राज्यातील लाखो कंत्राटी कामगारांसाठी आनंदाची बातमी! किमान वेतनात मोठी वाढ, ₹30,520 निश्चित Contract Workers Minimum Wages Increase

Contract Workers Minimum Wages Increase: महाराष्ट्र शासनाने मोठ्या शहरांतील कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल कंत्राटी, रोजंदारी व करार तत्वावरील कामगारांचे किमान वेतन वाढवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. नवीन किमान वेतन 30,520 रुपये निश्चित करण्यात आले असून, ते क्षेत्र व कामाच्या स्वरूपानुसार लागू होणार आहे.

ही सुधारणा ‘किमान वेतन अधिनियम, 1948’ अंतर्गत करण्यात आली असून, राज्यभरातील लाखो कामगारांना याचा लाभ मिळणार आहे. महानगरपालिका, नगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील कामगारांना या निर्णयाचा थेट फायदा होईल. सविस्तर माहिती जाणून घ्या!

महाराष्ट्र शासनाची नवीन किमान वेतन अधिसूचना जाहीर! Minimum Wage

महाराष्ट्र शासनाने 6 मार्च, 2025 रोजी स्थानिक प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांसाठी किमान वेतनाचे नवीन दर जाहीर केले आहेत. हे नवीन दर ‘किमान वेतन अधिनियम, 1948’ च्या अंतर्गत सुधारित करण्यात आले आहेत.

राज्यातील ग्रामपंचायत क्षेत्रासह महानगरपालिका व नगरपालिकांच्या हद्दीत कार्यरत असलेल्या कामगारांना किमान वेतन वाढीचा लाभ होणार आहे. यासंबंधी कामगार विभागाने अधिकृत अधिसूचना जारी केली असून, पुढील दोन महिन्यांत या निर्णयावर सूचना व हरकती मागवण्यात आल्या आहेत.

🔹 विभाग: उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग
🔹 स्थान: मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई – ४०००३२
🔹 अधिसूचना दिनांक: ६ मार्च २०२५
🔹 अधिनियम: किमान वेतन अधिनियम, १९४८ (१९४८ चा ११)
🔹 लागू क्षेत्र: ग्रामपंचायत वगळता महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक प्राधिकरणांतर्गत रोजगार

Contract Workers Minimum Wages Increase

📜 महाराष्ट्र शासनाने किमान वेतन अधिनियम १९४८ अंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील (ग्रामपंचायत वगळून) कामगारांसाठी किमान वेतन दर पुनर्निर्धारित केले आहेत.

नवीन किमान वेतन दर (रुपये प्रति महिना) – २०२५

राज्य शासनाने नवीन किमान वेतन दर जाहीर केले आहेत. खालील तक्त्यात कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल कामगारांसाठी वेतन दर दर्शविले आहेत.

Minimum Wages : मूळ किमान वेतन दर (दरमहा रुपये) खालीलप्रमाणे

🔹 परिमंडळ-१: महाराष्ट्रातील सर्व महानगरपालिका आणि ‘अ’ व ‘ब’ वर्ग नगरपालिका/नगरपरिषद क्षेत्र
🔹 परिमंडळ-२: ‘क’ आणि ‘ड’ वर्ग नगरपालिका/नगरपरिषद क्षेत्र
🔹 परिमंडळ-३: महाराष्ट्रातील उर्वरित ग्रामीण भाग आणि नगरपरिषद क्षेत्र

अंगणवाडी सेविकांसाठी खुशखबर! ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत ३१.३३ कोटींचा निधी मंजूर

किमान वेतन: कसे होतील बदल? Minimum Wage

✅ रोजंदारी कामगारांचे वेतन गणन: मासिक वेतनाचा दर २६ ने भागून प्रतिदिन वेतन ठरवले जाईल.
✅ अर्धवेळ कामगारांचे वेतन गणन: रोजंदारी वेतन दराला ८ ने भागून १५% वाढ करून प्रतितास वेतन निश्चित केले जाईल.
✅ राहणीमान निर्देशांकानुसार विशेष भत्ता: प्रत्येक सहामाहीच्या समाप्तीनंतर ग्राहक मूल्य निर्देशांकाच्या वाढीप्रमाणे समायोजन केले जाईल.

