भारतातील अनेक सरकारी आणि निम-सरकारी संस्थांमध्ये आजही हजारो कर्मचारी रोजंदारीवर (Daily Wages), कंत्राटी किंवा हंगामी तत्त्वावर काम करत आहेत. हे कर्मचारी नियमित कर्मचाऱ्यांइतकेच, किंबहुना कधीकधी त्याहून जास्त काम करतात, परंतु महिन्याकाठी त्यांच्या हातात पडणारा पगार मात्र नियमित कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत कमी असतो.
या विरुद्ध पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने (Equal Pay for Equal Work High Court Order) नुकताच एक ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. या निकालाने समान काम समान वेतन या तत्त्वाचा पुनरुच्चार करत कामगारांच्या सन्मानावर शिक्कामोर्तब केले आहे. याविषयीची सविस्तर माहिती या लेखात आपण घेणार आहोत.
समान काम समान वेतन : काय होता हा खटला?
| तपशील (Details) | माहिती (Information) |
| खटल्याचे नाव (Case Name) | पूर्ण चंद विरुद्ध हरियाणा अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (HUDA) |
| न्यायालय (Court) | पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय |
| खटला क्रमांक (Case No.) | CWP-1442-2001 (O&M) |
| निकालाची तारीख (Date of Decision) | २८ नोव्हेंबर २०२५ |
| न्यायमूर्ती (Judge) | न्या. हरप्रीत सिंग ब्रार |
| याचिकाकर्ता (Petitioner) | पूर्ण चंद (अकाउंट्स असिस्टंट – रोजंदारीवर) |
| मुख्य मुद्दा (Core Issue) | नियमित कर्मचाऱ्यांइतकेच काम करूनही कमी पगार मिळणे आणि समान वेतनाची मागणी |
| महत्त्वाचे कायदेशीर तत्त्व (Key Principle) | समान कामासाठी समान वेतन (Equal Pay for Equal Work) |
| संविधानाची कलमे (Constitutional Articles) | कलम १४ (समानता) आणि कलम ३९(डी) (समान वेतन) |
| महत्त्वाचा संदर्भ (Key Precedent) | स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध जगजित सिंग (२०१६) |
| न्यायालयाचा आदेश (Court Order) | याचिकाकर्त्याला नियुक्तीच्या तारखेपासून ‘अकाउंट्स असिस्टंट’ पदाच्या नियमित वेतनश्रेणीचा किमान पगार आणि सर्व थकबाकी देण्यात यावी. |
| अंमलबजावणी मुदत (Time Limit) | आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून ०३ महिन्यांच्या आत |
हा खटला १९९४ पासून सुरू झालेल्या एका संघर्षाची कहाणी आहे. पूर्ण चंद नावाचे एक कर्मचारी ‘हरियाणा अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी’ (HUDA) मध्ये ‘अकाउंट्स असिस्टंट’ (Accounts Assistant) या पदावर रोजंदारी तत्त्वावर रुजू झाले होते. त्यांची शैक्षणिक पात्रता ‘बी.कॉम‘ होती आणि ते या पदासाठी पूर्णपणे पात्र होते.
वर्षानुवर्षे काम करूनही त्यांना नियमित वेतनश्रेणी दिली जात नव्हती. विशेष म्हणजे, त्यांच्यासोबत काम करणारे नियमित कर्मचारी (Regular Employees) जे काम करत होते, तेच काम, त्याच जबाबदाऱ्या आणि तेवढेच कामाचे तास पूर्ण चंद यांनाही होते. असे असतानाही केवळ ‘रोजंदारी कर्मचारी‘ या लेबलखाली त्यांना कमी पगार दिला जात होता.
आपल्या हक्कासाठी पूर्ण चंद यांनी हायकोर्टात धाव घेतली. खटला सुरू असताना त्यांना नोकरीत कायम (Regularise) करण्यात आले, परंतु मागील अनेक वर्षांच्या सेवेचे काय? त्या काळात केलेल्या कामाचा योग्य मोबदला मिळावा, ही त्यांची प्रमुख मागणी होती.
प्रशासनाचा युक्तिवाद आणि न्यायालयाचा निर्णय | Equal Pay for Equal Work High Court Order
या खटल्यात प्रशासनाने (HUDA) एक विचित्र भूमिका घेतली होती. त्यांचे म्हणणे होते की, याचिकाकर्त्याने नोकरी स्वीकारतानाच कमी पगाराच्या आणि रोजंदारीच्या अटी मान्य केल्या होत्या. त्यांना हे माहीत होते की पगार कमी आहे, तरीही त्यांनी स्वेच्छेने काम स्वीकारले, त्यामुळे आता ते समान वेतनाची मागणी करू शकत नाहीत.
