केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचना आणि निवृत्ती वेतन लाभांसंदर्भात निर्णय घेणाऱ्या ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या (8th Central Pay Commission – CPC) कार्यकक्षेला (Terms of Reference – ToR) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (२८ ऑक्टोबर २०२५) मंजुरी दिली आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि इतर लाभांमध्ये बदल तपासण्यासाठी आणि शिफारसी करण्यासाठी सरकारने जानेवारी २०२५ मध्ये ८ वा वेतन आयोग स्थापन करण्याची घोषणा केली होती.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेला तत्त्वतः मंजुरी जानेवारीमध्ये देण्यात आली होती आणि अगदी कमी कालावधीत आयोगाची आता औपचारिकपणे स्थापना झाली आहे. ही एक मोठी आणि महत्त्वाची प्रक्रिया आहे, ज्यात व्यापक सल्लामसलत आवश्यक होती. संरक्षण, गृह, रेल्वे आणि कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (DoPT) यांसारख्या मोठ्या केंद्रीय कर्मचारी संख्या असलेल्या अनेक मंत्रालयांनी या प्रक्रियेत सहभाग घेतला.”
८ व्या वेतन आयोगाची रचना | 8th Pay Commission
या आयोगात एक अध्यक्ष (Chairperson), एक अंशकालीन सदस्य (Part-Time Member) आणि एक सदस्य-सचिव (Member-Secretary) यांचा समावेश असेल.
- अध्यक्ष: न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई
- अंशकालीन सदस्य: इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (IIM) बंगळूरचे प्रोफेसर पुलक घोष
- सदस्य-सचिव: पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन
8th Pay Commission आयोग आपल्या स्थापनेच्या तारखेपासून १८ महिन्यांच्या आत आपल्या शिफारशी सादर करेल. आवश्यक वाटल्यास, आयोग आपल्या कार्यकक्षेत असलेल्या कोणत्याही मुद्द्यांवर शिफारसी अंतिम झाल्यावर अंतरिम अहवाल (Interim Reports) देखील पाठवू शकतो.मंत्री वैष्णव यांनी पुढे सांगितले की, “देशात सुमारे ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी आहेत. या संदर्भात अनेक राज्य सरकारांशीही सल्लामसलत करण्यात आली, त्यापैकी बहुतेकांनी सहकार्य केले आहे.”
शिफारशी करताना कोणत्या बाबी विचारात घेतल्या जातील?
८ व्या वेतन आयोगाला शिफारशी देताना अनेक महत्त्वाचे घटक विचारात घ्यावे लागतील. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, यात खालील गोष्टींचा समावेश असेल:
देशाची आर्थिक परिस्थिती आणि खर्चात शिस्त (Fiscal Prudence): देशातील सध्याची आर्थिक स्थिती आणि वित्तीय धोरणात आवश्यक असलेला विवेक.
विकास आणि कल्याणकारी योजना: विकास कामांवर आणि कल्याणकारी उपायांवर खर्च करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध असल्याची खात्री करणे.
पेन्शन योजनांचा खर्च: गैर-योगदानकारी पेन्शन योजनांचा (non-contributory pension schemes) जो विना-निधी खर्च आहे, त्याचा विचार करणे.
राज्य सरकारांवर परिणाम: आयोगाच्या शिफारशींचा राज्य सरकारच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारा संभाव्य परिणाम.
तुलनात्मक अभ्यास: केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSUs) आणि खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे सध्याचे वेतन, भत्ते आणि कामाच्या अटींचा अभ्यास करणे.या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये निश्चितच उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे, कारण ०१ जानेवारी २०२६ पासून त्यांना सुधारित वेतनश्रेणी मिळण्याची शक्यता आहे.
अधिक माहितीसाठी : https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2183289
मागील (७ व्या) वेतन आयोगाच्या (7th CPC) प्रमुख शिफारशी आणि त्यांचा प्रभाव
७ वा केंद्रीय वेतन आयोग (7th CPC) हा ८ व्या वेतन आयोगाच्या पूर्वीचा आयोग आहे, ज्याच्या शिफारशी सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू आहेत. या आयोगाच्या शिफारशी ०१ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या.
७ व्या वेतन आयोगाच्या काही महत्त्वाच्या शिफारशी खालीलप्रमाणे होत्या:
1. वेतन संरचना (Pay Structure) आणि किमान वेतन
वेतन मॅट्रिक्स (Pay Matrix) लागू करणे:
या आयोगाने जुने ‘पे बँड्स’ (Pay Bands) आणि ‘ग्रेड पे’ (Grade Pay) रद्द करून नवीन ‘वेतन मॅट्रिक्स’ (Pay Matrix) आणले. यामुळे कर्मचाऱ्यांसाठी त्यांच्या वेतनाची प्रगती (Progression) पाहणे सोपे झाले.
फिटमेंट फॅक्टर (Fitment Factor):
कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन (Basic Pay) निश्चित करण्यासाठी २.५७ चा युनिफॉर्म ‘फिटमेंट फॅक्टर’ लागू केला गेला. याचा अर्थ, कर्मचाऱ्यांचे जुने मूळ वेतन गुणिले २.५७ करून नवीन मूळ वेतन निश्चित करण्यात आले.
किमान मासिक वेतन:
किमान मासिक वेतन (Minimum Pay) ₹ १८,००० (अठरा हजार रुपये) निश्चित करण्यात आले. (मागील ६ व्या वेतन आयोगात हे किमान वेतन ₹ ७,००० होते.)
2. वार्षिक वेतनवाढ आणि पेन्शन
वार्षिक वेतनवाढ (Annual Increment): वार्षिक वेतनवाढीचा दर कायम ३% ठेवण्यात आला.
पेन्शन सुधारणा (Pension Reform):
- नवीन पेन्शन प्रणाली (NPS) मध्ये केंद्र सरकारने केलेले योगदान (Employer Contribution) १०% वरून १४% पर्यंत वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली.
- ज्येष्ठ निवृत्तीधारकांना (Senior Pensioners) त्यांच्या वयाच्या ६५, ७०, ७५, ८०, ८५, ९०, ९५ आणि १०० व्या वर्षी अतिरिक्त पेन्शन देण्याची शिफारस करण्यात आली.
3. भत्ते (Allowances)
भत्त्यांचे पुनरावलोकन (Review of Allowances): आयोगाने एकूण १९६ भत्त्यांचे पुनरावलोकन केले आणि त्यापैकी ५३ भत्ते रद्द करण्याची शिफारस केली.
घरभाडे भत्ता (House Rent Allowance – HRA):
- शहरांच्या वर्गीकरणानुसार (X, Y, Z) HRA चे दर सुधारित करण्यात आले.
- जेव्हा महागाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) ५०% वर पोहोचेल, तेव्हा HRA चे दर वाढवावेत आणि जेव्हा DA १००% वर पोहोचेल, तेव्हा ते पुन्हा वाढवावेत, अशी शिफारस करण्यात आली.
४. इतर महत्त्वपूर्ण शिफारशी
वेतन सुधारणा समिती (Committee on Allowances): काही महत्त्वाच्या भत्त्यांवर अधिक सखोल अभ्यास करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्याची शिफारस करण्यात आली. (उदाहरणार्थ, मिलिटरी सर्व्हिस पे – MSP)
वन रँक वन पेन्शन (OROP): संरक्षण दलातील कर्मचाऱ्यांसाठी OROP च्या तत्त्वावर आधारित संरचनेचे समर्थन केले.
या शिफारशींचा प्रभाव: ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींमुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन यात लक्षणीय वाढ झाली, ज्यामुळे त्यांची क्रयशक्ती वाढली. मात्र, यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडला.
८ वा वेतन आयोग आता याच वेतन मॅट्रिक्स संरचनेवर आधारित सुधारणा सुचवणार आहे, सोबतच देशाची आर्थिक स्थिती आणि वित्तीय शिस्त यांचाही विचार करणार आहे.
८ व्या Central Pay Commission च्या स्थापनेनंतरची पुढील प्रक्रिया
८ वा केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) औपचारिकपणे स्थापन झाल्यामुळे, त्याची कार्यकक्षा (Terms of Reference) निश्चित झाल्यामुळे, आता आयोग पुढील टप्प्यात प्रवेश करेल:
१. माहिती संकलन आणि डेटा विश्लेषण (Data Collection & Analysis)
- विविध संस्थांकडून डेटा मागवणे: आयोग सर्वप्रथम केंद्र सरकारच्या सर्व मंत्रालये, विभाग, आणि संलग्न कार्यालये यांच्याकडून कर्मचाऱ्यांची संख्या, सध्याचे वेतनमान, भत्ते, निवृत्ती लाभ आणि कामाच्या अटी यासंबंधी विस्तृत डेटा (data) मागवेल.
- तुलनात्मक अभ्यास: खाजगी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSUs) आणि राज्य सरकारे येथील वेतनाच्या संरचनांचा तुलनात्मक अभ्यास केला जाईल, ज्यामुळे वेतनातील त्रुटी (discrepancies) आणि सुधारणेची गरज कळेल.
- आर्थिक विश्लेषण: देशाची सध्याची आणि आगामी वर्षांची आर्थिक स्थिती, महागाई दर (Inflation), सकल राष्ट्रीय उत्पादनाची वाढ (GDP Growth) आणि खर्चावर पडणारा संभाव्य बोजा यावर सखोल आर्थिक विश्लेषण केले जाईल.
२. भागधारकांशी सल्लामसलत (Consultation with Stakeholders)
- कर्मचारी संघटनांशी बैठका: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या विविध संघटना (Associations) आणि फेडरेशन (Federations) यांच्यासोबत औपचारिक बैठका आयोजित केल्या जातील. या बैठकांमध्ये संघटना कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या (उदा. वेतन वाढ, विशिष्ट भत्त्यांची मागणी, सेवाशर्तीतील बदल) आयोगासमोर मांडतील.
- प्रशासकीय मंत्रालयांशी चर्चा: संरक्षण, रेल्वे, गृह मंत्रालय इत्यादी मोठ्या कर्मचारी संख्या असलेल्या मंत्रालयांच्या उच्चाधिकाऱ्यांशी आयोगाचे सदस्य चर्चा करतील.
३. शिफारशींचा मसुदा आणि अहवाल सादर करणे (Drafting Recommendations & Report)
- अहवाल तयार करणे: संकलित केलेला डेटा, आर्थिक विश्लेषण आणि सल्लामसलतीतून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे आयोग आपल्या शिफारशींचा मसुदा तयार करेल.
- अंतरिम अहवाल (Interim Report): जर आयोगाने एखादी शिफारस त्वरित लागू करणे महत्त्वाचे मानले, तर ते अंतिम अहवालापूर्वी सरकारला अंतरिम अहवाल सादर करू शकतात.
- अंतिम अहवाल सादर: स्थापनेच्या तारखेपासून १८ महिन्यांच्या आत आयोग आपला अंतिम अहवाल केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाला (Finance Ministry) सादर करेल.
४. अंमलबजावणी (Implementation)
- मंत्रिमंडळाकडून स्वीकृती: आयोग आपला अहवाल सादर केल्यानंतर, केंद्र सरकार एक उच्चस्तरीय समिती (High-Level Committee) स्थापन करू शकते, जी शिफारशींचा अभ्यास करेल. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळ (Union Cabinet) अंतिम निर्णय घेऊन त्यास मंजुरी देईल.
- अधिसूचना (Notification): मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर, वेतन सुधारणा अधिसूचित केल्या जातील आणि या सुधारणा साधारणपणे ०१ जानेवारी २०२६ पासून लागू होतील (जरी अधिसूचना नंतर जारी झाली तरी वेतनवाढ पूर्वलक्षी प्रभावाने (Retrospectively) लागू होते).
थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, पुढील १८ महिने आयोग मोठ्या प्रमाणात डेटा गोळा करणे, कर्मचाऱ्यांच्या समस्या ऐकणे आणि देशाच्या आर्थिक मर्यादा विचारात घेऊन एक समतोल शिफारस अहवाल तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल.
७ व्या वेतन आयोगाचा ‘वेतन मॅट्रिक्स’ (Pay Matrix) काय आहे?
वेतन मॅट्रिक्स हे ७ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाने (7th CPC) सादर केलेले एक नवीन आणि अत्यंत महत्त्वाचे साधन आहे. या मॅट्रिक्सने पूर्वीच्या क्लिष्ट असलेल्या ‘पे बँड्स’ (Pay Bands) आणि ‘ग्रेड पे’ (Grade Pay) या प्रणालींची जागा घेतली आहे.
वेतन मॅट्रिक्स ही द्वि-आयामी (Two-Dimensional) तक्ता प्रणाली आहे, जी कर्मचाऱ्यांचे वर्तमान वेतन आणि त्यांच्या करिअरमधील वेतनाची संभाव्य प्रगती (Progression) एकाच दृष्टीक्षेपात दर्शवते.
वेतन मॅट्रिक्सची मुख्य वैशिष्ट्ये
१. स्तरावर आधारित (Level-Based Structure)
- वेतन मॅट्रिक्समध्ये वेतनश्रेणींना (Pay Scales) ‘लेव्हल्स’ (Levels) मध्ये विभागले आहे. हा प्रत्येक लेव्हल एका विशिष्ट ग्रेड पे (Grade Pay) चे प्रतिनिधित्व करतो.
- उदा. मॅट्रिक्समध्ये Level 1 ते Level 18 पर्यंत स्तर आहेत. सामान्यतः Level 1 हे सर्वात कमी वेतनश्रेणीचे (Entry Level) आणि Level 18 हे कॅबिनेट सचिव स्तराचे (सर्वोच्च) असते.
२. दोन अक्षांवर आधारित रचना (Two-Axes Structure)
वेतन मॅट्रिक्सचे दोन मुख्य आयाम (Axes) आहेत:
| आयाम (Axis) | प्रतिनिधित्व | अर्थ |
| आडवी ओळ (Horizontal Row) | पे लेव्हल्स (Pay Levels) | हे वेगवेगळ्या पदांच्या पदानुक्रमाचे (Hierarchical Status) प्रतिनिधित्व करते. (उदा. Level 6, Level 7, Level 8 इ.) |
| उभी स्तंभ (Vertical Column) | वेतनवाढ (Increments) | हे एकाच लेव्हलमध्ये केलेल्या वार्षिक वेतनवाढीचे (Annual Increments) प्रतिनिधित्व करते. |
३. वेतन निश्चिती आणि प्रगती (Pay Fixation & Progression)
- कर्मचाऱ्यांचे नवीन मूळ वेतन (Basic Pay) त्यांच्या सध्याच्या लेव्हलमध्ये, त्यांच्या सध्याच्या वार्षिक वेतनवाढीच्या टप्प्यावर (Increment Stage) निश्चित केले जाते.
- प्रत्येक वर्षी जेव्हा कर्मचाऱ्याची वार्षिक वेतनवाढ होते, तेव्हा त्यांचे वेतन मॅट्रिक्समध्ये एका पायरीने खाली (म्हणजे पुढील स्तंभामध्ये) सरकते. हे दर्शवते की त्यांचे मूळ वेतन वाढले आहे.
- जेव्हा कर्मचाऱ्याची पदोन्नती (Promotion) होते, तेव्हा त्यांचे वेतन मॅट्रिक्समध्ये आडव्या रेषेत पुढील लेव्हलवर (पुढील आडव्या ओळीत) निश्चित केले जाते.
४. फिटमेंट फॅक्टर (Fitment Factor) ची भूमिका
- ७ वा वेतन आयोग लागू करताना कर्मचाऱ्यांचे जुने वेतन नवीन मॅट्रिक्समध्ये निश्चित करण्यासाठी २.५७ चा युनिफॉर्म ‘फिटमेंट फॅक्टर’ वापरला गेला.
- यामुळे, कर्मचाऱ्यांचे नवीन मूळ वेतन = जुने (मूळ वेतन + ग्रेड पे) × २.५७ या सूत्राद्वारे निश्चित झाले.
वेतन मॅट्रिक्सचा फायदा
- पारदर्शकता (Transparency): कर्मचाऱ्याला त्यांच्या करिअरमध्ये पगारात किती वाढ होऊ शकते आणि पुढील वार्षिक वेतनवाढीनंतर नेमके किती वेतन मिळेल, याचा अंदाज घेणे सोपे होते.
- सरलता (Simplicity): जुन्या ‘पे बँड्स’ आणि ‘ग्रेड पे’ च्या गुंतागुंतीतून मुक्तता मिळाली.
- समानता (Equity): वेगवेगळ्या लेव्हल्सवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये एक विशिष्ट आणि तर्कसंगत संबंध स्थापित होतो.
८ व्या Central Pay Commission ला आता याच ‘वेतन मॅट्रिक्स’ संरचनेत आवश्यकतेनुसार बदल सुचवावे लागतील. उदाहरणार्थ, ते फिटमेंट फॅक्टर वाढवू शकतात (उदा. ३.०० पर्यंत), किंवा काही लेव्हल्समध्ये सुधारणा करू शकतात.
