Ladki Bahin Yojana Credit institution Established राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत महिलांना आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम करण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थी महिलांच्या सहभागातूनच महिला नागरी सहकारी पतसंस्था स्थापन करून त्यांची नोंदणी केली जाणार आहे. राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी ही माहिती दिली. यामुळे महिलांना बचत, गुंतवणूक आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून ग्रामीण व शहरी भागातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
Ladki Bahin Yojana Credit institution Established
पतसंस्था स्थापनेसाठी नियम आणि अटी
Ladki Bahin Yojana Credit institution Established ८ मार्च, २०१९ रोजीच्या शासनाच्या परिपत्रकानुसार पतसंस्था नोंदणीसाठी काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. ते खालीलप्रमाणे:
- मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात: प्राथमिक सभासद संख्या १,००० आणि नोंदणीवेळी भाग भांडवल १५ लाख रुपये आवश्यक.
- इतर महानगरपालिका क्षेत्रात: प्राथमिक सभासद संख्या ८०० आणि नोंदणीवेळी भाग भांडवल १० लाख रुपये आवश्यक.
- मोठ्या महानगरपालिका (मुंबई/ठाणे/नवी मुंबई) कार्यक्षेत्रात: प्राथमिक सभासद संख्या २,००० आणि नोंदणीवेळी भाग भांडवल ३० लाख रुपये.
- इतर मोठ्या महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात: प्राथमिक सभासद संख्या १,५०० आणि नोंदणीवेळी भाग भांडवल २० लाख रुपये.
- नगरपालिका कार्यक्षेत्रात: प्राथमिक सभासद संख्या ५०० आणि नोंदणीवेळी भाग भांडवल ५ लाख रुपये आवश्यक.
- गाव कार्यक्षेत्रात: प्राथमिक सभासद संख्या २५० आणि नोंदणीवेळी भाग भांडवल १.५० लाख रुपये आवश्यक.
- तालुका कार्यक्षेत्रात: प्राथमिक सभासद संख्या ५०० आणि भाग भांडवल ५ लाख रुपये आवश्यक.
- जिल्हास्तरावर: प्राथमिक सभासद संख्या १,५०० आणि भाग भांडवल १० लाख रुपये आवश्यक.
या सर्व पतसंस्थांची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० आणि त्याखालील नियम, १९६१ च्या तरतुदींनुसार केली जाईल.
नोंदणी प्रक्रिया आणि महत्त्वाचे नियम
पतसंस्थेची नोंदणी करताना काही कठोर नियम पाळणे बंधनकारक असणार आहे:
- लाभार्थी महिलांची यादी: महिला व बालविकास विभागाकडून प्रमाणित करून घ्यावी लागेल.
- प्रवर्तकांची पार्श्वभूमी तपासणी: मुख्य आणि इतर प्रवर्तकांची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसल्याचे प्रमाणपत्र संबंधित पोलीस ठाण्याच्या जबाबदार अधिकाऱ्याकडून सादर करणे अनिवार्य आहे.
- प्रतिज्ञापत्र: मुख्य प्रवर्तक आणि इतर प्रवर्तकांना कार्यकारी दंड अधिकाऱ्यासमोर काही महत्त्वाचे मुद्दे समाविष्ट असलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल. यामध्ये १००% ‘आपला ग्राहक जाणा’ (KYC) पूर्तता करणे, प्रवर्तक सावकारी किंवा तत्सम व्यवसाय करत नसल्याची खात्री देणे, कोणत्याही सहकारी संस्थेचे थकबाकीदार नसल्याची खात्री करणे आणि इतर सहकारी संस्थांचे संचालक नसल्याचे नमूद करणे अनिवार्य आहे. या नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांची नोंदणी नाकारण्यात येईल.
‘पालक अधिकारी’ नेमणूक आणि मार्गदर्शन
प्रत्येक नोंदणीकृत पतसंस्थेसाठी सहकार विभागातील सहाय्यक निबंधक दर्जाचा अधिकारी ‘पालक अधिकारी’ म्हणून नेमण्यात येईल. हे अधिकारी संस्थेला हिशोब लेखन, ठेवी आणि कर्ज व्यवहार, सभा इतिवृत्त, लेखापरीक्षण आणि कायदेशीर बाबींबाबत मार्गदर्शन करतील.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत सूचना दिल्या होत्या. महिला सबलीकरणासाठी हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असून, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतून आर्थिक मदत मिळालेल्या महिलांना या पतसंस्था स्थापनेच्या माध्यमातून स्वतःच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासोबतच इतरांनाही मदत करण्याची संधी मिळेल, असे सहकार मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले. या योजनेमुळे महिलांच्या हातात आर्थिक स्वातंत्र्य येणार असून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे.
अधिक माहितीसाठी : https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/
