SSA Contract Employees Committee Maharashtra : समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात शिफारसी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. राज्यातील समग्र शिक्षा योजनेतील हजारो कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात हा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
Table of Contents
मुख्य मुद्दे
✔ समग्र शिक्षा योजना: २०१८-१९ पासून सुरू झालेली ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या ६०:४० टक्के भागीदारीत राबवली जाते. (samagra shiksha)
✔ करार पद्धतीने नेमणूक: केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नव्या कायमस्वरूपी पदनिर्मितीऐवजी करार किंवा प्रतिनियुक्तीच्या आधारावर पदे भरली जातात.
✔ मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक: २२ जुलै २०२४ रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत या कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
✔ समितीची पुनर्रचना: शिक्षण विभागातील प्रधान सचिवांना या समितीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. समिती तीन महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करणार आहे.
‘समग्र शिक्षा’ अभियानातील ३७८४ कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याचा निर्णय! वाचा काय म्हणाले शिक्षणमंत्री!
समितीची स्थापना – ठळक मुद्दे SSA Contract Employees Committee Maharashtra
- समग्र शिक्षा योजनेत कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत शिफारसी करण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
- या समितीमध्ये एकूण १३ सदस्य आहेत, ज्यात सरकारी अधिकारी, विधान परिषद सदस्य आणि कंत्राटी कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे.
- अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत.
- राज्य प्रकल्प संचालक (समग्र शिक्षा), महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
‘विशेष शिक्षक’ पदावरील नियुक्तीबाबत सरकारकडून मोठा खुलासा!
लाडक्या बहिणींना सरकारचं डबल गिफ्ट, अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी मोठी बातमी
समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत ५६४३ कर्मचाऱ्यांना १० टक्के वाढ लाभ मिळणार
समिती सदस्य
➡ अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग – अध्यक्ष
➡ प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग – सदस्य
➡ वित्त विभाग, शिक्षण आयुक्त, समग्र शिक्षेचे राज्य प्रकल्प संचालक – सदस्य
➡ करार कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी – सदस्य
कंत्राटी विशेष शिक्षकांसाठी खूशखबर! वाहतूक भत्ता मिळणार, शासन निर्णय जाहीर
काय होणार पुढे? समितीची कार्यपद्धती
- ही समिती कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या शासन सेवेत समायोजन आणि इतर प्रश्नांबाबत अभ्यास करेल.
- इतर राज्यांमध्ये या योजनेत काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, मानधन आणि इतर सेवाशर्तींचा अभ्यास करेल.
- तीन महिन्यांच्या आत सरकारला अहवाल सादर करेल.
शासन निर्णयाचा तपशील: दिनांक: ०४ मार्च २०२५ - विभाग: शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग
- अधिक माहितीसाठी: शासन निर्णय पाहा
समग्र शिक्षा अंतर्गत विविध पदांची भरती
निष्कर्ष
SSA Contract Employees Committee Maharashtra: या शासन निर्णयामुळे राज्यातील समग्र शिक्षा योजनेत काम करणाऱ्या हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. ही समिती त्यांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी आणि त्यांच्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावेल. या समितीच्या माध्यमातून त्यांच्या समस्यांवर योग्य तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा आहे.