लाडक्या बहिणींसाठी सरकारची मोठी भेट! ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत ‘रूपे कार्ड’ लाँच

वेतन निश्चितीसाठी श्रेणी आणि परिभाषा

🔹 कुशल कामगार: जो स्वतःच्या निर्णय शक्तीनुसार कार्यक्षमतेने व जबाबदारीने काम करू शकतो.
🔹 अर्धकुशल कामगार: जो तुलनेने नित्याच्या स्वरूपाचे काम करतो आणि निर्णय घेण्याची फारशी गरज नसते.
🔹 अकुशल कामगार: ज्याला विशेष कौशल्याची गरज नसते आणि शारीरिक श्रम आवश्यक असतात.

 “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेचा स्टेटस एका क्लीकवर

समान काम – समान वेतनाची अंमलबजावणी! Equal Pay For Equal Work

नवी मुंबई महानगरपालिका आणि नवी मुंबई परिवहन सेवेतील (NMMT) हजारो कंत्राटी कामगारांसाठी वेतनवाढ निश्चित करण्यात आली आहे. श्रमिक सेनेच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे शासनाने कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय घेतला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयासाठी श्रमिक सेनेचे नेते आणि माजी खासदार डॉ. संजीव नाईक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांची भेट घेऊन आभार व्यक्त केले आहेत.

या निर्णयामुळे विशेषतः नवी मुंबई महानगरपालिका, NMMT आणि राज्यभरातील अ, ब, क, ड आणि उर्वरित वर्गातील स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रात काम करणाऱ्या लाखो कामगारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. वाढणाऱ्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. संजीव नाईक यांनी अजून वेतनवाढ मिळावी, अशी मागणी सरकारकडे केली आहे.

HSRP प्लेट: आता जुन्या वाहनांसाठी पण आवश्यक! नियम, किंमत आणि अर्ज प्रक्रिया – संपूर्ण माहिती

समान काम – समान वेतनाचा सरकारकडून निर्धार!

Equal Pay For Equal Work: महायुती सरकारने तातडीने वेतन वाढीस मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांनी दोन महिन्यांत सूचना आणि हरकतींवर विचार करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.

केंद्र सरकारच्या नियमानुसार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन द्या

पुढील दोन महिन्यांत हरकती व सूचना सादर करण्याचे आवाहन

कामगार मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेवर नागरिकांना आणि संस्थांना पुढील दोन महिन्यांत हरकती व सूचना देण्याची संधी दिली आहे. त्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाणार असून, नवीन वेतन दरांना कायदेशीर स्वरूप मिळणार आहे.

राज्य वेतनस्तर सुधारणा संदर्भात नवीन शासन परिपत्रक जारी; बक्षी समिती अहवाल खंड 2 स्वीकृत शासन निर्णय

अधिसूचनेतील महत्त्वाचे मुद्दे

• हे वेतन ग्रामपंचायत वगळता इतर स्थानिक प्राधिकरणांना लागू आहे.
• वेतन दर ‘परिमंडळ’ नुसार बदलतात.  
• रोजंदारीवरील कामगारांचे वेतन मासिक वेतनाच्या दराने भागून काढले जाईल.  
• अर्धवेळ कामगारांसाठी, किमान वेतन दर तासाप्रमाणे काढला जाईल, जो रोजंदारी किमान वेतनास 8 ने भागून, त्यात 15% वाढ करून काढला जाईल.  
• किमान वेतनात साप्ताहिक सुट्टीच्या वेतनाचा समावेश आहे.  
• वेतनामध्ये मूळ दर, विशेष भत्ता आणि आवश्यकतेनुसार इतर सुविधांचा समावेश असेल.  
• महागाई भत्ता देण्यासाठी, वर्षातून दोन वेळा निर्देशांक तपासले जातील आणि त्यानुसार भत्ता दिला जाईल.

किमान वेतन मसुदा PDF

जाणून घ्या आपल्या हक्कांविषयी!

अधिक माहितीसाठी: शासकीय अधिसूचना किमान वेतन मसुदा PDF वाचा

निष्कर्ष

महाराष्ट्र सरकारच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे लाखो कंत्राटी, रोजंदारी आणि करार तत्वावरील कामगारांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. (Contract Workers Minimum Wages Increase) वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा असून, कामगारांच्या हक्कांना अधिक बळकटी मिळणार आहे.

“समान काम – समान वेतन” (Equal Pay For Equal Work) या तत्वानुसार राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कामगारांना न्याय मिळेल. पुढील दोन महिन्यांत हरकती व सूचना स्वीकारल्यानंतर या निर्णयाला अंतिम स्वरूप मिळणार आहे.

राज्यातील हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मिळणार न्याय! सरकारकडून मोठा खुलासा!