7th Pay Commission Pay Matrix : राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाचा निर्णय घेतला असून, राज्यातील शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत यापूर्वी सुधारणा करण्यात आली होती, मात्र पूर्वीच्या वेतनस्तरातील वेतनापेक्षा सुधारित वेतनस्तरामध्ये वेतन कमी निश्चित होत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आल्यामुळे वित्त विभागाने दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी महत्वाचा शासन निर्णय निर्गमित केला असून, आता ग्रामविकास विभागाने ३० एप्रिल २०२४ रोजी नवीन शासन परिपत्रक जारी केले आहे, सविस्तर वाचा..
राज्य वेतन सुधारणा संदर्भात नवीन शासन परिपत्रक जारी
राज्य सरकारने राज्यातील शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या (7th Pay Commission Pay Matrix) वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने शिफारस करण्यासाठी शासन निर्णय, वित्त् विभाग, १७ जानेवारी, २०१७ रोजी राज्य वेतन सुधारणा समिती (बक्षी समिती) स्थापन केली होती. सदरहू बक्षी समितीने आपला अहवाल खंड 2 शासनास सादर केला आहे.
सदर अहवालातील वेतनश्रेणीविषयक शिफारशींची व त्यावर शासनाने घेतलेल्या निर्णयाबाबतचे आदेश यापूर्वीच शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आले आहेत. या शासन निर्णयातील जोडपत्र क्रमांक १, विवरणपत्र – अ मध्ये राज्य वेतन सुधारणा समितीने केलेल्या शिफारशी शासनाने मान्य करुन ज्या संवर्गांना सुधारित वेतनस्तर मंजूर केलेले आहेत. त्या संवर्गांची (एकूण १०४ संवर्ग) यादी जोडलेली आहे.
सदर यादीमध्ये नमूद केलेल्या संवर्गांना सुधारित वेतनस्तर दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून काल्पनिकरित्या मंजूर करण्यात आला आहे व प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ १ फेब्रुवारी २०२३ पासून अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. मात्र दिनांक १ जानेवारी, २०१६ ते ३१ जानेवारी, २०२३ पर्यंतची कोणतीही थकबाकी अनुज्ञेय करण्यात आलेली नाही.
राज्यातील या संवार्गाना सुधारित वेतनश्रेणी लागू
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम २४८ च्या परंतुकानुसार अनुज्ञेय असलेल्या अधिकारानुसार वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दि. २२ फेब्रुवारी, २०२४ राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमधील लघुलेखक (उच्चश्रेणी), लघुलेखक (निम्नश्रेणी) व विस्तार अधिकारी या संवर्गांना योग्य त्या फेरफारांसह लागू करण्यात आल्या आहे. याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक ३० एप्रिल २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. (शासन निर्णय) (बक्षी समिती अहवाल खंड 2 अहवाल स्वीकृत शासन निर्णय)
