सध्या देशातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी सर्वात जिव्हाळ्याचा विषय कोणता असेल, तर तो म्हणजे ‘८ वा वेतन आयोग’ (8th Pay Commission). नियमानुसार दर १० वर्षांनी केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत बदल करण्यासाठी नवीन वेतन आयोग गठीत करते. ७ व्या वेतन आयोगाची मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपली असून, १ जानेवारी २०२६ पासून नवीन आयोग लागू होणे अपेक्षित आहे. मात्र, अंमलबजावणीला उशीर झाला तर काय? आमचे नुकसान होईल का? असे अनेक प्रश्न कर्मचाऱ्यांना पडले आहेत. यावरच प्रकाश टाकणारी ही महत्त्वाची अपडेट.
८ व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीत विलंब झाला तरी थकबाकी मिळणार?
वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीला उशीर होणे ही काही नवीन बाब नाही, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. ७ व्या वेतन आयोगाच्या वेळीही असाच काहीसा प्रकार घडला होता.
२०१४ मध्ये समिती स्थापन झाली होती, पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी २०१६ च्या उत्तरार्धात झाली. अशा परिस्थितीत सरकारने १ जानेवारी २०१६ पासूनची सर्व थकबाकी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा केली होती.
तज्ज्ञांच्या मते, ८ व्या वेतन आयोगाच्या बाबतीतही हेच घडण्याची दाट शक्यता आहे. जरी समिती स्थापन होण्यास किंवा निर्णय घेण्यास २०२६ साल उजाडले, तरीही आर्थिक लाभ हे १ जानेवारी २०२६ पासूनच लागू होतील. या संदर्भातील (8th Pay Commission Arrears News) सध्या कर्मचारी वर्गात चर्चेचा विषय ठरत आहे.
१ जानेवारी २०२६ ही तारीख का महत्त्वाची?
नवीन वेतन आयोगासाठी १ जानेवारी २०२६ ही तारीख ‘कट-ऑफ डेट’ मानली जात आहे. मागील परंपरेनुसार, वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा प्रभाव या तारखेपासून अपेक्षित आहे.
याचा अर्थ असा की, नवीन पगारवाढ किंवा वेतनश्रेणी सरकारकडून नंतर मंजूर झाली, तरी तिचा हिशोब १ जानेवारी २०२६ पासूनच धरला जाईल. अंमलबजावणीत उशीर झाल्यास, या कालावधीतील फरकाची रक्कम कर्मचाऱ्यांना ‘थकबाकी’ (Arrears) म्हणून दिली जाईल.
अंमलबजावणी उशिरा झाली तर थकबाकी किती मिळणार?
जर ८ व्या वेतन आयोगाची अधिसूचना २०२६ च्या अखेरीस किंवा २०२७ च्या सुरुवातीला आली, तर कर्मचाऱ्यांना मोठी रक्कम थकबाकी स्वरूपात मिळू शकते.
हे एका उदाहरणावरून समजून घेऊया.
समजा, एका कर्मचाऱ्याचा मासिक पगार ४५ हजार रुपयांवरून वाढून ५० हजार रुपये झाला. म्हणजे दरमहा ५ हजार रुपयांचा फरक पडला. आता जर आयोगाच्या अंमलबजावणीला १५ महिन्यांचा उशीर झाला, तर ५००० गुणिले १५ महिने, अशी एकूण ७५ हजार रुपये थकबाकी कर्मचाऱ्याला मिळू शकते.
कायदेशीर आणि आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, ही थकबाकी केवळ मूळ पगारावर नाही, तर सुधारित एकूण वेतनावर आधारित असते, जी (8th Pay Commission Arrears News) नुसार कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बाब आहे.
कोणाच्या पगारात किती वाढ होणार?
मीडिया रिपोर्ट नुसार संभाव्य आकडेवारी लक्षात घेता, ८ व्या वेतन आयोगात बेसिक सॅलरीत लक्षणीय वाढ होऊ शकते. यामुळे महागाईच्या काळात कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. ही आकडेवारी (8th Pay Commission Arrears News) पाहणाऱ्या प्रत्येकासाठी महत्त्वाची आहे.
लेव्हलनुसार पगारातील संभाव्य वाढ खालीलप्रमाणे असेल
लेव्हल १: प्रवेश-स्तर/गट ड कर्मचारी
लेव्हल २: गट क कर्मचारी
लेव्हल १०: गट ब कर्मचारी
लेव्हल १३: गट अ कर्मचारी
जर फिटमेंट फॅक्टर २.१५ वर सेट केला तर, जो तज्ञ सध्या योग्य मानतात, तर त्यानुसार मूळ पगार वाढेल.
लेव्हल १ (Level 1): अगदी सुरुवातीच्या श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. सध्या ज्यांचे मूळ वेतन १८,००० रुपये आहे, ते वाढून थेट ३८,७०० रुपये होण्याची दाट शक्यता आहे. हा फरक कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान उंचावणारा ठरेल.
लेव्हल २ (Level 2): या लेव्हलमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातही मोठी झेप दिसून येत आहे. त्यांचा पगार सध्याच्या २९,२०० रुपयांवरून वाढून ६२,७८० रुपये इतका होऊ शकतो.
लेव्हल १० (Level 10): अधिकारी वर्गासाठी ही वाढ जबरदस्त असणार आहे. लेव्हल १० मधील कर्मचाऱ्यांचा पगार ५६,१०० रुपयांवरून वाढून तब्बल १,२०,६१५ रुपये होण्याची शक्यता आहे.
लेव्हल १५ (Level 15): वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वेतनातही मोठी वाढ अपेक्षित आहे. या लेव्हलवरील पगार १,८१,२०० रुपयांवरून ३,९१,७३० रुपये होऊ शकतो.
लेव्हल १८ (Level 18): सर्वोच्च पदांवरील अधिकाऱ्यांसाठी, जिथे सध्या पगार २,५०,००० रुपये आहे, तो वाढून ५,३७,५०० रुपये इतका प्रचंड होऊ शकतो.
१ जानेवारी २०२६ पासून पगार वाढलेला दिसत नसला, तरी ८ वा वेतन आयोग रद्द होत नाही. अंमलबजावणीला उशीर झाला तरी, सरकारी कर्मचाऱ्यांचा एकही पैसा बुडणार नाही. फक्त काही काळ संयम ठेवावा लागेल आणि नंतर मिळणारी रक्कम ही थकबाकीच्या स्वरूपात एकरकमी मिळू शकते. (8th Pay Commission Arrears News) बाबतच्या अधिकृत घोषणेकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
