Departmental Inquiry Online : महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने विभागीय चौकशी प्रक्रिया अधिक गतिमान आणि पारदर्शक करण्यासाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे चौकशीच्या प्रक्रियेत लवचिकता येणार असून सरकारी अधिकाऱ्यांना दूरस्थ स्थळी उपस्थित राहून चौकशी प्रक्रियेत भाग घेता येणार आहे.
Table of Contents
काय आहे नवीन निर्णय?
महाराष्ट्र शासनाच्या ताज्या शासन परिपत्रकानुसार, विभागीय चौकशी प्रकरणांच्या सुनावण्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात येणार आहेत. यासाठी ई-साक्ष नोंदवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
- विभागीय चौकशी अधिकाऱ्यांकडे असलेल्या प्रकरणांची सुनावणी ऑनलाईन होणार
- अधिकारी, कर्मचारी व सरकारी साक्षीदार व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे साक्ष देऊ शकतात
- सर्व दस्तऐवज, ओळखपत्र आणि आवश्यक कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात सादर करणे बंधनकारक
पोस्ट ऑफिस GDS पदांच्या तब्बल 21413 जागांसाठी मेगा भरती
कंत्राटी आणि रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर महत्त्वाची बैठक संपन्न
ई-साक्ष प्रक्रिया कशी असेल?
- संबंधित अधिकारी आणि साक्षीदार यांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून चौकशीत सहभागी होता येईल.
- व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे दिलेल्या साक्षींची नोंद अधिकृत स्वरूपात ठेवली जाईल.
- संबंधित कार्यालयात उपस्थित राहून किंवा अधिकृत ठिकाणांवर जाऊन साक्ष देता येईल.
- अधिकारी व साक्षीदार यांना ओळखपत्र (Aadhaar, PAN, Voter ID) सादर करणे बंधनकारक असेल.
- व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगसाठी उच्च दर्जाचे इंटरनेट आणि आवश्यक तांत्रिक सुविधा असणे आवश्यक आहे.
महिला व बाल विकास विभागातील अधिकाऱ्यांची सुधारित ज्येष्ठता यादी जाहीर!
शासनाने दिलेले निर्देश
- सर्व चौकशी अधिकाऱ्यांनी ई-साक्षीची संपूर्ण प्रक्रिया काटेकोरपणे पार पाडावी.
- व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून चौकशीची बैठक वेळेत संपवावी.
- अपिलार्थी अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी संपूर्ण संधी द्यावी.
- कोणत्याही तांत्रिक अडचणीमुळे चौकशी प्रक्रियेत विलंब होणार नाही, याची काळजी घ्यावी.
नवीन प्रणालीमुळे अधिकाऱ्यांना अधिक सुविधा आणि लवचिकता!
व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे विभागीय चौकशी (Departmental Inquiry Online) ही महाराष्ट्र शासनाची एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा आहे. यामुळे चौकशी प्रक्रिया जलदगतीने पार पडणार असून, प्रशासन अधिक कार्यक्षम व पारदर्शक होणार आहे.
का आहे ही नवीन प्रणाली आवश्यक?
- दुर्गम भागातील अधिकारी व साक्षीदार यांचा सहभाग सुकर होणार.
- चौकशी प्रक्रिया अधिक जलद आणि कार्यक्षम होईल.
- प्रशासनावरचा ताण कमी होईल आणि अनावश्यक विलंब टाळता येईल.
- महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये त्वरित निकाल लागण्यास मदत होईल.
अधिक माहितीसाठी: शासन परिपत्रक पाहा
