दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजनेत महत्त्वाचे बदल; शासन शुद्धीपत्रक जारी

Divyang Vivah Protsahan Yojana: दिव्यांग व्यक्तींसाठी सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विवाह प्रोत्साहन योजनेमध्ये राज्य शासनाने काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. यासंदर्भातील शुद्धीपत्रक 11 जून 2026 रोजी दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने जारी केले आहे. दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजनेचे शासन निर्णय आणि अर्ज नमूना डाउनलोड लिंक आर्टिकलच्या शेवटी दिलेली आहे.

यापूर्वी 18 डिसेंबर 2025 रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाद्वारे योजनेतील अनुदानात वाढ करण्यात आली होती तसेच दिव्यांग-दिव्यांग विवाह या घटकाचाही नव्याने समावेश करण्यात आला होता. लाभार्थ्यांना अधिक सुलभ सेवा मिळावी आणि योजनेची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक व्हावी या उद्देशाने शासनाने आता काही अतिरिक्त सुधारणा लागू केल्या आहेत.

सुधारित तरतुदीनुसार, मंजूर अनुदानाच्या एकूण रकमेपैकी 25 टक्के रक्कम संबंधित दाम्पत्याने तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी राष्ट्रीयीकृत बँकेत मुदत ठेव स्वरूपात ठेवणे आवश्यक राहील.

तसेच निवड समितीने पात्र ठरविलेल्या लाभार्थ्यांची यादी केवळ निधी मागणीसाठी आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण, पुणे यांच्याकडे सादर करण्यात येणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांना अनुदानाची संपूर्ण रक्कम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या माध्यमातून थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात जमा केली जाईल.

जिल्हा कार्यालयांकडून प्राप्त निधी मागणीच्या आधारे आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण यांच्याकडून संबंधित जिल्ह्यांना निधी वितरित केला जाणार आहे. तसेच प्रत्येक आर्थिक वर्षाची माहिती जिल्हा परिषदांनी निर्धारित नमुन्यात आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

हे ही वाचा: दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन अनुदानात मोठी वाढ; सविस्तर वाचा

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत याच स्वरूपाच्या विवाह योजनांचा लाभ दिला जात असल्यास लाभांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी संबंधित लाभार्थ्यांना एका योजनेची निवड करावी लागणार आहे. अशा परिस्थितीत कोणत्याही एका योजनेचाच लाभ देण्यात येईल.

योजनेच्या इतर सर्व अटी व शर्ती 18 डिसेंबर 2025 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कायम राहणार असल्याचे शुद्धीपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.