Disaster Management Employees Salary GR 2026: राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये कंत्राटी तत्त्वावर (Contract Basis) काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी वेळेवर मानधन मिळणे ही नेहमीच चिंतेची बाब असते. दरमहा 75 हजार रुपये प्रमाणे 3 महिन्याचे मानधन मंजूर करण्यात आले आहे. याबाबत महसूल व वन विभागाने (आपत्ती व्यवस्थापन) १९ जानेवारी २०२६ रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) निर्गमित करून विभागातील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
मानधनासाठी 94 लाखांचा निधी मंजूर
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने १९ जानेवारी २०२६ रोजी एक जी.आर. काढून आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत कार्यरत असलेल्या ४२ कंत्राटी अधिकाऱ्यांच्या मानधनासाठी तब्बल ९४ लाख ५० हजार रुपये वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे.
हे मानधन ऑक्टोबर २०२५ ते डिसेंबर २०२५ या तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी असणार आहे. त्यामुळे मागील तीन महिन्यांपासून प्रलंबित असलेला पगाराचा प्रश्न आता मार्गी लागला आहे.
कोणाला मिळणार किती पगार?
शासन निर्णयानुसार, या अधिकाऱ्यांचे मासिक मानधन (Monthly Honorarium) हे रु. ७५,०००/- इतके निश्चित करण्यात आले आहे. कंत्राटी तत्त्वावरील पदांसाठी हे एक सन्मानजनक मानधन मानले जाते.
यामध्ये दोन प्रमुख पदांचा समावेश आहे.
- विभागीय आपत्ती व्यवस्थापन समन्वयक (Divisional Disaster Management Coordinators): ६ पदे
- जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (District Disaster Management Officers): ३६ पदे
- एकूण पदे: ४२
विभागनिहाय निधीचे वाटप (Division-wise Fund Distribution)
शासनाने हा निधी थेट विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमातून वितरीत करण्याचे आदेश दिले आहेत. अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BDS) हा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. खालील तक्त्यावरून तुम्ही तुमच्या विभागासाठी किती निधी आला आहे हे पाहू शकता.
| विभागीय आयुक्त | एकूण पदे | मंजूर निधी (रु.) |
| कोकण | ८ पदे | १८,००,००० |
| पुणे | ६ पदे | १३,५०,००० |
| नाशिक | ६ पदे | १३,५०,००० |
| छ. संभाजीनगर | ९ पदे | २०,२५,००० |
| अमरावती | ६ पदे | १३,५०,००० |
| नागपूर | ७ पदे | १५,७५,००० |
| एकूण | ४२ पदे | ९४,५०,००० |
१९ जानेवारी २०२६ चा हा शासन निर्णय (GR) आपत्ती व्यवस्थापन विभागातील त्या ४२ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी नक्कीच एक दिलासादायक आहे. अधिक माहितीसाठी खाली दिलेल्या लिंकवर तुम्ही शासन निर्णय डाउनलोड करू शकता.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय येथे डाउनलोड करा
