महाराष्ट्र शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने राज्यातील दिव्यांग अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ (Rights of Persons with Disabilities Act 2016) अंतर्गत या कर्मचाऱ्यांना मिळालेल्या हक्कांची पायमल्ली होऊ नये आणि त्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांचे निराकरण व्हावे, यासाठी आता थेट जिल्हास्तरावर विशेष आढावा बैठकांचे आयोजन केले जाणार आहे.
दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी या संदर्भात सविस्तर माहिती दिली असून, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या उपस्थितीत या तक्रार निवारण सभा पार पडतील. यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रशासकीय अडचणींचा सामना करणाऱ्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या मोहिमेत नक्की कोणत्या बाबींचा आढावा घेतला जाणार आणि कर्मचाऱ्यांना याचा कसा फायदा होईल, हे आपण सविस्तर जाणून घेऊया.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार विशेष बैठका
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ ची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, या उद्देशाने आता प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष यंत्रणा राबवली जाणार आहे.
सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील सर्व दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न आणि तक्रारी ऐकून घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठकांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या समितीत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे उपाध्यक्ष असतील. या बैठकीचा मुख्य उद्देश कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे तत्काळ निराकरण करणे हा असेल.
शासन स्तरावरही होणार पाठपुरावा
केवळ तक्रारी ऐकून हे काम थांबणार नाही, तर या बैठकीत मांडण्यात आलेल्या समस्या, त्यावर घेण्यात आलेले निर्णय आणि केलेली प्रत्यक्ष कार्यवाही याचा सविस्तर अहवाल दिव्यांग कल्याण आयुक्तांना आणि शासनाला सादर करावा लागणार आहे.
विशेष म्हणजे, जर काही प्रश्न हे शासन स्तरावर धोरणात्मक निर्णयाशी संबंधित असतील, तर त्यासाठी स्वतंत्र प्रस्ताव तयार करून तो शासनाकडे पाठवला जाईल.
यामुळे (Divyang Employee Rights) संदर्भातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रश्न मार्गी लागण्यास मोठी मदत होणार आहे.
आरोग्य शिबिरांचेही आयोजन
दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या केवळ प्रशासकीय अडचणीच नाही, तर त्यांच्या आरोग्याचीही काळजी शासन घेणार आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या मदतीने दिव्यांग अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष आरोग्य शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत.
यामध्ये मोफत आरोग्य तपासणी, तज्ज्ञांचा सल्ला आणि आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले जाईल.
तुकाराम मुंढे यांच्या या धडक निर्णयामुळे प्रशासनातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना मोठा आधार मिळाला असून, त्यांचे (Divyang Employee Rights) सुरक्षित राहण्यास मदत होणार आहे.
