Maharashtra Professors Issue Resolved राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये एम.फिल. (M.Phil.) अर्हताधारक असलेल्या अनेक प्राध्यापकांचा गेल्या पंचवीस वर्षांपासून प्रलंबित असलेला महत्त्वाचा प्रश्न आता मार्गी लागला आहे. या निर्णयामुळे दीर्घकाळ सेवेत असूनही अनेक लाभांपासून वंचित राहिलेल्या १ हजार ४२१ प्राध्यापकांना न्याय मिळाला आहे. अशी माहिती राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
या निर्णयामुळे प्राध्यापकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या मागणीमुळे प्राध्यापकांच्या पदोन्नती आणि इतर सेवाविषयक लाभांवर परिणाम होत होता.
Maharashtra Professors Issue Resolved
नेमका काय होता प्रश्न?
मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की, १९९३ पूर्वी एम.फिल. अर्हता ग्राह्य मानली जात होती. त्यानंतर १४ जून २००६ ते ११ जुलै २००९ या कालावधीत थेट नियुक्त झालेल्या प्राध्यापकांनाही एम.फिल. अर्हता ग्राह्य धरली गेली. मात्र, १९९४ ते २००९ या दरम्यान एम.फिल. पदवी प्राप्त करून सेवेत असलेल्या अनेक प्राध्यापकांना या अर्हतेचा लाभ मिळालेला नव्हता. हा प्रश्न तब्बल २५ वर्षांपासून प्रलंबित होता, ज्यामुळे अनेक प्राध्यापकांना वरिष्ठ श्रेणी आणि निवड श्रेणीतील पदोन्नतीचे लाभ मिळाले नव्हते.
चंद्रकांत पाटील यांच्या प्रयत्नांना यश
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) यांच्याशी या विषयावर वेळोवेळी चर्चा केली. त्यांनी राज्यातील या प्राध्यापकांची परिस्थिती, त्यांना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी आणि त्यांच्यावर होत असलेला अन्याय याबाबत सविस्तर मांडणी केली. यापूर्वी काही प्राध्यापकांना लाभ मिळाले असताना, सर्वांना एकसमान न्याय मिळावा यासाठी एक वेळची सवलत (One Time Exemption) देण्याची मागणी त्यांनी केंद्रीय मंत्री आणि यूजीसीकडे केली होती.
या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर यश आले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) २ जुल २०२५ रोजी राज्यातील १४२१ प्राध्यापकांना एम.फिल. अर्हतेच्या दिनांकापासून नेट/सेटमधून सूट देण्यास मान्यता दिली.
यामुळे संबंधित प्राध्यापकांना आता वरिष्ठ श्रेणी व निवड श्रेणीतील पदोन्नतीचे लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दीर्घकाळ सेवेत असूनही अनेक वर्षांपासून लाभांपासून वंचित असलेल्या या प्राध्यापकांना अखेर न्याय मिळाल्याचे समाधान व्यक्त होत आहे.
