राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी कार्यरत असणाऱ्या विशेष शाळा, कार्यशाळा आणि बालगृहांमधील हजारो कर्मचाऱ्यांचे गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी (7th Pay Commission Arrears) आणि संस्थेच्या इतर अनुदानाचे प्रश्न आता मार्गी लागणार आहेत.
दिव्यांग कल्याण विभागाने याबाबत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत (Employee Arrears Salary and Non-Salary Grant) मिळण्यातील तांत्रिक अडथळे दूर करण्यासाठी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. दिव्यांग कल्याण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे.
सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी साठी सादर करावी लागणार ‘ही’ कागदपत्रे
राज्यातील सुमारे ९३२ अनुदानित विशेष शाळांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतनाचे आणि वेतनेतर (संस्थेचे भाडे, परिपोषण, कार्यालयीन खर्च) प्रस्ताव शासनाकडे पाठवताना अनेक त्रुटी राहत होत्या.
अपूर्ण कागदपत्रे आणि चुकीच्या आकडेवारीमुळे हे प्रस्ताव मंत्रालयात पडून राहत होते, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना हक्काचे पैसे मिळण्यास विलंब होत होता.
यावर उपाय म्हणून आता शासनाने एक सुधारित आणि एकसमान ‘तपासणी सूची’ (Checklist) लागू केली आहे.
या निर्णयाचा मुख्य उद्देश (Employee Arrears Salary and Non-Salary Grant) वितरीत करण्याची प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेगवान करणे हा आहे.
आता जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) या नवीन तपासणी सूचीनुसारच प्रस्तावांची कसून छाननी करावी लागेल. त्यानंतरच हे प्रस्ताव पुण्यातील दिव्यांग कल्याण आयुक्तांकडे आणि तिथून अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवले जातील.
प्रस्तावांसाठी आता तीन स्वतंत्र प्रपत्रे: या नवीन आदेशानुसार, शाळांना प्रस्ताव सादर करताना खालील तीन प्रपत्रांचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे:
प्रपत्र ‘अ’: हे खास कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतन अनुदानासाठी असेल. यामध्ये सातव्या वेतन आयोगाचा फरक, १२ व २४ वर्षांच्या सेवेचा लाभ आणि डीसीपीएस (DCPS) संदर्भातील माहिती द्यावी लागेल.
प्रपत्र ‘ब’ आणि ‘ब-१’: हे वेतनेतर अनुदानासाठी असतील. यामध्ये इमारतीचे भाडे, मुलांचे परिपोषण आणि इतर कार्यालयीन खर्चाच्या थकबाकीचा समावेश असेल.या सुस्पष्ट कार्यपद्धतीमुळे आता (Employee Arrears Salary and Non-Salary Grant) चे प्रस्ताव लाल फीतीत अडकून न पडता ते तातडीने मंजूर होण्यास मदत होणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील विशेष शाळांमधील कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळण्यासाठी सादर करावी लागणार ‘ही’ कागदपत्रे संपूर्ण यादी येथे पाहा
