महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि विभागाने राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठांतील शिक्षकवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती वयाबाबत (Retirement Age) एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पूर्वीचे 62 वर्षे असलेले निवृत्तीचे वय कमी करून 60 वर्षे करण्याच्या निर्णयावर शासनाने शिक्कामोर्तब केले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर चर्चा होऊन हा शासन निर्णय (GR) कायम करण्यात आला आहे. शासन निर्णयातील 5 ठळक मुद्दे सविस्तर पाहूया.
या कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्ती वय 60 की 62? राज्य सरकारचा अंतिम GR प्रसिद्ध
राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये काम करणाऱ्या हजारो शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची अपदेड समोर आली आहे. गेली अनेक दिवस ‘निवृत्तीचे वय ६० राहणार की ६२?‘ यावर मोठा संभ्रम निर्माण झाला होता. उच्च न्यायालयात याचिका, अंतरिम आदेश आणि सरकारी निर्णय या चक्रात कर्मचारी अडकले होते. अखेर, महाराष्ट्र शासनाने १७ जानेवारी २०२६ रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) निर्गमित करून यावर अंतिम निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील कृषी विद्यापीठे आणि त्याशी संलग्न महाविद्यालयांमधील प्राध्यापक, सहयोगी अधिष्ठाता, आणि इतर शिक्षकवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे Retirement Age (सेवानिवृत्तीचे वय) पूर्वी ६२ वर्षे होते, जे २० फेब्रुवारी २०२४ च्या निर्णयानुसार ६० वर्षे करण्यात आले होते.
मात्र, या निर्णयाविरोधात अनेक कर्मचाऱ्यांनी मा. उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने काही प्रकरणात अंतरिम आदेश दिले, ज्यामुळे ६० वर्षे पूर्ण होऊनही अनेक कर्मचारी कामावर हजर राहिले. आता सरकारने यावर स्पष्टीकरण दिले आहे.
Retirement Age: शासन निर्णयातील 5 ठळक मुद्दे
१. निवृत्तीचे वय ६० वर्षेच अंतिम (Final Decision on Age)
राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, कृषी विद्यापीठांतील शिक्षकवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय हे ६० वर्षे हेच कायम ठेवण्यात आले आहे. म्हणजेच, ६२ किंवा ६५ वयोमर्यादेची आशा आता संपुष्टात आली आहे.
२. कामावर राहिलेल्यांचे काय? (Salary for Extra Work)
हा मुद्दा कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वात जास्त दिलासादायक आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांनी ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे काम सुरू ठेवले होते, त्यांना त्या वाढीव कालावधीचा पूर्ण पगार मिळणार आहे. विद्यापीठांना हे वेतन अदा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
३. पगार आणि पेन्शनचे गणित (Salary vs Pension Adjustment)
येथे एक ‘टेक्निकल’ मुद्दा लक्षात घ्या. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला या वाढीव कामाच्या काळात निवृत्ती वेतन (Pension) सुरू झाले असेल, तर त्यांना मिळणाऱ्या पगारातून ती पेन्शनची रक्कम वजा केली जाईल आणि उरलेली रक्कम अदा केली जाईल.
४. नोकरीत वाढ नाही, फक्त पगार! (Clarification on Service Extension)
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरचा कालावधी हा “सेवा कालावधी” मानला जाणार नाही. सदर कर्मचारी हे वयाच्या ६० व्या वर्षीच निवृत्त झाले आहेत असे समजण्यात येईल. वाढीव काळात त्यांनी केवळ काम केल्याचा मोबदला म्हणून पगार मिळेल, पण वार्षिक वेतनवाढ (Increment) मिळणार नाही.
५. भविष्यातील मुदतवाढ बंद (No Future Extensions)
सरकारने आता अतिशय कडक भूमिका घेतली आहे. यापुढे निवृत्तीच्या वयात वाढ करण्यासाठी कोणत्याही प्रकरणाला किंवा प्रस्तावाला मुदतवाढ (Extension) दिली जाणार नाही.
कर्मचाऱ्यांचा काय फायदा-तोटा?
जे कर्मचारी कोर्टाच्या भरवश्यावर कामावर राहिले होते, त्यांची मेहनत वाया गेली नाही. त्यांना त्या कष्टाचा पगार मिळणार आहे. तसेच, रजा शिल्लक असल्यास त्याचे ‘इनकॅशमेंट’ (Leave Encashment) लाभही मिळणार आहेत.
ज्यांना आशा होती की Retirement Age ६२ किंवा ६५ होईल, त्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. आता निवृत्ती वय ६० वर्ष यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
महत्त्वाची टीप: हा निर्णय सध्या तरी अंतिम आहे, पण उच्च न्यायालयाने भविष्यात काही वेगळा ‘अंतिम न्यायनिर्णय’ (Final Verdict) दिला, तर सरकार त्यानुसार फेरविचार करू शकते, असेही या GR मध्ये नमूद केले आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, कृषी विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांसाठी हा “Mixed Bag” निर्णय आहे. वयोमर्यादा वाढली नसली तरी, केलेल्या कामाचा मोबदला मिळणार असल्याने मोठा आर्थिक फटका टळला आहे. तुम्ही जर या क्षेत्रातील कर्मचारी असाल, तर तुमच्या विद्यापीठाच्या प्रशासनाशी संपर्क साधून आपल्या थकबाकीची (Arrears) चौकशी करणे योग्य ठरेल.
अधिक माहितीसाठी : सेवानिवृत्ती वयाबाबत शासन निर्णय येथे डाउनलोड करा
