School Education : शालेय शिक्षण विभागामार्फत राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात आले असून एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नसल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर (School Education Minister Deepak Kesarkar) यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य धीरज लिंगाडे यांनी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांविषयी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना ते बोलत होते.
मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, (Right of Children to Free and Compulsory Education) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (RTE Act) तरतुदीनुसार प्राथमिक शिक्षण प्रदान करण्याची वैधानिक जबाबदारी राज्य शासनाची आहे.
गुड न्यूज! स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील शाळांमध्ये ‘आता’ अंशकालीन निदेशकांचा कायम संवर्ग
कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांचे समायोजन करून समूह शाळा प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यासंदर्भातील कोणताही प्रस्ताव शासनास माहे जून-२०२४ मध्ये प्राप्त झालेला नाही. तसेच कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा कोणताही निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात आलेला नाही. तसेच यासंदर्भात कोणताही शासन निर्णय शासन अधिसूचना, शासन आदेश निर्गमित करण्यात आलेला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
मोठी संधी! परदेशी शिष्यवृत्तीकरिता ‘या’ तारखेपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन
आदिवासी, डोंगराळ, दुर्गम भागातील कोणतीही शाळा बंद करण्यात येणार नाही. शिक्षक भरती (Shikshak Bharti) प्रक्रिया पूर्ण झाली असून न्यायप्रविष्ट विषयांमुळे काही शिक्षक (Teacher) रूजू होऊ शकले नाहीत. प्रत्येक शाळेत उत्तम पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी शासन निर्णय घेत आहे. राज्यात दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असल्याचे मंत्री श्री. केसरकर यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी सदस्य सर्वश्री अभिजात वंजारी, अरुण लाड, प्रवीण दटके, शशिकांत शिंदे, सुधाकर आडबाले, गोपीचंद पडळकर आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार होणार प्राथमिक शाळांचे सक्षमीकरण व दर्जावाढ
