महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे. यानुसार, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये होणाऱ्या अधिवेशनात विविध विभागांना त्यांच्या वाढीव खर्चासाठी पूरक मागण्या सादर करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. हे परिपत्रक १४ जानेवारी २०२६ रोजी निर्गमित करण्यात आले असून, सर्व प्रशासकीय विभागांनी खर्चाचे नियोजन काटेकोरपणे करावे, असे यात नमूद केले आहे.
पूरक मागण्या म्हणजे काय?
शासनाच्या दैनंदिन कामकाजात अनेकदा ठरवून दिलेल्या बजेटपेक्षा जास्त खर्चाची गरज भासते किंवा काही आकस्मिक खर्च उद्भवतात. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २०५ अन्वये, चालू वित्तीय वर्षाच्या खर्चाचे हे पूरक विवरणपत्र विधानमंडळात सादर करणे अनिवार्य असते. (Maharashtra Supplementary Demands 2026) बाबत शासनाने काही विशिष्ट निकष ठरवून दिले आहेत.
कोणत्या बाबींसाठी पूरक मागण्या सादर करता येतील?
वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे की, राज्याची मर्यादित साधनसंपत्ती पाहता केवळ अत्यावश्यक खर्चालाच प्राधान्य दिले जाईल. खालील कारणांसाठीच पूरक मागण्यांचे प्रस्ताव सादर करावेत:
- न्यायालयीन प्रकरणे: न्यायालयाच्या आदेशानुसार करायचा खर्च किंवा भारित स्वरूपाचा खर्च.
- आकस्मिकता निधी: ज्या रकमा आकस्मिकता निधीमधून मंजूर केल्या आहेत पण अद्याप विधानमंडळासमोर आलेल्या नाहीत.
- केंद्र पुरस्कृत योजना: ज्या योजनांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद नाही किंवा असलेल्या तरतुदीच्या ८०% पेक्षा जास्त खर्च झाला आहे.
- अत्यावश्यक खर्च: अर्थसंकल्पात ९०% पेक्षा जास्त निधी खर्च झाला आहे आणि पुनर्विनियोजन करून निधी उपलब्ध करणे शक्य नाही, अशा बाबी.
ऑनलाईन नोंदणी आणि वेळापत्रक
सर्व विभागांनी पूरक मागण्यांचे प्रस्ताव BEAMS प्रणालीवर (Budget Estimation, Allocation & Monitoring System) ऑनलाईन पद्धतीने नोंदवणे बंधनकारक आहे. (Maharashtra Supplementary Demands 2026) अंतर्गत प्रस्ताव सादर करण्यासाठी खालील डेडलाईन्स देण्यात आल्या आहेत:
- कार्यक्रम खर्च (Scheme Expenditure): वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठवण्याची अंतिम तारीख २७ जानेवारी २०२६ आहे.
- अनिवार्य खर्च (Committed Expenditure): वित्त विभागाच्या अर्थसंकल्प कक्षाकडे प्रस्ताव पाठवण्याची अंतिम तारीख २७ जानेवारी २०२६ आहे.
- व्यय अग्रक्रम समितीची बैठक: १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी नियोजित आहे.
महत्त्वाच्या अटी आणि शर्ती
वित्त विभागाने हे स्पष्ट केले आहे की, ३१ मार्च २०२६ पूर्वी हा निधी प्रत्यक्षात खर्च होईल, याची खात्री असल्यासच प्रस्ताव सादर करावेत. जर हा निधी वेळेत खर्च झाला नाही, तर तो इतर योजनांसाठी वापरता येणार नाही, असे हमीपत्र विभागांना द्यावे लागेल.
तसेच, केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी SNA SPARSH कार्यपद्धतीमध्ये ऑनबोर्डिंग करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. वित्त विभागाने दिलेल्या नमुन्यात (परिशिष्ट अ, ब, क, ड) माहिती भरूनच प्रस्ताव सादर करावे लागणार आहेत.
हे परिपत्रक (Maharashtra Supplementary Demands 2026) राज्याच्या आर्थिक शिस्तीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ज्या विभागांना अतिरिक्त निधीची गरज आहे, त्यांनी विहित मुदतीत आणि दिलेल्या फॉरमॅटमध्येच माहिती सादर करणे आवश्यक आहे, अन्यथा ऑनलाईन सिस्टीममुळे प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नाहीत.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय पाहा
