RTE प्रवेश प्रक्रियेबाबत महाराष्ट्रातील नवीन नियम पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. घरापासून फक्त 1 किलोमीटरच्या परिसरातच शाळा निवडण्याची अट असण्याच्या निर्णयावर आता न्यायालयीन प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. Bombay High Court च्या नागपूर खंडपीठाने या नियमाविरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी घेत महाराष्ट्र सरकार आणि शालेय शिक्षण विभागाला नोटीस बजावली आहे.
RTE Admission 1 किमी नियमावर न्यायालयाची नोटीस
Bombay High Court च्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती Raj Wakode आणि Anil Kilor यांच्या खंडपीठाने 5 मार्च रोजी हा आदेश दिला. चंद्रपूर जिल्ह्यातील Shankar Baburao Atram यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
त्यांनी आपल्या मुलाला RTE अंतर्गत 25% राखीव कोट्यात प्रवेश मिळावा म्हणून अर्ज करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांच्या घराच्या 1 किमी परिसरात कोणतीही शाळा नसल्यामुळे अर्जच करता आला नाही.
महाराष्ट्र सरकारचा नवीन RTE नियम काय आहे?
फेब्रुवारी 2026 मध्ये राज्य सरकारने नवीन नियम लागू केला. या नियमांनुसार, RTE प्रवेशासाठी फक्त 1 किमी अंतरातील शाळाच निवडता येईल, यापूर्वी विद्यार्थ्यांना 3 किमी किंवा त्यापेक्षा जास्त अंतरावरील शाळा निवडण्याची मुभा होती.
RTE कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये 25% जागा आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असतात.
2024 च्या हायकोर्ट निर्णयाचा याचिकाकर्त्यांचा आधार
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 च्या कलम 12(1)(C) मध्ये 25% प्रवेशासाठी अंतराची कोणतीही मर्यादा घातलेली नाही.
त्यामुळे 1 किमी मर्यादा घालणे कायद्याच्या विरोधात आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आला. न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस पाठवून 9 मार्च रोजी उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
यापूर्वीही RTE नियमावर वाद
महाराष्ट्रात RTE नियमांवर गेल्या दोन वर्षांत दुसऱ्यांदा न्यायालयीन वाद निर्माण झाला आहे. 2024 मध्ये सरकारने असा नियम काढला होता की, सरकारी किंवा अनुदानित शाळेच्या 1 किमी परिसरातील खासगी शाळांना RTE प्रवेश देणे बंधनकारक राहणार नाही मात्र हा निर्णय Bombay High Court ने जनहिताच्या विरोधात असल्याचे सांगून रद्द केला होता.
RTE प्रवेशाची 1km ची अट रद्द होणार?
RTE प्रवेशासाठी 1 किमी अंतराची अट लागू केल्यामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे या नियमावर आता न्यायालयीन सुनावणी सुरू झाली असून, राज्य सरकार RTE प्रवेशाची 1km ची अट रद्द करणार का? याबाबत सरकार काय भूमिका घेते आणि अंतिम निर्णय काय येतो याकडे पालक व शैक्षणिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
हे ही वाचा: आरटीई प्रवेशासाठी या अंतिम तारखेपर्यंत अर्ज करता येणार
