Permanent Cadre of Part-time Directors: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील शाळांमध्ये ‘आता’ अंशकालीन निदेशकांचा कायम संवर्ग निर्माण करण्याबाबतचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, याबाबत आता दिनांक 5 जुलै 2024 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांचा कायम संवर्ग निर्माण होणार
अंशकालीन निदेशकांची नियुक्तीबाबत मा. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती, सदर प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या दिनांक 9 मे 2014 रोजीच्या आदेशान्वये अंशकालीन निदेशकांची पदे भरण्याबाबत धोरण निश्चित करण्यास तसेच कायम संवर्ग तयार करण्याबाबत विचार करावा, अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
तसेच दिनांक 8 मे 2024 रोजी मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतिम आदेशाच्या अनुषंगाने आता राज्य शासनाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांचा कायम संवर्ग निर्माण करण्यासाठी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार २०२४ करिता ऑनलाईन अर्ज येथे करा
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ‘अंशकालीन निदेशक’ नेमण्याची तरतूद
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, (RTE Act, 2009) मधील अनुसूचीमध्ये प्रत्येक शाळेसाठी निकष व दर्जा नमूद केलेला आहे. त्यातील अ.क्र.1 (7) (3) मध्ये असे नमूद केले आहे की, इयत्ता 6 वी ते 8 वीच्या वर्गातील ज्या उच्च प्राथमिक शाळांची विद्यार्थी पटसंख्या 100 पेक्षा जास्त आहे, अशा शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशक खालीलप्रमाणे नेमण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
- (A) कला शिक्षण
- (B) शारीरिक शिक्षण व आरोग्य
- (C) कार्यशिक्षण (कार्यानुभव)
या विषयांकरिता अंशकालीन निदेशक नेमण्याची तरतूद आहे. सदर तरतूदीनुसार अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती ही मानधन तत्वावर करण्यात आली आहे.
राज्यातील शालेय शिक्षणासंदर्भात शालेय शिक्षण मंत्री यांनी दिली महत्वाची माहिती
अंशकालीन निदेशकांचा कायम संवर्ग निर्माण करण्यासाठी सदर समितीची कार्यकक्षा
अंशकालीन निदेशकांचा कायम संवर्ग निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनाने दिनांक 5 जुलै 2024 रोजी महत्वाचा शासन निर्णय निर्गमित केला असून, त्यानुसार आता अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया, पदस्थापना व अंशकालीन निदेशकांच्या पदाचा कायम संवर्ग निर्माण करण्यासाठी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली खालील प्रमाणे समिती गठीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
- मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीच्या अनुषंगाने कायम संवर्ग तयार करणे.
- अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीच्या अटी व शर्ती ठरविणे.
- केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार अंशकालीन निदेशकांच्या पदावर नियुक्त होण्यासाठी शैक्षणिक अर्हता व व्यावसायिक पात्रता निश्चित करणे.
- अंशकालीन निदेशकांचे मानधन निश्चित करणे.
- सदर समितीने आपला अहवाल एका महिन्याच्या आत शासनास सादर करणे.
या निर्णयानुसार आता लवकरच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांचा कायम संवर्ग निर्माण होणार आहे. (शासन निर्णय)
राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना प्रत्येकी फॉर्म मागे ‘इतके’ रुपये मिळणार
