महाराष्ट्र शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय: सर्व अधिकारी-कर्मचारी देणार मुख्यमंत्री सहायता निधीला ‘योगदान’ महाराष्ट्रात Heavy Rain (अतिवृष्टी) मुळे उद्भवलेल्या Natural Calamity (नैसर्गिक आपत्ती) मध्ये बाधित नागरिकांना मदत करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व Government Officers and Employees (शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी) यांच्या October 2025 Salary (ऑक्टोबर २०२५ च्या वेतनातून) एक दिवसाचे वेतन Chief Ministers Relief Fund (मुख्यमंत्री सहायता निधी) मध्ये देणगी म्हणून जमा करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री सहायता निधीला योगदान: ‘एक दिवसाचे वेतन’ कपात
राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे (Heavy Rainfall) आपत्तीग्रस्त नागरिकांच्या मदतीसाठी राज्य शासन (State Government) प्रयत्नशील आहे. या मदतीच्या कामात हातभार लावण्यासाठी Maharashtra State Gazetted Officers Federation (महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ) आणि State Government Employees Central Organization, Maharashtra Federation (राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र महासंघ) यांनी स्वतःहून एक दिवसाचे वेतन देण्याची तयारी दर्शवली आहे.
यामुळे, Indian Administrative Service (IAS), Indian Police Service (IPS), Indian Forest Service (IFS) तसेच राज्य शासनाच्या सेवेतील सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांच्या October 2025 च्या वेतनातून एक दिवसाचे एकूण वेतन (One Day’s Gross Salary) मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी (Chief Minister’s Relief Fund) कपात केली जाईल.
वेतन कपात आणि देयकाची नेमकी प्रक्रिया काय?
वेतन कपात: एक दिवसाचे वेतन हे Basic Pay and Dearness Allowance (मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता) यांच्या एकूण रकमेच्या आधारे काढले जाईल.
वेतन देयक: ऑक्टोबर २०२५ चे वेतन देयक संपूर्ण रकमेचे काढले जाईल. मात्र, नियमित वजातीनंतर आणि एक दिवसाच्या वेतनाच्या वजातीनंतर राहिलेली रक्कम कर्मचाऱ्यांना दिली जाईल.
नोंदवही: या वसूल केलेल्या रकमेची नोंद घेण्यासाठी प्रत्येक कार्यालयात कर्मचाऱ्यांनुसार एक Separate Register (स्वतंत्र नोंदवही) ठेवली जाईल.
निधी जमा करण्याची प्रक्रिया (Fund Submission Process)
कार्यालय प्रमुख (Office Head) किंवा जिल्हाधिकारी (Collector) यांनी गोळा केलेली रक्कम खालीलपैकी कोणत्याही एका पद्धतीने मुख्यमंत्री सहायता निधीत (Chief Minister’s Relief Fund) बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहे.
महत्त्वाच्या सूचना (Important Instructions)
सहमती पत्र (Consent Letter): अधिकारी/कर्मचारी यांनी एक दिवसाचे वेतन कपात करण्यास आपली Willingness (सहमती) दर्शवण्यासाठी सोबत जोडलेल्या नमुन्यातील अनुमतीपत्र (Consent Letter) स्वाक्षरी करून रोख कार्यासन (Cash Desk) वा रोखपाल (Cashier) यांचेकडे जमा करावे.
सवलत (Exemption): ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांना मासिक वेतनातून रक्कम वसूल करण्यास Her/His Objection (हरकत) असेल, त्यांनी त्या आशयाचे वैयक्तिक पत्र संबंधित कार्यालयाच्या नियंत्रण अधिकारी/आस्थापना अधिकाऱ्यांकडे (Controlling/Establishment Officer) द्यावे.
आयकर सूट (Section 80G) आणि प्रमाणपत्राची सुविधा
प्रमाणपत्र (Certificate): वेतनाची रक्कम कपात झाल्यावर कर्मचाऱ्यांना आयकर प्रमाणपत्राचा नमुना (Income Tax Certificate Format – परिशिष्ट-अ) दिला जाईल. या देणगीवर Income Tax Act, 1961, Section 80G (आयकर अधिनियम, १९६१ कलम ८० (ग)) अंतर्गत १००% सूट मिळू शकते. हे प्रमाणपत्र दिल्याने Separate Personal Receipt (वेगळ्या व्यक्तिगत पावतीची) आवश्यकता राहणार नाही.
हा निर्णय राज्यातील सर्व सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी आपत्तीग्रस्तांना मदत करण्यासाठी दाखवलेली Sense of Duty (कर्तव्यबुद्धी) आणि सामाजिक बांधिलकीचे प्रतीक आहे.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय वाचा
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी वेबसाईट: https://cmrf.maharashtra.gov.in/
