EWS Reservation New Rules : महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या (EWS) आरक्षणासंदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाचे शुध्दीपत्रक ३० डिसेंबर २०२५ रोजी जारी केले आहे.
शासकीय नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशासाठी लागू असलेल्या १०% आरक्षणाचा लाभ घेताना ‘कुटुंब’ कोणाला मानायचे आणि उत्पन्नाची गणना कशी करायची, याबाबत सुस्पष्टता आणण्यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे. तुम्ही जर (EWS Reservation New Rules) च्या प्रतीक्षेत असाल किंवा या आरक्षणाचा लाभ घेणार असाल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
EWS आरक्षणाबाबत ‘कुटुंब’ आणि ‘उत्पन्न’ व्याख्येत महत्त्वाचे बदल
राज्यात १२ फेब्रुवारी २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार EWS आरक्षण लागू करण्यात आले होते. मात्र, आरक्षणासाठी कुटुंबाची व्याख्या आणि उत्पन्न मोजताना खुद्द अर्जदाराचे उत्पन्न पकडावे की नाही, याबाबत संदिग्धता होती. आता शासनाने ही व्याख्या बदलून अधिक स्पष्ट केली आहे.
‘या’ पद्धतीने मोजले जाणार कुटुंबाचे उत्पन्न
नवीन सुधारणेनुसार, EWS आरक्षणाच्या लाभासाठी ‘कुटुंब’ म्हणजे: स्वतः अर्जदार/उमेदवार, अर्जदाराचे आई-वडील, १८ वर्षांखालील भावंडे, पती किंवा पत्नी, १८ वर्षांखालील मुले या सुधारित व्याख्येत ‘अर्जदार/उमेदवार’ यांचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आल्याने आता कुटुंबाचे एकूण उत्पन्न मोजताना उमेदवाराचे स्वतःचे उत्पन्न देखील विचारात घेतले जाईल.
उत्पन्न मर्यादा आणि गणना नवीन नियमांनुसार, कुटुंबाच्या एकत्रित उत्पन्नात कुटुंबातील सर्व सदस्यांच्या (अर्जदारासह) सर्व स्रोतांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा समावेश असेल.
यामध्ये अर्ज करण्याच्या दिनांकाच्या मागील आर्थिक वर्षाचे वेतन, कृषी उत्पन्न, उद्योग-व्यवसाय आणि इतर मार्गांतून मिळणारे उत्पन्न एकत्रितपणे ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे, अशी अट घालण्यात आली आहे.
(EWS Reservation New Rules) का लागू करावे लागले?
या बदलामागे न्यायालयीन निर्देश आणि केंद्र सरकारचे नियम कारणीभूत आहेत. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (MAT), औरंगाबाद येथे दाखल एका याचिकेच्या (क्र. ९७८/२०२५) सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने राज्य शासनाला विचारणा केली होती की, कुटुंबाच्या व्याख्येत अर्जदाराच्या उत्पन्नाचा समावेश होतो की नाही, याबाबत स्पष्टता असावी.
तसेच केंद्र सरकारने ३१ जानेवारी २०१९ रोजी दिलेल्या आदेशात कुटुंबाच्या व्याख्येत उमेदवाराचा स्पष्ट समावेश होता. त्यामुळे राज्य शासनाने (EWS Reservation New Rules) च्या अनुषंगाने हा बदल केला आहे.
स्वयंघोषणापत्रातही बदल (परिशिष्ट ‘ड’) या शासन शुद्धीपत्रकानुसार, EWS प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या घोषणापत्राचा नमुना (परिशिष्ट ड) देखील बदलण्यात आला आहे. आता उमेदवाराला खालील बाबींचे उत्पन्न तपशीलवार द्यावे लागतील:
- वेतन/मजुरीपासूनचे उत्पन्न.
- व्यवसायापासूनचे उत्पन्न.
- कृषी उत्पन्न.
- गुंतवणुकीच्या स्रोतापासूनचे उत्पन्न.
- इतर सर्व स्रोतांचे उत्पन्न.
अधिक माहितीसाठी : EWS आरक्षणाबाबत सरकारचा नवीन शासन निर्णय येथे डाउनलोड करा
