केंद्र सरकारने अखेर बहुप्रतिक्षित 8th Pay Commission च्या स्थापनेला औपचारिक मंजुरी दिली असून, याबाबतची अधिसूचना (8th Pay Commission Gazette) ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जारी करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारच्या ५० लाखांहून अधिक कर्मचारी आणि ६५ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आठवा वेतन आयोग स्थापन | 8th Pay Commission Gazette
आयोगाची रचना आणि कार्यकाळ
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या आयोगाच्या संदर्भ अटींना (Terms of Reference) मंजुरी देण्यात आली आहे. या तीन सदस्यीय आयोगाच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयोगामध्ये प्राध्यापक पुलक घोष (अंशकालीन सदस्य) आणि पंकज जैन (सदस्य-सचिव) यांचा समावेश आहे.
या आयोगाचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे असेल. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, या आयोगाला स्थापनेच्या तारखेपासून अवघ्या १८ महिन्यांच्या आत आपल्या शिफारसी सरकारकडे सादर करायच्या आहेत. सर्व प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाल्यास, या शिफारसी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची दाट शक्यता आहे.
वेतन आणि भत्त्यांची होणार समीक्षा
कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेत सुधारणा करणे हे या 8th Pay Commission चे मुख्य उद्दिष्ट आहे. आयोगाच्या विचारार्थ विषयांमध्ये (ToR) खालील प्रमुख बाबींचा समावेश आहे:
- केंद्र सरकारी कर्मचारी, संरक्षण दलातील सदस्य, अखिल भारतीय सेवा, केंद्रशासित प्रदेशातील कर्मचारी तसेच सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्ते, सुविधा आणि अन्य लाभांच्या रचनेचा सर्वंकष आढावा घेणे.
- सरकारी नोकरी अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी तसेच कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी एक नवीन, तर्कसंगत आणि पारदर्शक वेतन संरचना (Pay Structure) विकसित करणे.
- महागाईचा दर, देशाची सद्य आर्थिक स्थिती, तसेच केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या वेतन संरचनेचा तुलनात्मक अभ्यास करणे.
- सध्या लागू असलेल्या ‘बोनस योजना’ आणि निवृत्तीवेतन (Pension) व ग्रॅच्युइटीच्या (Gratuity) संरचनेचाही आढावा घेऊन सुधारणा सुचवणे.
हा आयोग आवश्यक वाटल्यास मंत्रालये, राज्य सरकारे आणि कर्मचारी प्रतिनिधींशी चर्चा करून अंतरिम अहवालही सादर करू शकतो. 8th Pay Commission मुळे वेतनश्रेणीत २.५७ टक्क्यांहून अधिक ‘फिटमेंट फॅक्टर’ लागू होण्याची अपेक्षा असून, कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन वाढण्याची शक्यता आहे. या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लवकर लागू होऊन कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण व्हाव्यात, अशी आशा व्यक्त होत आहे. 8th Pay Commission च्या अहवालाकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
अधिक माहितीसाठी : आठवा वेतन आयोग राजपत्र | 8th Pay Commission Gazette पाहा