न्यामूर्ती हरप्रीत सिंग ब्रार यांनी प्रशासनाचा हा युक्तिवाद स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावला. न्यायालयाने संविधानातील कलम १४ (समानता) आणि कलम ३९(डी) चा आधार घेत (Equal Pay for Equal Work) या तत्त्वाचे महत्त्व अधोरेखित केले.
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले की, एखादी व्यक्ती कमी पगारात काम करायला तयार होते, याचा अर्थ ती ‘स्वेच्छेने’ तसे करत आहे असा होत नाही. पोटाची खळगी भरण्यासाठी आणि कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी हतबल होऊन अनेकदा कमी वेतनावर काम करावे लागते. अशा परिस्थितीचा फायदा घेणे आणि समान काम करून घेऊनही असमान वेतन देणे हे ‘शोषणासारखे’ आहे आणि ते मानवी प्रतिष्ठेच्या (Human Dignity) विरोधात आहे.
समान कामासाठी समान वेतन: सर्वोच्च न्यायालयाचे संदर्भ
या निकालात हायकोर्टाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या (supreme court judgement on equal pay for equal work) ‘जगजित सिंग’ (State of Punjab Vs. Jagjit Singh) खटल्याचा महत्त्वाचा संदर्भ दिला. यानुसार, जर एखादा अस्थायी (Temporary) कर्मचारी हे सिद्ध करू शकला की त्याचे काम नियमित कर्मचाऱ्याच्या कामाशी गुणवत्ता आणि प्रमाणाच्या (Qualitatively and Quantitatively) दृष्टीने तंतोतंत जुळणारे आहे, तर त्याला कमी पगार नाकारता येणार नाही.
या खटल्यात पूर्ण चंद यांनी हे सिद्ध केले होते की: १. त्यांची शैक्षणिक पात्रता नियमित पदासाठी आवश्यक असलेल्या पात्रतेइतकीच होती. २. त्यांच्या कामाचे स्वरूप, जबाबदाऱ्या आणि कामाचे तास नियमित अकाउंट्स असिस्टंटसारखेच होते.
त्यामुळेच, न्यायालयाने स्पष्ट केले की केवळ कर्मचारी रोजंदारीवर आहे म्हणून भेदभाव करणे हे भारतीय संविधानाच्या विरोधात आहे.
निकालाचा परिणाम काय?
न्यायालयाने २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या या निकालात प्रशासनाला स्पष्ट आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्त्याला त्यांच्या नियुक्तीच्या तारखेपासून ‘अकाउंट्स असिस्टंट’ या पदाच्या नियमित वेतनश्रेणीचा किमान पगार (Minimum of the regular pay scale) देण्यात यावा. तसेच, मागील सर्व थकबाकी (Arrears) पुढील ३ महिन्यांच्या आत अदा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
समान काम समान वेतन मागण्याचा अधिकार
हा निकाल केवळ एका कर्मचाऱ्याचा विजय नाही, तर कंत्राटी आणि रोजंदारीवर काम करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी एक आशेचा किरण आहे. या निकालातून खालील महत्त्वाचे मुद्दे समोर येतात.
कामाचे स्वरूप महत्त्वाचे: तुमचे पद कोणतेही असो (कंत्राटी, रोजंदारी किंवा हंगामी), जर तुम्ही नियमित कर्मचाऱ्याइतकेच काम करत असाल, तर तुम्हाला (Equal Pay for Equal Work) मागण्याचा अधिकार आहे.
पात्रता आणि जबाबदारी: समान वेतनाचा दावा करण्यासाठी तुमची शैक्षणिक पात्रता आणि कामाची जबाबदारी नियमित कर्मचाऱ्यासारखी असणे आवश्यक आहे.
राज्याची जबाबदारी: कल्याणकारी राज्यात (Welfare State) सरकार किंवा सरकारी संस्था कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक शोषण करू शकत नाहीत. ‘समान कामासाठी असमान वेतन’ हे आता कायद्याने अमान्य आहे.
शेवटी, माणसाच्या घामाला आणि कष्टाला योग्य किंमत मिळणे हा केवळ आर्थिक प्रश्न नसून तो आत्मसन्मानाचा विषय आहे, हेच या निकालाने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे.
