महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकामुळे सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना Family Pension आणि मृत्यू उपदान (Death Gratuity), तसेच रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी रुग्णता निवृत्तीवेतन (Invalid Pension) आणि सेवानिवृत्ती उपदान (Retirement Gratuity) मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
Family Pension Gratuity नेमका निर्णय काय आहे?
वित्त विभागाच्या ३१ मार्च २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, जिल्हा परिषदा आणि अनुदानित शाळांमधील शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी कुटुंब निवृत्तीवेतन, मृत्यू उपदान, रुग्णता निवृत्तीवेतन आणि सेवानिवृत्ती उपदान (Retirement Gratuity) लागू करण्यात आले होते.
त्याच अनुषंगाने, आदिवासी विकास विभागाने २५ मार्च २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना देखील हे लाभ मंजूर केले होते.
आता १२ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या या शासन परिपत्रकाद्वारे , वित्त विभागाने २४ ऑगस्ट २०२३ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात नमूद केलेली सविस्तर कार्यपद्धती , आदिवासी विकास विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या अनुदानित आश्रमशाळेतील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीतही लागू करण्यात आली आहे.
कुटुंबियांना मिळणार आधार (Family Pension)
या निर्णयामुळे परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीचे सदस्य असलेले:
सेवेत असताना मृत्यू झालेले कर्मचारी: यांच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तीवेतन (Family Pension) आणि मृत्यू उपदान (Death Gratuity) लागू होईल.
रुग्णता सेवानिवृत्त झालेले कर्मचारी: यांना रुग्णता निवृत्तीवेतन आणि सेवानिवृत्ती उपदान (Retirement Gratuity) लागू होईल.
शासन सेवेतून निवृत्त होणारे कर्मचारी: यांना सेवानिवृत्ती उपदान लागू होईल.
निवृत्तीवेतनधारकांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील तरतुदींप्रमाणे कुटुंब/रुग्णता निवृत्तीवेतन लागू होईल.
अंमलबजावणीची जबाबदारी
या परिपत्रकातील कार्यपद्धतीची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. या संदर्भात वित्त विभागाकडून भविष्यात येणारे कोणतेही आदेश व सुधारणा लागू राहतील.
हा निर्णय आदिवासी विकास विभागांतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असून, त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी एक मोठा आधार ठरणार आहे.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय वाचा
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर! उपदानाची रक्कम ₹20 लाखांपर्यंत वाढवली!
