शासन परिपत्रक: राज्यातील या शिक्षकांना आता TET पास व्हावेच लागणार, शिक्षक भरती आणि सेवेबाबत कडक नियम जारी

Published On: January 1, 2026
Follow Us
Teachers TET Exam Compulsory Circular

Teachers TET Exam Compulsory Circular: सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका महत्त्वपूर्ण निकालानंतर, आदिवासी विकास विभागाने १ जानेवारी २०२६ रोजी शासन परिपत्रक जारी केले असून, त्यानुसार आता सेवेत कायम राहण्यासाठी प्राथमिक शिक्षकांना Teacher Eligibility Test (TET) उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

शिक्षकांना Teacher Eligibility Test (TET) उत्तीर्ण होणे बंधनकारक नेमका निर्णय काय आहे? 

शासनाने दिनांक १ जानेवारी २०२६ रोजी काढलेल्या नवीन आदेशानुसार, ज्या शिक्षकांच्या निवृत्तीला अजून ५ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी शिल्लक आहे, अशा शिक्षकांना आपली नोकरी टिकवण्यासाठी येत्या २ वर्षांच्या आत म्हणजेच १ सप्टेंबर २०२७ पूर्वी Teacher Eligibility Test (TET) उत्तीर्ण व्हावे लागेल.

जर दिलेल्या मुदतीत संबंधित शिक्षक ही परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकले नाहीत, तर त्यांची सेवा समाप्त करण्यात येईल, असे शासन परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा काय होता आदेश? 

अंजुमन ईशात ए तालीम ट्रस्ट विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या याचिकेवर (सिव्हील अपील क्र. १३८५/२०२५) सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी हा निकाल दिला होता.

त्यानुसार, आरटीई कायदा लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या आणि निवृत्तीला ५ वर्षांपेक्षा जास्त वेळ असलेल्या शिक्षकांना सेवेत राहण्यासाठी पात्रता सिद्ध करणे बंधनकारक आहे.

नवीन भरतीसाठी कडक निर्बंध केवळ जुन्याच नाही, तर नवीन भरतीसाठीही नियम कडक करण्यात आले आहेत. यापुढे राज्यातील कोणत्याही अनुदानित आश्रमशाळेत प्राथमिक शिक्षक (इयत्ता १ ली ते ८ वी) म्हणून नियुक्ती करताना, उमेदवाराने Teacher Eligibility Test (TET) उत्तीर्ण असणे अनिवार्य असेल.

जर एखाद्या वेळी टीईटी उत्तीर्ण उमेदवार उपलब्ध झाला नाही, तर ती जागा केवळ शैक्षणिक सत्र संपेपर्यंत ‘कंत्राटी’ स्वरूपात भरली जाईल. अशा कंत्राटी शिक्षकाला शासनाकडून कोणतेही वेतन मिळणार नाही, तर संबंधित संस्थेला स्वखर्चाने त्यांचा पगार करावा लागेल. 

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, टीईटी पास नसलेल्या उमेदवाराला आता ‘शिक्षण सेवक’ म्हणून नियुक्ती देता येणार नाही. आदिवासी विकास विभागाने हे परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले असून, यामुळे आता शिक्षकांना आपली अर्हता सिद्ध करण्यासाठी अभ्यासाला लागावे लागणार आहे.

आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालवण्यात येणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये जे शिक्षक ‘शिक्षण हक्क कायदा (RTE) २००९’ लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झाले आहेत, त्यांच्यासाठी हा नियम लागू असेल. 

अधिक माहितीसाठी : Teacher Eligibility Test (TET) बंधनकारक शासन परिपत्रक डाउनलोड करा

टीईटी (TET) निर्णयावर राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार का? मंत्री पंकज भोयर यांनी दिली मोठी अपडेट

MarathiAlert Team

MarathiAlert Team शिक्षण, सरकारी योजना, नोकरी आणि कर्मचारी संबंधित विषयांवरील माहिती मराठीतून, अचूक व सोप्या पद्धतीने देण्याचा प्रयत्न करते. विश्वसनीय, उपयुक्त आणि वेळेवर माहिती देणं हेच आमचं मुख्य ध्येय आहे.

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment