7th pay commission revised Pay Scale GR वर्तमान वेतन त्रुटी निवारण समिती-२०२४ च्या अहवालामधील शिफारशीनुसार, महाराष्ट्र शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेण्या आणि संबंधित शिफारशी स्वीकारल्या आहेत. या निर्णयामुळे राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ मिळणार आहे, जो १ जानेवारी, २०१६ पासून लागू होईल.
या निर्णयामध्ये वेतन त्रुटी निवारण समिती-२०२४ च्या अहवालाचा संदर्भ घेण्यात आला आहे, तसेच यापूर्वी १७ जानेवारी, २०१७, ०१ जानेवारी, २०१९, ३० जानेवारी, २०१९, १३ फेब्रुवारी, २०२३ आणि १६ मार्च, २०२४ रोजीच्या वित्त विभागाच्या विविध शासन निर्णयांचा आणि अधिसूचनांचा देखील विचार करण्यात आला आहे.
7th pay commission revised Pay Scale GR
7th pay commission revised Pay Scale GR या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा होणार असून, विविध पदांसाठी सुधारित वेतनश्रेण्या लागू होतील.
उदाहरणार्थ, प्रयोगशाळा सहायक पदासाठी एस-६ (१९९००-६३२००) आणि एस-७ (२१७००-६९१००) या वेतनश्रेण्या लागू होतील, तर महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयातील प्रतिवेदक (निवडश्रेणी) पदासाठी एस-२५ (७८८००-२०९२००) ही वेतनश्रेणी आणि आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ लागू होईल.
तसेच, कार्यवृत्त संपादक पदासाठी एस-२५ (७८८००-२०९२००) आणि एस-२७ (१२३१००-२१५९००) या वेतनश्रेण्या असतील.
वरिष्ठ प्रतिवेदक पदासाठी एस-२३ (६७७००-२०८७००) आणि उपकार्यवृत्त संपादक पदासाठी एस-२० (५६१००-१७७५००) व एस-२५ (७८८००-२०९२००) या वेतनश्रेण्या लागू होतील.
कनिष्ठ प्रतिवेदक आणि मुख्य अनुवादक तथा सहायक कार्यवृत्त संपादक यांच्यासाठीही सुधारित वेतनश्रेण्या आणि आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळेल.
या निर्णयामुळे राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात महत्त्वपूर्ण वाढ अपेक्षित आहे, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक भवितव्य अधिक सुरक्षित होईल. हा शासन निर्णय वित्त विभागाकडून दिनांक ०२ जून, २०२५ रोजी जारी करण्यात आला आहे.
सुधारित वेतनश्रेणी
अधिक माहितीसाठी: सविस्तर शासन निर्णय येथे डाउनलोड करा
