Divyang Pension Anudan: महाराष्ट्र शासनाच्या ‘दिव्यांग’ (Disabled Persons) बांधवांच्या अर्थसहाय्याबाबत (Financial Aid) निर्माण झालेला गोंधळ दूर करण्यासाठी सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने तातडीने पाऊले उचलली आहेत. ज्या ‘दिव्यांग’ लाभार्थ्यांना (Beneficiaries) ऑक्टोबर २०२५ महिन्याचे वाढीव ₹२,५०० अनुदान मिळण्याऐवजी केवळ ₹१,५०० मिळाले होते, त्यांची उर्वरित ₹१,००० ची रक्कम लवकरच त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.
काय आहे नेमका विषय? | Divyang Pension Anudan
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी शासन निर्णयान्वये ‘दिव्यांग’ लाभार्थ्यांचे मासिक अर्थसहाय्य ₹१,५०० वरून ₹२,५०० इतके वाढवले होते. ही वाढ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू करण्यात आली.
या वाढीनुसार, ऑक्टोबर महिन्याचे अनुदान डी.बी.टी. पोर्टलद्वारे (DBT Portal) लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले. मात्र, काही ‘दिव्यांग’ बांधवांना चुकून जुन्या दराने, म्हणजेच ₹२,५०० ऐवजी ₹१,५०० इतकेच अनुदान मिळाले. यामुळे अनेक तक्रारी State Government (राज्य शासन) स्तरावर प्राप्त झाल्या होत्या.
सरकारची तातडीची बैठक आणि कार्यवाही:
या त्रुटीची दखल घेत विभागाने त्वरित कारवाई केली.
- ०९ ऑक्टोबर, २०२५ रोजी सर्व जिल्हाधिकारी (Collector) आणि तहसीलदार (Tehsildar) यांच्यासोबत एक महत्त्वपूर्ण व्हिडीओ कॉन्फरन्स आयोजित करण्यात आली होती.
- या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार, ज्या ‘दिव्यांग’ व्यक्तींना कमी अनुदान मिळाले, त्यांची जिल्हानिहाय यादी (District-wise list) तयार करून ती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आली आहे.
‘UDID’ पडताळणीचे महत्त्वाचे निर्देश
‘Social Justice’ (सामाजिक न्याय) साधण्याच्या दृष्टीने सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने पुढील कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत:
१. युडी-आयडी (UDID) पडताळणी: लाभार्थ्यांच्या युडी-आयडी (Unique Disability ID) क्रमांकाची अचूक पडताळणी (Verification) करावी. २. डी.बी.टी. पोर्टलवर अपडेट: ही माहिती डी.बी.टी. पोर्टलवर त्वरित अपडेट (Update) करावी.
यामुळे त्रुटी दूर होऊन, संबंधित ‘दिव्यांग’ लाभार्थ्यांचे ऑक्टोबर महिन्याचे उर्वरित ₹१,००० इतके अर्थसहाय्य त्यांच्या खात्यात तात्काळ जमा करणे शक्य होईल.
‘संजय गांधी निराधार अनुदान योजना’, ‘श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना’ आणि केंद्र पुरस्कृत ‘इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजने’तील (Welfare Scheme) लाखो लाभार्थ्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या तातडीच्या कार्यवाहीमुळे ‘दिव्यांग’ बांधवांमध्ये निर्माण झालेली चिंता दूर झाली असून, शासनाने त्यांच्या प्रती असलेली आपली मानवी संवेदनशीलता (Human Tone) सिद्ध केली आहे.
