Teachers Exempted TET Exam Update: नमस्कार शिक्षक मित्रांनो, गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रातील नव्हे तर देशातील शिक्षक वर्गामध्ये एकच चर्चा सुरू आहे, ती म्हणजे ‘टीईटी‘ (TET) परीक्षेची माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिलेल्या एका निर्णयात आता TET पास होणे आवश्यकच असणार असून, त्यासाठी एक वर्षाची अंतिम मुदत वाढवून दिली आहे.
माननीय सर्वोच्च न्यायलायचा निकाल काय आहे? | TET Exam Compulsory Supreme Court Judgement
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी एक महत्वपूर्ण निकाल दिला होता. या निकालानुसार, जे शिक्षक सेवेत आहेत पण त्यांनी अजूनही टीईटी (Teacher Eligibility Test) उत्तीर्ण केलेली नाही, अशा शिक्षकांना परीक्षा पास होण्यासाठी २ वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे. जर या मुदतीत ते पास झाले नाहीत, तर त्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती (Compulsory Retirement) घ्यावी लागेल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.
TET पात्रता मिळवण्यासाठी नवीन मुदत कधीपर्यंत आहे?
सेवेत कार्यरत असलेल्या शिक्षकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण होण्यासाठी देण्यात आलेली अंतिम मुदत आणखी एक वर्षाने वाढवून 31 ऑगस्ट 2028 पर्यंत करण्यात आली आहे. यापूर्वी ही मुदत 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंत होती. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने पुनर्विचार याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान हा निर्णय दिला.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शिक्षकांच्या सेवेला संरक्षण देणे महत्त्वाचे असले तरी विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या मूलभूत हक्काशी कोणतीही तडजोड करता येणार नाही. त्यामुळे शिक्षकांनी दिलेल्या वाढीव कालावधीत TET पात्रता मिळवणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच ही अंतिम मुदतवाढ असून यानंतर कोणतीही अतिरिक्त सवलत दिली जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
याशिवाय, संबंधित राज्य सरकारे आणि परीक्षा प्राधिकरणांना TET परीक्षा नियमितपणे वर्षातून किमान दोन वेळा आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शिक्षकांना पात्रता मिळवण्यासाठी अधिक संधी उपलब्ध होणार असून शिक्षक भरती आणि शैक्षणिक गुणवत्तेच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
मात्र, या निर्णयातून काही विशिष्ट गटातील शिक्षकांना वगळले जाऊ शकते का? यावर आता शासन गांभीर्याने विचार करत आहे.
राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने यापूर्वी एक अत्यंत महत्त्वाचे पत्र जारी केले आहे, ज्यामुळे Teachers Exempted TET Exam म्हणजेच टीईटी परीक्षेतून काही विशिष्ट शिक्षकांना सूट मिळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. नेमकं काय आहे हे प्रकरण? आणि कोणाला मिळणार हा दिलासा? चला, सविस्तर जाणून घेऊया.
टीईटी संदर्भात शासनाचे नवीन पत्र काय सांगते?
महाराष्ट्र शासनाच्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने १३ जानेवारी २०२६ रोजी सर्व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना एक तातडीचे पत्र पाठवले आहे.
या पत्रात शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी राज्यातील शिक्षकांची अत्यंत सविस्तर आणि वर्गीकृत माहिती मागवली आहे. ही माहिती गोळा करण्यामागे मुख्य उद्देश ‘टीईटी अनिवार्यतेबाबत (TET Exam Compulsory for Teachers) पुढील निर्णय घेणे’ हा आहे.
शासनाने मागवलेल्या माहितीचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे करण्यास सांगितले आहे, आणि इथेच ‘गुड न्यूज’ दडलेली आहे.
वयोगटानुसार माहिती: शासनाने २१ वर्षांपासून ते ६० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या शिक्षकांचे वेगवेगळे गट केले आहेत. (याचा अर्थ, जे शिक्षक निवृत्तीच्या जवळ आहेत, त्यांच्यासाठी काहीतरी वेगळा विचार होऊ शकतो).
२०११ पूर्वी आणि नंतर: सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, शासनाने ‘२०११ पूर्वी सेवेत रुजू झालेले’ (Pre-2011) आणि ‘२०११ नंतर सेवेत आलेले’ (Post-2011) अशी स्पष्ट विभागणी मागवली आहे.
सूट (Exemption): माहिती पत्रकात एक खास कॉलम आहे – “Teachers exempted from TET (if any, with justification)”. म्हणजेच, टीईटीमधून कोणाला सूट देता येईल का, याची चाचपणी सुरू झाली आहे.
‘या’ शिक्षकांना मिळणार टीईटी परीक्षेतून सूट? Teachers Exempted TET Exam
या हालचालींवरून आणि मागवलेल्या माहितीवरून आपण काही महत्त्वाचे निष्कर्ष काढू शकतो.
२०११ पूर्वीचे शिक्षक (Pre-2011 Appointments): आरटीई कायदा (RTE Act) आणि एनसीटीई (NCTE) चे नियम २०११ च्या सुमारास लागू झाले. त्यामुळे, ज्यांची नियुक्ती २०११ च्या आधी (जुन्या नियमांनुसार) झाली आहे, त्यांना Teachers Exempted TET Exam या धोरणांतर्गत टीईटीच्या जाचक अटीतून सूट मिळण्याची शक्यता सर्वात जास्त आहे.
निवृत्तीला आलेले शिक्षक: सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयातही नमूद केले आहे की, ज्यांची सेवानिवृत्ती ५ वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत आहे, त्यांच्या बाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाऊ शकतो. शासनाने मागवलेल्या तक्त्यात ‘५६-६० वर्षे’ आणि ‘६० वर्षांपेक्षा जास्त’ असे रकाने असणे, याच गोष्टीकडे निर्देश करते.
कायदेशीर पळवाट: शासनाने ही माहिती अत्यंत तातडीने मागवली आहे. याचा अर्थ, सरकारला सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करून किंवा धोरणात्मक निर्णय घेऊन जुन्या शिक्षकांना संरक्षण द्यायचा विचार होऊ शकतो.
जर शासनाने या माहितीच्या आधारे २०११ पूर्वीच्या शिक्षकांना किंवा ठराविक वयोगटातील शिक्षकांना टीईटी मधून सूट दिली, तर हजारो शिक्षकाची नोकरी वाचेल, उतारवयात परीक्षा देण्याचा मानसिक ताण कमी होईल, सेवानिवृत्तीनंतरचे (Pension/Gratuity) लाभ सुरक्षित राहतील.
सध्या ही माहिती गोळा करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. हे पत्र विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आले असून, माहिती पाठवण्यास विलंब झाल्यास अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल, अशी कडक ताकीद देण्यात आली आहे.
मित्रांनो, जरी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय कडक असला, तरी राज्य शासन आपल्या स्तरावर जुन्या शिक्षकांना Teachers Exempted TET Exam च्या कक्षेत आणून संरक्षण देण्याचा पूर्ण प्रयत्न करत असल्याचे दिसत आहे. मात्र याबाबत अद्याप सरकारकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही.
अधिक माहितीसाठी : परिपत्रक येथे डाउनलोड करा
