भारत सरकारने २०२७ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेची (Census of India 2027) घोषणा केली असून, या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमासाठी तयारी जोरात सुरू झाली आहे. ही जनगणना दोन टप्प्यात घेतली जाणार आहे. या भव्य प्रक्रियेची तयारी आणि नियोजन व्यवस्थित व्हावे यासाठी, एक महत्त्वाची पूर्वचाचणी (Pre-test) आयोजित करण्यात आली आहे.
जनगणना पूर्वचाचणी | Census of India 2027
पूर्वचाचणी: जनगणनेच्या तयारीचा महत्त्वाचा टप्पा
जनगणना-२०२७ च्या तयारीचा एक भाग म्हणून, ही पूर्वचाचणी दि. १० नोव्हेंबर ते ३० नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत देशभरातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केली जाणार आहे. या चाचणीमध्ये जनगणनेच्या (Census) सर्व पैलूंचा समावेश असेल.
विशेषतः, जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्याची म्हणजेच ‘घर यादी व घर गणना’ (House listing and House Census) यादीची पूर्वचाचणी याच काळात होणार आहे. याव्यतिरिक्त, नागरिक स्वतः आपली माहिती भरू शकतील यासाठी ‘स्व-गणना’ (Self-enumeration) करण्याचा पर्याय देखील दिनांक १ ते ७ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत उपलब्ध असणार आहे.
महाराष्ट्रातील नमुना क्षेत्रे
जनगणना संचालनालय-महाराष्ट्र, मुंबई यांच्यामार्फत संचालक डॉ. निरुपमा जे. डांगे, भा.प्र.से. यांनी राज्यातील नागरिकांना या महत्त्वपूर्ण कामात सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. महाराष्ट्रात घर यादी व घर गणनेची पूर्वचाचणी निवडक तीन नमुना क्षेत्रांमध्ये केली जाणार आहे:
जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा तहसील
कोल्हापूर जिल्ह्यातील गगनबावडा तहसील
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या एम/वेस्ट प्रभागातील नमुना क्षेत्र
या नमुना क्षेत्रांमध्ये होणाऱ्या Census पूर्वचाचणीसाठी ‘जनगणना अधिनियम, १९४८’ च्या तरतुदी लागू राहतील, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
जनगणनेचे दोन टप्पे
भारत सरकारने जाहीर केल्यानुसार, जनगणनेचे मुख्य काम खालील दोन टप्प्यात पूर्ण होईल:
- पहिला टप्पा (घर यादी व घर गणना): एप्रिल ते सप्टेंबर, २०२६ या कालावधीत पार पडेल.
- दुसरा टप्पा (लोकसंख्या गणना): फेब्रुवारी, २०२७ मध्ये पार पडेल.
जनगणना २०२७ च्या पूर्व चाचणीसाठी ‘प्रधान जनगणना अधिकारी’ आणि ‘चार्ज अधिकारी’ यांची नियुक्ती!
महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने जनगणना कायदा १९४८ (१९४८ चा ३७) च्या कलम ४ पोट कलम (२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, जनगणना २०२७ च्या पूर्व चाचणीसाठी ‘प्रधान जनगणना अधिकारी’ आणि ‘चार्ज अधिकारी’ यांची नियुक्ती केली आहे.
जनगणना नियम, १९९० च्या नियम ३ आणि जनगणना कायदा १९४८ च्या कलम १७अ नुसार आवश्यकतेनुसार , संबंधित क्षेत्रातील पूर्व चाचणी प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी अन्य अधिकारी, प्रगणक, पर्यवेक्षक आणि जनगणना लिपिक यांची नियुक्ती करण्याची जबाबदारी संबंधित चार्ज अधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात यावी, असेही आदेशात नमूद केले आहे.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय पाहा
नागरिकांना आवाहन: अचूक माहिती द्या!
डॉ. निरुपमा जे. डांगे यांनी नमुना क्षेत्रातील सर्व रहिवाशांना आणि सर्वसामान्य जनतेला विनम्र आवाहन केले आहे. जनगणनेसाठी नियुक्त केलेले प्रगणक (Enumerators) व पर्यवेक्षक (Supervisors) माहिती संकलनासाठी आपल्या परिसरात भेट देतील. माहिती गोळा करत असताना त्यांना अचूक आणि संपूर्ण माहिती देऊन सहकार्य करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
राष्ट्रीय स्तरावरील या महत्त्वाच्या प्रक्रियेत आपले सक्रिय सहकार्यच जनगणनेच्या (Census) यशस्वीतेची गुरुकिल्ली आहे. त्यामुळे, जनगणनेच्या (Census) पूर्वचाचणीत सहभागी होऊन देशाच्या विकासासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचला!
