Three Language Policy Change महाराष्ट्रातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून मराठी भाषा सक्तीची राहील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज स्पष्ट केले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील त्रिभाषा सूत्र आणि भविष्यात महत्त्वाचे ठरणारे अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) या दोन्हींचा सांगोपांग विचार करून विद्यार्थी हिताचा निर्णय घेण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या समितीचा अहवाल येईपर्यंत तृतीय भाषेसंबंधीचे राज्य सरकारचे १६ एप्रिल २०२५ आणि १७ जून २०२५ रोजीचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्यात आले आहेत.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी, आज मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही माहिती दिली. या वेळी मंत्रिमंडळातील इतर सदस्यही उपस्थित होते.
Three Language Policy Change
हिंदी भाषेची सक्ती नाही
उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, राज्यात पहिलीपासून मराठी भाषा सक्तीची आहे, मात्र हिंदी भाषेची सक्ती नाही. डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन निर्णय घेईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला शासनाने मान्यता दिल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
अधिवेशनात एकूण १२ विधेयके सादर केली जाणार
मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य सरकार महाराष्ट्राला विकासाच्या दिशेने नेण्यासाठी कटिबद्ध आहे. या अधिवेशनात सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न मार्गी लागावेत यासाठी सविस्तर चर्चा करण्याच्या उद्देशाने तीन आठवड्यांचे अधिवेशन प्रस्तावित केले आहे. या अधिवेशनात एकूण १२ विधेयके सादर केली जाणार असून, प्रलंबित असलेले एक विधेयक आणि संयुक्त समितीकडील एक विधेयक यावरही चर्चा होईल. त्याचबरोबर सहा अध्यादेश पटलावर ठेवले जातील.
पावसाची स्थिती समाधानकारक, शेतीला बियाणे-खतांचा पुरवठा
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जून महिन्यातील पावसाची स्थिती समाधानकारक असून पेरण्याही चांगल्या झाल्याची माहिती दिली. शेतकऱ्यांसाठी पुरेसे बियाणे आणि खते उपलब्ध करून देण्यासाठी यंत्रणा काम करत असून, काही ठिकाणी असलेल्या तक्रारी दूर केल्या जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्यावर शासनाचा भर – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले की, राज्य शासन जनभावनेचा आदर करणारे असून, सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवण्यावर त्यांचा भर आहे. महाराष्ट्र राज्य स्टार्टअप, जीडीपी आणि विदेशी गुंतवणुकीसारख्या क्षेत्रांमध्ये आघाडीवर आहे. आतापर्यंत दावोसमध्ये २० लाख कोटींचे सामंजस्य करार झाले असून, त्यापैकी ७० ते ८० टक्क्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. विकसित भारताच्या उद्देशपूर्तीमध्ये महाराष्ट्र पुढे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
