Regularization Of Contractual Special Teacher Posting: माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या रिट याचिका क्रमांक १३२/२०१६ नुसार देशातील राज्यांना दिव्यांग मुलांसाठी कायमस्वरूपी नियमित विशेष शिक्षक नेमण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानपरिषद मध्ये राज्य शासनाने राज्यातील शाळांमध्ये ‘विशेष शिक्षक‘ पदावरील नियुक्तीबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. यावर सरकारकडून महत्वाचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
Table of Contents
राज्यातील शाळांमध्ये ‘विशेष शिक्षक’ पदावरील नियुक्तीबाबत तारांकित प्रश्न Special Teacher Posting
राज्यातील शाळांमध्ये ‘विशेष शिक्षक’ पदावरील नियुक्तीबाबत श्री.शशिकांत शिंदे, श्री. एकनाथराव खडसे, श्री. अरुण लाड, श्री. सचिन अहिर, श्री. मिलिंद नार्वेकर, श्री. सुनिल शिंदे, अॅड. अनिल परब यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यामध्ये खालील प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
(१) शासनाने सुरू केलेल्या समग्र शिक्षा समावेशित शिक्षण उपक्रम, अपंग समावेशित शिक्षण योजनांमध्ये समाविष्ट झालेल्या कंत्राटी शिक्षकांना कायमस्वरूपी शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी दिनांक ८ ऑक्टोबर, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ‘विशेष शिक्षक‘ या पदाची निर्मिती केली असून तीन महिन्यांचा कालावधी होवूनही अद्याप एकही पद भरले नसल्याचे माहे जानेवारी, २०२५ मध्ये वा त्यादरम्यान निदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय?
(२) असल्यास, सुमारे २,९८४ दिव्यांग शिक्षक नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असून सदरहू शासन निर्णयास आजमितीस ३ महिने होवूनही दिव्यांग शिक्षकांना ‘विशेष शिक्षक‘ पदी कायमस्वरुपी नियुक्ती मिळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय?
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषंगाने दिनांक ८ ऑक्टोबर, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबत तसेच दिव्यांग शिक्षकांना ‘विशेष शिक्षक’ म्हणून कायमस्वरूपी शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे?
‘समग्र शिक्षा’ अभियानातील ३७८४ कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याचा निर्णय! वाचा काय म्हणाले शिक्षणमंत्री!
‘विशेष शिक्षक’ पदावरील नियुक्तीबाबत सरकारकडून मोठा खुलासा!
सन्मानीय शालेय शिक्षण मंत्री यांनी खालील प्रमाणे लेखी उत्तरे दिली आहेत. (Regularization Of Contractual Special Teacher Posting)
उपरोक्त (१), (२) व (३) प्रश्नावर उत्तरे पुढीलप्रमाणे: मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे अनुपालन करण्याच्या दृष्टीने दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनाकरीता समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत विशेष शिक्षकांचे केंद्रस्तरावर एक याप्रमाणे ४८६० राखीव पदांवर समायोजन करणेबाबतचा निर्णय शासन निर्णय दिनांक ८/१०/२०२४ अन्वये घेण्यात आलेला आहे. (Regularization Of Contractual Special Teacher Posting)
यानुसार समायोजनाची कार्यवाही तातडीने होण्याकरीता शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांच्या नियंत्रणाखाली स्वतंत्र कक्ष स्थापन करुन कर्मचाऱ्यांची कागदपत्र पडताळणी / छाननी करणेबाबतच्या सूचना शासन स्तरावरुन देण्यात आलेल्या आहेत.
त्यानुसार अशा विशेष शिक्षकांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करुन केंद्रस्तरावर एक याप्रमाणे पदस्थापना देण्याबाबतची प्रत्यक्ष कार्यवाही करण्यात येणार असल्याने सदर कार्यवाहीस काही अवधी लागत आहे. त्यामुळे प्रश्न उद्भवत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘समग्र शिक्षा’ अभियानातील ३७८४ कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याचा निर्णय! वाचा काय म्हणाले शिक्षणमंत्री!
विशेष शिक्षकांची नियुक्ती का थांबली? सर्वोच्च न्यायालयाने मागविले कारण
लाडक्या बहिणींसाठी सरकारचं डबल गिफ्ट! पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात ३००० रुपये जमा!
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल Supreme Court Judgement On Regularization Of Special Teacher Posting
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या रिट याचिका क्रमांक १३२/२०१६ प्रकरणी दि.२८.१०.२०२१ व दि.१२.०३.२०२४ रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी कायमस्वरूपी नियमित विशेष शिक्षक नेमण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. (Regularization Of Contractual Special Teacher Posting)
कंत्राटी विशेष शिक्षकांसाठी खूशखबर! वाहतूक भत्ता मिळणार, शासन निर्णय जाहीर
कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत विशेष शिक्षकांचे समायोजन करण्याबाबत निर्णय! Regularization Of Contractual Employees In State Government
राज्यात सामान्य शाळेमध्ये प्रवेशित दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शिक्षक उपलब्ध करुन देण्याच्या अनुषंगाने मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दि.०६.०८.२०२४ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीतील प्राप्त निर्देशास अनुसरुन राज्यात दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी सद्यस्थितीत कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत विशेष शिक्षकांचे समायोजन करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता.
त्यानुसार मा. मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास मा. मंत्रिमंडळाच्या दि.३०.०९.२०२४ च्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. व याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
अधिक माहितीसाठी: शासन निर्णय पाहा
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेत समायोजन आणि इतर प्रश्नांबाबत सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
निष्कर्ष
सर्वोच्च न्यायालयाच्या रिट याचिका क्रमांक १३२/२०१६ च्या निकालानुसार दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी कायमस्वरूपी विशेष शिक्षक नियुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार, महाराष्ट्र शासनाने ८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी शासन निर्णय काढला. मात्र, तीन महिन्यांनंतरही प्रत्यक्ष विशेष शिक्षक नेमले नसल्याचे दिसून आले आहे. (Regularization Of Contractual Special Teacher Posting)
विधानपरिषदेत या संदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, विशेष शिक्षकांच्या समायोजनासाठी ४,८६० पदे राखीव ठेवण्यात आली आहेत. यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करून कागदपत्रांची पडताळणी केली जात आहे. मात्र, अद्याप नियुक्त्या न झाल्याने हजारो शिक्षक आणि विद्यार्थी प्रतीक्षेत आहेत. सदरची प्रक्रिया पूर्ण होताच राज्यातील हजारो करार पद्धतीने कार्यरत विशेष शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेत समायोजन होणार आहे.
सरकारने या प्रक्रियेला गती देऊन दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी तातडीने विशेष शिक्षकांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी शिक्षण क्षेत्रातून होत आहे. आता शासन यावर कधी ठोस पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
