महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) १७ संवर्गातील ६९३१ रिक्त पदांच्या भरतीसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये तलाठी, ग्रामसेवक, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, कृषी सहायक, शिक्षक, आरोग्य सेवक आणि बहुउद्देशीय आरोग्य सेवक यांसारख्या पदांचा समावेश आहे.
या पदांसाठीची भरती प्रक्रिया सुरू झाली होती, मात्र ती सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिकेमुळे थांबवण्यात आली. यामुळे, सुमारे वर्षभरापासून ही पदे रिक्त होती.
या परिस्थितीमुळे आदिवासीबहुल गावांमध्ये आरोग्य, शिक्षण आणि इतर प्राथमिक सुविधांवर विपरित परिणाम होत असल्यामुळे, शासनाने यावर तातडीने उपाययोजना करण्याचा विचार केला.
या समस्येवर उपाय म्हणून, शासनाने निवड प्रक्रियेमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना मानधन तत्त्वावर नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. या नियुक्त्या सुरुवातीला ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी असतील. जर या काळात सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय आला नाही, तर एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन या नियुक्त्या पुढील ११ महिन्यांसाठी वाढवल्या जातील. हे मासिक मानधन नियमित वेतन नसून, प्रथम नियुक्तीच्या वेळी मिळणाऱ्या एकत्रित पगाराएवढे असेल.
या नियुक्त्या सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २२१०९/२०२३ च्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा निर्णय फक्त या एकाच प्रकरणासाठी घेण्यात आला असून, भविष्यात तो उदाहरण म्हणून वापरला जाणार नाही असेही नमूद करण्यात आले आहे.
