राज्यातील खेळाडूंना आता सरकारी नोकरीसाठी 5 टक्के आरक्षण लागू

Player Reservation: राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी 5 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

राज्यातील या उमेदवारांना आता सरकारी नोकरीसाठी 5 टक्के आरक्षण लागू

राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी 5 टक्के आरक्षणाबाबतच्या सुधारीत तरतुदी दिनांक 20 जून रोजीच्या शासन निर्णयानुसार विहित करण्यात आल्या आहेत.

त्यानुसार आता दिनांक १ जुलै २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयातील अ.क्र. (३) स्पर्धाविषयक अन्य अटी व शर्ती – अ) (ii)(iv) (v) (vi) खालीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात आल्या आहेत.

• (अ) (iii) राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धाचे आयोजन भारतीय ऑलिम्पिक समितीची मान्यता/संलग्नता असलेल्या संबंधित खेळाच्या राष्ट्रीय फेडरेशनने/संघटनेने केलेले असावे.
• (iv) राज्य क्रीडा अजिंक्यपद स्पर्धाचे आयोजन महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोशिएशनची मान्यता/संलग्नता असलेल्या संबंधित खेळाच्या राज्य संघटनेने केलेले असावे. तसेच ज्या खेळांच्या नोंदणीकृत राज्य संघटनांना त्यांच्या अधिकृत राष्ट्रीय संघटनांनी मान्यता/संलग्नता दिलेली असेल, तसेच सदर खेळांच्या राष्ट्रीय संघटनेला इंडियन ऑलिम्पिक असोसिएशने मान्यता/संलग्नता दिलेली असल्यास, अशा राज्य संघटनेच्या स्पर्धेतील राज्यस्तरीय प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना आरक्षणाचा लाभ देण्यात येईल. त्यासाठी संबंधित राज्य संघटनेला महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनची मान्यता/संलग्नता हा निकष अनिवार्य राहणार नाही.
• (v) एकविध खेळ संघटनेद्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्पर्धा असल्यास स्पर्धा काळात सदर राष्ट्रीय संघटनेस इंडियन ऑलिम्पिक असोसिएशनची (IOA) मान्यता/संलग्नता असणे हा निकष अनिवार्य राहील.
• (vi) एकविध खेळ संघटनेद्वारा आयोजित राज्य स्पर्धा असल्यास स्पर्धा कालावधीत सदर राज्य संघटनेस महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनची (MOA) मान्यता/संलग्नता असणे हा निकष अनिवार्य राहील.

हे ही वाचा

राज्यातील खेळाडूंना आता सरकारी नोकरीसाठी 5 टक्के आरक्षण लागू

सदर शासन निर्णय हा ५% खेळाडू आरक्षणाअंतर्गत खेळाडूंद्वारे संबंधित उप संचालक (क्रीडा) यांचेकडे पडताळणीसाठी (Verification) केलेला अर्ज, सह संचालक यांचेकडे केलेले प्रथम अपील, आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांच्याकडे केलेले द्वितीय अपील या प्रकरणांना तसेच क्रीडा संचालनालयाकडे पुनर्पडताळणीसाठी प्रलंबित असलेल्या सर्व प्रकरणांनादेखील लागू राहील. असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. (शासन निर्णय पाहा)