Daily Employee Regular in Government Service : आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त शासकीय आश्रमशाळांमध्ये रोजंदारी, तासिका तत्वावरील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार शासन सेवेत नियमित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने दिनांक 8 जुलै 2024 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार घेण्यात आला आहे.
सलग 10 वर्षापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत नियमित करण्यात यावे – मा. उच्च न्यायालयाचे आदेश
आदिवासी विकास विभागामध्ये आयुक्त आदिवासी विकास यांच्या अंतर्गत 4 अपर आयुक्तांच्या कार्यक्षेत्रात रोजंदारी, तासिका तत्वावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मागील 10 ते 15 वर्षापासून कार्यरत आहेत.
अशा कर्मचाऱ्यांपैकी काही कर्मचाऱ्यांनी मा. उच्च न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल केलेल्या होत्या. मा. न्यायालयाने रिट याचिका क्र.७३५१/२०१२, रिट याचिका क्र.२१९४/२०१३, रिट याचिका क्र.२१९६/२०१३, रिट याचिका क्र.५८६७/२०१५ प्रकरणी दि. 31ऑक्टोबर 2018 रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयात 10 वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या याचिकाकर्त्यांच्या सेवा नियमित करण्याबाबतचे आदेश दिले आहेत. मा. सर्वोच्च न्यायालयानेही मा. उच्च न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवले आहेत.
उपरोक्त बाब विचारात घेवून रोजंदारी तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याबाबत दाखल रिट याचिकांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांपैकी मा. उच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेले निकष पूर्ण करणाऱ्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना यापूर्वीच्या शासन निर्णय दि. 12 एप्रिल 2022 व दि. 6 फेब्रुवारी 2023 नुसार शासकीय सेवेत नियमित करण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर आता आदिवासी विकास विभागांतर्गत शासकीय आश्रमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर पदावर रोजंदारी तत्वावर (Daily Employee) कार्यरत असलेल्या आणि मा. न्यायालयाने दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बिंदु नामावलीनुसार रिक्त पदांवर नियमितीकरणाचे आदेश पारित होणार
आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त शासकीय आश्रमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर पदावर रोजंदारी तसेच तासिका तत्वावर कार्यरत ( Daily Employee Regular in Government Service) असलेले, मा. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, असे याचिकाकर्ते कर्मचारी, मा. न्यायालयाच्या निर्णयात नमूद बाबींची पूर्तता करणाऱ्या शासन निर्णयातील प्रपत्र अ मधील कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत नियमित करण्यास राज्य शासनाने दिनांक 8 जुलै 2024 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे.
त्यानुसार संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी (अपर आयुक्त/ प्रकल्प अधिकारी) यांनी, संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवा कालावधी व शैक्षणिक अर्हता यांची तपासणी करुन तसेच बिंदु नामावलीनुसार रिक्त पदे विचारात घेऊन नंतरच नियमितीकरणाचे आदेश पारित करावेत. असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
सरकारी कर्मचारी यांच्या प्रलंबित मागण्या बाबत झालेल्या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय!
शासन सेवेत नियमित केल्याच्या दिनांकपूर्वीच्या लाभाविषयी मार्गदर्शक सूचना
तसेच कर्मचाऱ्यांच्याबाबत निश्चित करण्यात आलेल्या नियमितीकरणाच्या दिनांकापासूनची सेवा सर्व प्रत्यक्ष लाभासाठी ग्राह्य मानण्यात येईल. त्यापूर्वीच्या सेवेचे कोणतेही लाभ संबंधित कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय होणार नाहीत. उदा. संबंधित कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता त्यांच्या नियमितीकरणाच्या दिनांकापासून लागू करण्यात येईल. अशा प्रकारे सेवा नियमित करण्यात आलेल्या रोजंदारी, तासिका तत्वावरील कर्मचाऱ्यांची एकाच तारखेस नियमितीकरण करण्यात आले असल्यास त्यांची अंतर्गत सेवाज्येष्ठता त्यांच्या रोजंदारी, तासिका तत्वावरील नियुक्तीच्या ज्येष्ठतेप्रमाणे निश्चित करण्यात यावी. तसेच सदरहू कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनश्रेणी अनुज्ञेय करतांना ती संबंधित पदाच्या वेतनश्रेणीच्या किमान टप्प्यावर निश्चित करण्यात यावी. अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात राज्य सरकारचा मोठा निर्णय!
पाच वर्षाच्या कालावधीत शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण होणे अनिवार्य
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि.२०.०८.२०२० च्या आदेशानुसार नियमितीकरण करण्यात येणाऱ्या प्राथमिक शिक्षक कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे नियमितीकरण केल्यानंतर सदर पदावर रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून पाच वर्षाच्या कालावधीत शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे, अन्यथा शासनाकडून त्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात येतील. असे देखील शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
अधिक माहितीसाठी : सविस्तर शासन निर्णय पाहा
