राज्यातील शासकीय (Government), निमशासकीय आणि इतर सर्व संस्थांमधील विविध पदभरती (Recruitment) प्रक्रियेत दिव्यांग (Disabled) उमेदवारांसाठी आता ‘वैश्विक ओळखपत्र’ म्हणजेच युनिक डिसएबिलिटी आयडेंटिटी कार्ड (UDID Card) अनिवार्य करण्यात आले आहे. या संदर्भात दिव्यांग कल्याण विभागाने (Disability Welfare Department) महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (Government Resolution) निर्गमित केला आहे, ज्यामुळे ‘दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६’ (Rights of Persons with Disabilities Act 2016) च्या अंमलबजावणीला अधिक बळ मिळणार आहे.
भरती प्रक्रियेत UDID Card आवश्यक
नवीन निर्णयानुसार, विविध सरकारी आणि निमसरकारी आस्थापनांमध्ये पदभरतीसाठी अर्ज (Application) स्वीकारताना, दिव्यांगांसाठी आरक्षित (Reserved) असलेल्या जागांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना त्यांच्या अर्जात UDID Card चा क्रमांक (Number) नमूद करणे आणि प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत (Attested Copy) जोडणे बंधनकारक असणार आहे.
सध्या कार्यरत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची तपासणी
या शासन निर्णयाचा प्रभाव केवळ नवीन भरतीवरच नाही, तर सध्या सेवेत कार्यरत (Currently Working) असलेल्या दिव्यांग अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवरही पडणार आहे.
- ज्या दिव्यांग अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी दिव्यांग आरक्षण (Disability Reservation), पदोन्नती (Promotion) आणि अन्य शासकीय सवलतींचा लाभ घेतला आहे, त्यांनी दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र (Disability Certificate) आणि वैश्विक ओळखपत्र (UDID Card) सादर केले आहे की नाही, याची तपासणी केली जाईल.
- या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्वाची पडताळणी (Verification) केली जाईल.
- पडताळणीमध्ये ज्यांची दिव्यांगत्वाची टक्केवारी (Percentage of Disability) लाक्षणिक दिव्यांगत्वापेक्षा (Benchmark Disability) म्हणजेच ४० टक्क्यांपेक्षा कमी आढळेल, त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल.
बोगस प्रमाणपत्रांवर कठोर कारवाई:
शासन सेवेत कार्यरत असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडे जर चुकीचे किंवा बोगस (Fake) दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र / UDID Card आढळून आले, तर अशांवर अत्यंत कठोर कारवाई (Strict Action) केली जाईल.
- या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरुद्ध दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील कलम ९१ (Section 91) नुसार कारवाई करण्यात येईल.
- त्याचबरोबर त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई (Disciplinary Action) केली जाईल आणि त्यांनी घेतलेल्या शासकीय लाभाची वसुली (Recovery of Benefits) देखील करण्यात येणार आहे.
पडताळणीचे अधिकार नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे:
एखाद्या दिव्यांग अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्वाबाबत (Disability) किंवा प्रमाणपत्राच्या वैधतेबाबत प्रशासकीय विभाग किंवा नियुक्ती प्राधिकाऱ्यास (Appointing Authority) संशय (Doubt) आल्यास, त्यांना त्या व्यक्तीच्या दिव्यांगत्वाची आणि प्रमाणपत्राची पडताळणी (Certificate Verification) करण्याचे सर्वस्वी अधिकार (Full Authority) देण्यात आले आहेत.
हा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्यातील दिव्यांग कल्याण (Disability Welfare) आणि सेवा-सुविधांमध्ये पारदर्शकता (Transparency) आणण्याच्या दृष्टीने एक मोठे पाऊल आहे.
अधिक माहितीसाठी : UDID कार्ड शासन निर्णय डाउनलोड करा
