7th pay commission Salary Selection Scale: सामान्य प्रशासन विभागाने (GAD) ३० डिसेंबर २०२५ रोजी दोन स्वतंत्र शासन आदेश निर्गमित करून अनेक अधिकाऱ्यांना वरच्या श्रेणीतील वेतनस्तर मंजूर केला आहे. या निर्णयामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वेतनात घसघशीत वाढ होणार असून, प्रशासकीय वर्तुळात आनंदाचे वातावरण आहे.
एस-२३ संवर्गातील अधिकाऱ्यांना बढती
शासनाने जारी केलेल्या पहिल्या महत्त्वाच्या आदेशानुसार, मंत्रालयीन विभागातील एस-२३ (S-23) या वेतनस्तरात काम करणाऱ्या ४८ अधिकाऱ्यांना आता एस-२५ (S-25) हा निवडश्रेणी वेतनस्तर लागू करण्यात आला आहे.
सध्या एस-२३ मध्ये ६७,७०० ते २,०८,७०० रुपये अशी वेतनश्रेणी होती. आता एस-२५ लागू झाल्यामुळे या अधिकाऱ्यांना ७८,८०० ते २,०९,२०० रुपये या सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ मिळणार आहे.
विशेष म्हणजे, यातील बहुतांश अधिकाऱ्यांना हा लाभ २८ मार्च २०२३ या तारखेपासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आला आहे. यामुळे एरिअर्स स्वरूपात मोठी रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे.
यामध्ये कृषी, वित्त, गृह, आणि सामान्य प्रशासन यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांतील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक लाभाच्या दृष्टीने 7th pay commission Salary Selection Scale चा हा निर्णय अत्यंत कळीचा ठरला आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना एस-२७ वेतनस्तर
दुसऱ्या आदेशान्वये, एस-२५ (S-25) संवर्गातील ८ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना एस-२७ (S-27) हा अतिवरिष्ठ निवडश्रेणी वेतनस्तर मंजूर करण्यात आला आहे. या अधिकाऱ्यांना आता १,२३,१०० ते २,१५,९०० रुपये या वेतनश्रेणीचा फायदा होणार आहे.
यामध्ये गृह विभागाचे आणि इतर ६ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या अधिकाऱ्यांना मे २०२५ आणि जुलै २०२५ पासून त्यांच्या पात्रतेनुसार ही वाढ लागू करण्यात आली आहे.
न्यायालयीन निर्णयांच्या अधीन राहून लाभ
हा 7th pay commission Salary Selection Scale अंतर्गत मिळणारा लाभ देताना शासनाने स्पष्ट केले आहे की, ही वेतनवाढ न्यायालयीन प्रकरणांच्या निकालाच्या अधीन असेल.
प्रामुख्याने पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली विशेष अनुज्ञा याचिका (SLP क्र. २८३०६/२०१७) यांच्या अंतिम निकालावर हे लाभ अवलंबून असतील.
तसेच, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (MAT) मधील काही प्रलंबित याचिकांचाही यात उल्लेख करण्यात आला आहे.
वेतननिश्चिती कशी होणार?
सर्व पात्र अधिकाऱ्यांची वेतननिश्चिती ही ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१’ च्या नियम ११ (४) नुसार केली जाणार आहे. प्रशासकीय कामकाजात गती आणण्यासाठी आणि अधिकाऱ्यांचे मनोबल वाढवण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
शासनाने हे आदेश आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध करून दिले असून, 7th pay commission Salary Selection Scale च्या अंमलबजावणीमुळे मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाची भावना व्यक्त होत आहे.
अधिक माहितीसाठी
