National Education Policy : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या प्राथमिक शाळांचे सक्षमीकरण व दर्जावाढ करणेबाबत कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे, त्यानुसार आता बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २००९ च्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार करावयाची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार ६ ते १४ वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण वैधानिक जबाबदारी राज्य शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या इयत्ता १ ते ४ थी च्या शाळांना ५ वी चा वर्ग व आवश्यकता असल्यास उच्च प्राथमिक व माध्यमिक वर्ग जोडण्यास तसेच इयत्ता १ ली ते ७ वी च्या वर्गाना ८ वी चा वर्ग व आवश्यकता असल्यास माध्यमिकचे वर्ग जोडण्यास शासन निर्णय दि.१५ मार्च २०२४ प्रमाणे कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे.
त्यानुसार क्षेत्रिय स्तरावर खालील प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे.
- प्राथमिक शाळांचे दर्जावाढ करणे यासाठी आवश्यक असणा-या शाळा निश्चित करणे.
- सदर बाबींची पडताळणी करून प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परषिद प्रशासन अधिकारी यांचेकडे दाखल करणे.
- प्रस्तावाची पडताळणी करून मंजूर पायाभूत पदे, आवश्यक भौतिक सुविधा यांचा आढावा घेऊन प्रस्ताव शासन निर्णय दि.१५ मार्च २०२४ नुसार सक्षम प्राधिका-याकडे मान्यतेस सादर करणे.
- सक्षम प्राधिकारी यांनी प्राप्त प्रस्तावांची पडताळणी करून प्रस्तावावर निर्णय घेणे.
- प्राथमिक शाळांचे दर्जावाढ केलेल्या शाळांमध्ये आवश्यक ती पूर्व तयारी करणे (शिक्षक/भौतिक सुविधा यांची आवश्यकता)
- प्राथमिक शाळांची दर्जावाढ केलेली वर्ग प्रथम सुरू करणे.
- प्राथमिक पायाभूत मंजूर पदांमधून माध्यमिक पदांमध्ये उच्चीकरण करावयाचे असल्यास प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालक यांचेमार्फत संचालनालयास सादर करणे.
मोठी अपडेट! एमएचटी सीईटी (PCM/PCB) निकालाची नवीन तारीख जाहीर!
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचा शासन निर्णय दि.१५/३/२०२४ मधील मुद्दा क्र.७ मधील खालील बाबी विचारात घेण्यात याव्यात.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २००९ मधील भाग तीन कलम ४ (६) नुसार (क) इयत्त पहिली ते पाचवी यामध्ये शिकणा-या बालकांबात वस्ती नजीकच्या एक किलोमीटर एवढ्या चालत जाण्यायोग्य अंतराच्या आत व ६ ते ११ वर्ष वयोगटातील किमान २० बालके उपलब्ध असेल तेथे शाळा स्थापन केली जाईल.
इयत्ता सहावी ते आठवी यामध्ये शिकणा-या बालकांयावत, वस्तीनजीकच्या तीन किलोमीटर एवढ्या चालत जाण्यायोग्य अंतराच्या आत व इयत्ता ५ वी मध्ये किमान २० बालके उपलब्ध असतील तेथे शाळा स्थापन केली जाईल.
सदर शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करताना खालील बाबीची प्रामुख्याने दक्षता घेण्यात यावी.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळा दर्जावाढ करताना आपल्या जिल्हयातील पायाभूत पदांच्या मर्यादतच वाढीव पदे निर्माण करावीत.
प्राथमिकची पायाभूत पदे शिल्लक असताना त्या पदांच्या मर्यादित माध्यमिक पदांची आवश्यकता असल्यास अशा पदांसाठी शासनाची मान्यता घेणे आवश्यक आहे.
प्राथमिक शाळांचा दर्जावाढ करताना आपल्या जिल्हयातील पायाभूत पर्दाच्या मयदित दर्जावाढीचे अधिकचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असल्यास (उदा. पायाभूत पदांमध्ये २० पदे शिल्लक आहेत व मागणी ३० पदांसाठी असेल) अशा परिस्थितीत दर्जावाढ देताना शिक्षणासाठी विदयार्थ्यांना लांबच्या अंतरावर जावे लागत असल्यास अशा मूळ शाळेस दर्जावाढ देण्याचा प्राधान्यक्रम ठरवावा. तरी उपरोक्त प्रमाणे विहित कालावधीमध्ये आवश्यक कार्यवाही होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. अशा स्पष्ट सूचना सदर परिपत्रकात दिलेल्या आहेत. (परिपत्रक) (दि.१५/३/२०२४ शासन निर्णय)
