Anukampa Niyukti New GR महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने १७ जुलै, २०२५ रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय जाहीर करत अनुकंपा नियुक्तीचे सर्वसमावेशक सुधारित धोरण लागू केले आहे. हे नवे धोरण शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आणि अनुकंपा नियुक्तीची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे.
Anukampa Niyukti New GR संपूर्ण माहिती
नवीन धोरणाची गरज का भासली?
सन १९७६ पासून लागू असलेल्या आणि १९९४ मध्ये सुधारित केलेल्या अनुकंपा नियुक्ती योजनेत अनेकदा अडचणी येत होत्या. प्रामुख्याने, अर्ज सादर करण्यास होणारा विलंब, प्रतीक्षासूचीतील उमेदवार बदलणे, तसेच उमेदवाराचे वय ४५ वर्षे पूर्ण झाल्याने नाव वगळल्यास कुटुंबातील अन्य व्यक्तीचे नाव समाविष्ट करण्याबाबतच्या न्यायालयीन प्रकरणांमुळे हे धोरण सुधारणे आवश्यक होते. नागपूर खंडपीठाच्या उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायनिर्णयामुळेही यात सुधारणा करण्याची गरज निर्माण झाली होती. याशिवाय, नियुक्ती प्रक्रियेतील विलंब टाळण्यासाठी आणि १९९४ पासून वेळोवेळी निघालेले ४५ आदेश एकत्रित करून अंमलबजावणी सोपी करण्यासाठी हे नवे धोरण आणले गेले आहे.
योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आणि कोणाला लागू?
या योजनेचा मुख्य उद्देश शासकीय सेवेत असताना दिवंगत झालेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय सेवेत नियुक्ती देणे हा आहे. हे धोरण गट-अ ते गट-ड मधील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना लागू होईल. मात्र, जर दिवंगत कर्मचाऱ्याचा पती/पत्नी शासकीय सेवेत कार्यरत असतील, किंवा ३१ डिसेंबर, २००१ नंतर तिसरे अपत्य असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला ही नियुक्ती मिळणार नाही.
कोणत्या पदांवर नियुक्ती मिळेल?
गट-क आणि गट-ड मधील ज्या संवर्गात थेट सेवा नियुक्तीचा मार्ग उपलब्ध आहे, अशा रिक्त पदांच्या थेट सेवा कोट्यातून अनुकंपा नियुक्ती दिली जाईल.
कुटुंबातील कोण पात्र असतील?
अनुकंपा नियुक्तीसाठी कुटुंबातील सदस्यांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. यामध्ये कायदेशीर पत्नी/पती यांना पहिले प्राधान्य असेल. त्यानंतर मुलगा/मुलगी (अविवाहित/विवाहित), कायदेशीररित्या दत्तक घेतलेला मुलगा/मुलगी, घटस्फोटित/परित्यक्ता/विधवा मुलगी किंवा बहीण यांना प्राधान्य मिळेल. जर दिवंगत शासकीय कर्मचाऱ्याला मुलगा नसेल, तर त्याची सून पात्र ठरू शकते. अविवाहित कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, त्यांच्यावर पूर्णपणे अवलंबून असलेला भाऊ किंवा बहीण पात्र असेल. कुटुंबातील इतर पात्र सदस्यांकडून ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ घेणे आवश्यक राहील.
पात्रतेचे नियम आणि आवश्यक प्रमाणपत्रे:
- वयोमर्यादा: किमान १८ वर्षे पूर्ण आणि कमाल ४५ वर्षांपर्यंत.
- शैक्षणिक अर्हता: संबंधित पदाच्या सेवाप्रवेश नियमानुसार आवश्यक असलेली शैक्षणिक, तांत्रिक व अन्य अर्हता असणे बंधनकारक आहे. मात्र, दिवंगत कर्मचाऱ्याची पत्नी शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करत नसलेस गट-ड मध्ये नियुक्तीसाठी शैक्षणिक अर्हतेची अट शिथिल करण्याचे अधिकार नियुक्ती प्राधिकाऱ्याला असतील.
- टंकलेखन व संगणक अर्हता: गट-क मधील पदांसाठी नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी नियुक्तीच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या आत टंकलेखन आणि संगणक अर्हता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. हे प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केल्यास वार्षिक वेतनवाढ रोखली जाईल, परंतु कोणतीही थकबाकी मिळणार नाही.
