Free School Bag Scheme Maharashtra 2026: महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी आणि पालकांसाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि दिलासादायक घोषणा केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांना आता शासनाकडून मोफत दप्तर (School Bag) मिळणार आहे. यासाठी शासनाने १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अधिकृत शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला असून, यासाठी तब्बल १६५ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे.
मोफत दप्तर योजनेअंतर्गत नेमका कोणाला लाभ मिळणार? अटी काय आहेत? आणि हा निर्णय का घेण्यात आला? याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे.
मोफत दप्तर योजना का महत्त्वाची?
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता 1 ली ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय दप्तर (School Bag) देण्यास शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम RTE Act 2009 तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार, प्रत्येक बालकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे.
अनेक गरीब व गरजू कुटुंबांतील मुलांना शालेय साहित्याचा खर्च परवडत नाही. त्यामुळे शाळांमधील पटसंख्या वाढवणे, विद्यार्थ्यांची गळती (Dropout) थांबवणे, शिक्षणात समानता निर्माण करणे या उद्देशाने ही मोफत दप्तर योजना 2026 राबवण्यात येत आहे.
मोफत दप्तर योजना: कोणत्या विद्यार्थ्यांना लाभ?
या योजनेचा लाभ राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेतील इयत्ता 1 ली ते 8 वी तील एकूण सुमारे 41 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.
मात्र, ज्या महानगरपालिकांमध्ये त्यांच्या स्वतःच्या निधीतून आधीच मोफत दप्तर योजना राबवली जाते, त्या शाळांतील विद्यार्थी या योजनेतून वगळण्यात आले आहेत.
या मोफत दप्तर योजनेसाठी एकूण निधी: ₹165 कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. दप्तर खरेदीसाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार असून, खरेदी करताना शासनाच्या वित्तीय नियमांचे पालन बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच निधीचा खर्च शालेय शैक्षणिक साहित्य योजनेअंतर्गत केला जाणार आहे.
या शासन निर्णयानुसार निधीचा वापर ठराविक उद्देशासाठीच करणे आवश्यक आहे. तर खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करणे बंधनकारक असून, वित्त विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन आवश्यक असल्याचे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.
आरटीई 25 टक्के प्रवेश प्रक्रिया 2026-2027 : ऑनलाईन अर्ज करण्यापूर्वी या सूचना अवश्य वाचा
मोफत दप्तर योजना लागू झाल्यास शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आवश्यक साहित्य मिळणार असून, पालकांवरील आर्थिक भार कमी होणार आहे. विशेषतः ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत दिलासादायक आहे.
मोफत दप्तर योजना 2026 हा निर्णय राज्यातील प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षणासाठी एक सकारात्मक पाऊल आहे. यामुळे शिक्षण अधिक सर्वसमावेशक होण्यास मदत होणार असून, विद्यार्थ्यांचा शाळेकडे ओढा वाढेल.
ही योजना (Free School Bag Scheme Maharashtra 2026) अंतर्गत राबवली जात असल्याने पालक, विद्यार्थी व शिक्षक वर्गात समाधान व्यक्त केले जात आहे.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय डाउनलोड करा
पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक 21,413 जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध, संपूर्ण माहिती
