महाराष्ट्र राज्यातील खाजगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती, पदोन्नती आणि शिक्षक वैयक्तिक मान्यता (Teacher Personal Approval) प्रक्रियेबाबत राज्य शासनाने ३० जानेवारी २०२६ रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
| मुख्य विषय | तपशील |
| शासन निर्णय क्रमांक | एसएसएन-२०१७/(२०/१७)/टीएनटी-२ |
| निर्गमित दिनांक | ३० जानेवारी, २०२६ |
| संबंधित विभाग | शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, महाराष्ट्र शासन |
| विषय | शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती, वैयक्तिक मान्यता, पदोन्नती व अनुषंगिक बाबी |
| तपासणीचे मुख्य मुद्दे | १. प्रशासकीय नोंदी (ठराव, नियुक्ती आदेश, रुजू अहवाल) २. उपस्थिती व आवक-जावक नोंदवह्या ३. प्रचलित नियमांची सुसंगतता |
| कारवाईचे स्वरूप | चुकीची माहिती किंवा बनावट कागदपत्रे आढळल्यास व्यवस्थापन/व्यक्तीवर फौजदारी कारवाई |
| अधिकृत संकेतस्थळ (शासन निर्णय) | www.maharashtra.gov.in (सांकेतांक: २०२६०१३०१२१८०२८१२१) |
शिक्षक वैयक्तिक मान्यता प्रस्ताव सादर करताना ‘या’ 3 बाबींची होणार कडक तपासणी
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने स्पष्ट केले आहे की, शाळांचे व्यवस्थापन हे नियुक्ती प्राधिकारी असून पारदर्शक पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबवणे ही त्यांची प्राथमिक जबाबदारी आहे. मात्र, गेल्या काही काळापासून असे निदर्शनास आले की, काही व्यवस्थापने कागदपत्रांमध्ये फेरफार (Fraud), चुकीची माहिती देणे (Misrepresentation) किंवा महत्त्वाची माहिती दडपून ठेवून शिक्षक मान्यता प्रस्ताव (Shikshak Manyata) सादर करतात.
आता अशा प्रकरणांमध्ये अनियमितता आढळल्यास संबंधित संस्था किंवा जबाबदार व्यक्तींवर ‘भारतीय न्यायसंहिता’ व इतर फौजदारी कायद्यांनुसार थेट कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
नवीन नियमांनुसार, सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी शिक्षक वैयक्तिक मान्यता (Shikshak Manyata) प्रदान करण्यापूर्वी खालील बाबींची सखोल पडताळणी करणे अनिवार्य आहे.
- प्रशासकीय नोंदी: कर्मचाऱ्याच्या नियुक्तीबाबतचा संस्थेचा ठराव, अधिकृत नियुक्ती आदेश आणि प्रत्यक्ष रुजू झाल्याचा अहवाल यांची तपासणी केली जाईल.
- उपस्थिती व आवक-जावक नोंद: केवळ कागदोपत्री पुरावे न पाहता, शाळेचा प्रत्यक्ष हजेरी पट आणि संस्थेच्या तसेच कार्यालयाच्या ‘आवक-जावक’ नोंदवहीतील नोंदींची पुन्हा पडताळणी केली जाणार आहे.
- नियम सुसंगतता: सदर भरती ही प्रचलित कार्यपद्धती आणि शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशांनुसारच झाली आहे का, याची खात्री केली जाईल.
अनियमितता आढळल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल होणार
यापूर्वी शिक्षक वैयक्तिक मान्यता (Teacher Personal Approval) प्रक्रियेत घोळ झाल्यास केवळ कर्मचारी किंवा शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत असे. मात्र, आता मूळ नियुक्ती प्रक्रियेत अनियमितता करणाऱ्या खाजगी व्यवस्थापनावरही बनावट कागदपत्रे तयार केल्याप्रकरणी दखलपात्र गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या निर्णयामुळे पारदर्शकतेला चालना मिळेल आणि प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या शिक्षकांना न्याय मिळण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या https://gr.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२६०१३०१२१८०२८१२१ असा आहे.
