आपल्या समाजात दिव्यांग व्यक्तींना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यांच्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनेक विशेष योजना आणि सुविधा दिल्या जातात. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी त्यांच्याकडे दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक असते. पण काही लोक या प्रमाणपत्रांचा गैरवापर करून नोकरी मिळवतात, ज्यामुळे खऱ्या गरजू व्यक्तींवर अन्याय होतो. अशाच गैरवापराला आळा घालण्यासाठी शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
Disability Certificates Verification मोहीम
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये कार्यरत असलेल्या अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांची Disability Certificates Verification केली जाणार आहे. दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी या संदर्भात नुकतीच माहिती दिली आहे. या पडताळणीचा उद्देश हा आहे की, ज्यांच्याकडे खऱ्या अर्थाने मान्य दिव्यांगत्व आहे, अशाच लोकांना सरकारी योजना आणि लाभांचा फायदा मिळावा.
गेल्या काही दिवसांपासून विभागाकडे अनेक तक्रारी येत होत्या की, काही व्यक्तींनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे सरकारी नोकऱ्या मिळवल्या आहेत आणि त्यांना मिळणाऱ्या आरक्षणाचा चुकीच्या पद्धतीने फायदा घेत आहेत. याच तक्रारींची दखल घेऊन ही Disability Certificates Verification मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
या Disability Certificates Verification मध्ये प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या प्रमाणपत्राची कसून तपासणी केली जाईल. यात प्रमाणपत्रे खरी आहेत का, ती नियमांनुसार दिली आहेत का आणि त्यात नमूद केलेले दिव्यांगत्व 40 टक्क्यांपेक्षा कमी तर नाही ना, हे तपासले जाईल.
या तपासणीदरम्यान, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे प्रमाणपत्र बनावट किंवा नियमबाह्य असल्याचे आढळले, तर त्या व्यक्तीला मिळणारे सर्व सरकारी लाभ तात्काळ थांबवले जातील. एवढेच नाही, तर अशा कर्मचाऱ्यांनी आत्तापर्यंत घेतलेल्या लाभांची परतफेड करावी लागेल आणि त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई सुद्धा केली जाईल.
खोट्या प्रमाणपत्रावर नोकरी मिळवल्यास कठोर कारवाई
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार, खोटे प्रमाणपत्र सादर करून सरकारी लाभांचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तीला दोन वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास किंवा एक लाख रुपयांपर्यंतचा दंड, किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. त्यामुळे, जे कर्मचारी अपात्र ठरतील, त्यांच्यावर या कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाणार आहे, असे मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे.
या तपासणीमुळे केवळ खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळवलेल्यांवरच कारवाई होणार नाही, तर खऱ्या गरजू व्यक्तींना त्यांचे हक्क मिळण्यासही मदत होईल. समाजातील प्रत्येक घटकाला समान संधी मिळावी यासाठी शासन करत असलेल्या प्रयत्नांचे हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. अधिक माहितीसाठी येथे भेट द्या.
