Divyang Sanstha Registration: राज्य शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने आता नियमावली अधिक कडक केली असून, राज्यातील सर्व दिव्यांग संस्थांना अधिकृत नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) यांनी याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या असून, २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील दिव्यांग कल्याण क्षेत्रात पारदर्शकता येणार असून, बोगस संस्थांना चाप बसणार आहे. याविषयीची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे.
दिव्यांग संस्थांची नोंदणी बंधनकारक
राज्यात दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम अंतर्गत काम करणाऱ्या कोणत्याही संस्थेला आता दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाकडे नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. अनेक संस्थांकडे चॅरिटी कमिशनर किंवा इतर नोंदणी असली तरीही, दिव्यांग क्षेत्रात काम करण्यासाठी ही विशिष्ट नोंदणी (Divyang Sanstha Registration) असणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात सध्या दोन हजारांहून अधिक संस्था दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी कार्यरत आहेत. मात्र, यातील अनेक संस्था निकषांची पूर्तता करत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळेच विभागाने कठोर पावले उचलत, विविध कारणांमुळे अपात्र ठरलेल्या ९०० संस्थांवर विभागाची कारवाई केली असून त्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, फक्त २०२५ या वर्षातच ३६३ संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे.
बोगस UDID कार्डची आता खैर नाही; ‘या’ संस्थेमार्फत होणार तपासणी, तुकाराम मुंढे यांचे आदेश
कोणत्या विभागातील किती संस्थांवर कारवाई?
नोंदणी रद्द करण्यात आलेल्या संस्थांमध्ये राज्याच्या विविध भागांतील संस्थांचा समावेश आहे:
- छत्रपती संभाजीनगर विभाग: १०३
- पुणे विभाग: ६०
- कोकण विभाग: ५२
- अमरावती विभाग: ५०
- नाशिक व नागपूर विभाग: प्रत्येकी ४९
कोणत्या कायद्यांतर्गत नोंदणी आवश्यक?
अनेक संस्थाचालकांचा असा समज असतो की, सोसायटी नोंदणी कायदा १८६०, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट कायदा १९५० किंवा कंपनी कायदा (कलम ८) अंतर्गत संस्था नोंदणीकृत असल्यास वेगळ्या नोंदणीची गरज नाही. मात्र, हा समज चुकीचा आहे.
सचिव मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे की, वर नमूद केलेल्या कायद्यांखाली संस्था नोंदणीकृत असली तरीही, दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम ५० अंतर्गत (Divyang Sanstha Registration) करणे बंधनकारक आहे. जेणेकरून शासनाचा निधी योग्य आणि पात्र संस्थांवरच खर्च होईल आणि त्याचा लाभ खऱ्या अर्थाने गरजूंना मिळेल.
राज्यात ७० हजार पदांची मेगा भरती! जाणून घ्या नवीन भरती प्रक्रिया
नोंदणी कशी आणि कधीपर्यंत करायची?
ज्या संस्था आरोग्य, कौशल्य विकास, शिक्षण, पुनर्वसन किंवा दिव्यांगांच्या कोणत्याही क्षेत्रात काम करत आहेत किंवा करू इच्छितात, त्यांनी खालील बाबींचे पालन करणे आवश्यक आहे:
संकेतस्थळ: https://divyangkalyan.maharashtra.gov.in/
अंतिम मुदत: २८ फेब्रुवारी २०२६
कारवाईचा इशारा: जर या मुदतीत नोंदणी केली नाही, तर संबंधित संस्थांवर अधिनियमातील कलम ९१ नुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
Divyang Kalyan Maharashtra: एकसमानता आणि पारदर्शकता
दिव्यांग कल्याण विभागाने १७ ऑक्टोबर २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार संस्थांच्या कामकाजासाठी एक कार्यप्रणाली निश्चित केली आहे. याचा मुख्य उद्देश संस्थांच्या कामात एकसमानता आणणे, सेवांची गुणवत्ता सुधारणे आणि पारदर्शकता ठेवणे हा आहे.
दिव्यांग कल्याण संस्था म्हणून काम करताना सुगम्यता तत्त्वे आणि इतर मानकांचे पालन करणे आता गरजेचे आहे. या ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रियेमुळे दिव्यांग व्यक्तींची प्रतिष्ठा, हक्क आणि सुरक्षा यांचे संरक्षण होईल. तसेच, दिव्यांग व्यक्तींचे सक्षमीकरण व पुनर्वसन अधिक प्रभावीपणे राबवणे शक्य होईल.
दिव्यांग क्षेत्रातील संस्थांसाठी नोंदणी बंधनकारक (Divyang Sanstha Registration) असल्याने, सर्व संस्थाचालकांनी वेळेत आपली नोंदणी पूर्ण करून शासनाला सहकार्य करणे अपेक्षित आहे.