अनुकंपा नियुक्तीचे प्रमाण:
- गट-क संवर्ग: दरवर्षी रिक्त होणाऱ्या थेट सेवा कोट्यातील २०% पदे अनुकंपा नियुक्तीने भरली जातील. शासनाने थेट सेवा भरतीस निर्बंध लावले असले तरी, या २०% पदांना ते लागू होणार नाहीत. विशेष बाब म्हणून, जर शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्याचा नक्षलवादी/आतंकवादी/दरोडेखोर/समाजविघातक यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास, अशा कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील पात्र व्यक्तीला २०% ची मर्यादा शिथिल करून प्राधान्याने नियुक्ती दिली जाईल.
- गट-ड संवर्ग: या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून पहिल्या दोन वर्षांसाठी गट-ड च्या थेट सेवा कोट्यातील २०% पदांवर अनुकंपा नियुक्ती देण्याची मर्यादा शिथिल करण्यात आली आहे. प्रशासकीय विभागांना मृत घोषित केलेल्या पदांएवढी पदे पुनर्जीवित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. दोन वर्षांनंतर प्रतीक्षासूचीतील उमेदवारांची संख्या विचारात घेऊन या मर्यादेचा पुनर्विचार केला जाईल.
अर्ज प्रक्रिया आणि मुदत:
कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर कार्यालयाकडून कुटुंबाला अनुकंपा योजनेची माहिती दिली जाईल आणि ‘इच्छुकता पत्र’ भरून घेतले जाईल. तसेच, अर्ज नमुना दिला जाईल. कुटुंबाने इच्छुकता पत्र सादर केल्याच्या दिनांकापासून ३ वर्षांच्या आत परिपूर्ण अर्ज सादर करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा, नाव इच्छुकता यादीतून वगळले जाईल. ३ वर्षांनंतर पुढील दोन वर्षांपर्यंत अर्ज सादर केल्यास, जिल्हाधिकारी विलंब क्षमापित करू शकतात, जर विलंब अपरिहार्य कारणांमुळे झाला असेल.
प्रतीक्षासूची आणि गट बदलण्याची प्रक्रिया:
गट-क ची प्रतीक्षासूची आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवली जाईल, तर गट-ड ची प्रतीक्षासूची नियुक्ती प्राधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावर असेल. प्रतीक्षासूचीतील नाव समाविष्ट करण्याचा दिनांक परिपूर्ण अर्ज सादर केल्याचा दिनांक असेल. समान दिनांक असल्यास जास्त वयाच्या उमेदवाराला प्राधान्य मिळेल. ही प्रतीक्षासूची शासकीय संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाईल.
उमेदवाराला नियुक्ती आदेश देण्यापूर्वी एकदाच प्रतीक्षासूचीचा गट बदलण्याची मुभा राहील. उदाहरणार्थ, गट-ड मधून गट-क मध्ये किंवा गट-क मधून गट-ड मध्ये नाव बदलता येईल. प्रतीक्षासूचीतील उमेदवाराचा मृत्यू झाल्यास किंवा त्याचे नाव ४५ वर्षे पूर्ण झाल्याने वगळल्यास, कुटुंबातील अन्य पात्र सदस्याचे नाव समाविष्ट करण्याची तरतूद आहे. मूळ उमेदवाराच्या मृत्यूच्या किंवा वयाची ४५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या दिनांकापासून ३ वर्षांच्या आत अर्ज करणे आवश्यक आहे. जर प्रतीक्षासूचीतील उमेदवाराला स्वतःऐवजी कुटुंबातील दुसऱ्या सदस्याचे नाव समाविष्ट करायचे असल्यास, तसा अर्ज एकदाच नियुक्ती आदेश देण्यापूर्वी करता येईल.
नियुक्तीची कार्यपद्धती:
गट-क पदांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय जिल्ह्यातील सर्व नियुक्ती प्राधिकारी कार्यालयांतील रिक्त पदांची माहिती गोळा करेल. त्यानंतर उमेदवारांचा पसंतीक्रम घेण्यासाठी मेळावा आयोजित केला जाईल, जिथे उमेदवारांना त्यांच्या आवडीच्या नियुक्ती प्राधिकारी कार्यालयात नियुक्तीसाठी निवड करण्याची संधी मिळेल. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शिफारस मिळाल्यानंतर नियुक्ती प्राधिकारी नियुक्ती आदेश देतील. जर प्रतीक्षासूचीतील उमेदवार तांत्रिक संवर्गाच्या पदांसाठी आवश्यक शैक्षणिक/तांत्रिक अर्हता धारण करत नसेल, तर पुढील उमेदवाराचा विचार केला जाईल, किंवा ते पद थेट सेवेने भरले जाईल. नियुक्ती झाल्यावर उमेदवाराचे नाव प्रतीक्षासूचीतून वगळले जाईल.
अधिक माहितीसाठी Anukampa Niyukti New GR: शासन निर्णय वाचा
