परदेशात जाऊन उच्च शिक्षण घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या आणि परदेशी शिष्यवृती योजना साठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासनाकडून निधी मंजूर करण्यात आला आहे. अल्पसंख्याक विकास विभागाने सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत ४ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी वितरीत करण्यास मंजुरी दिली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचा विमान प्रवास आणि परदेशातील राहण्याचा खर्च भागविणे सोपे होणार आहे.
परदेशी शिष्यवृती योजना निधी वितरित, नेमका शासन निर्णय काय आहे?
अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या वतीने परदेशात पदव्युत्तर पदवी आणि पी.एच.डी. शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शिष्यवृत्ती योजना राबवली जाते.
या (Foreign Scholarship Schemes) अंतर्गत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन शासनाने हा निधी तात्काळ वितरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शासनाच्या दिनांक २ जानेवारी २०२६ च्या निर्णयानुसार, सध्या उपलब्ध असलेला ४.५० कोटी रुपयांचा निधी वितरीत केला जाणार आहे.
निधीचा वापर कशासाठी होणार?
वितरीत करण्यात आलेला हा निधी केवळ शैक्षणिक शुल्कासाठी नसून, विद्यार्थ्यांच्या इतर महत्त्वाच्या खर्चांसाठी वापरला जाणार आहे.
यामध्ये प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांचा विमान प्रवास खर्च, आरोग्य विमा खर्च, निर्वाह भत्ता (Living Expenses) आणि इतर आकस्मिक खर्च यांचा समावेश आहे. यामुळे परदेशात गेल्यानंतर विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.
विद्यार्थ्यांची संख्या आणि मागणी शासन निर्णयातील माहितीनुसार, सन २०२५-२६ या वर्षासाठी परदेश शिष्यवृत्तीसाठी एकूण ७५ अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे.
समाजकल्याण आयुक्तालयाने विद्यार्थ्यांची संख्या आणि होणारा खर्च लक्षात घेऊन एकूण ४२.९० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली होती.
त्यापैकी सध्या वित्त विभागाकडून उपलब्ध करून दिलेल्या तरतुदीनुसार ४.५० कोटी रुपये बीम्स (BEAMS) प्रणालीवर उपलब्ध असल्याने, तो वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
पारदर्शकतेवर भर हा निधी थेट विद्यार्थ्यांना देण्यापूर्वी काटेकोर पडताळणी केली जाणार आहे. समाजकल्याण आयुक्त, पुणे यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांनी सादर केलेले निधी मागणीचे प्रस्ताव आणि विद्यापीठाची कागदपत्रे तपासूनच रक्कम अदा केली जाईल. ज्या शैक्षणिक कारणासाठी निधी मंजूर झाला आहे, त्याचसाठी तो खर्च होतोय की नाही, याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर असेल.
थोडक्यात महत्त्वाचे
- योजना: (Foreign Scholarship Schemes) – अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी.
- मंजूर निधी: ४ कोटी ५० लाख रुपये.
- लाभार्थी: सन २०२५-२६ साठी निवड झालेले ७५ विद्यार्थी.
- खर्चाचे स्वरूप: विमान प्रवास, विमा आणि निर्वाह भत्ता.
शासनाच्या या निर्णयामुळे परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या गुणी विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार असून, त्यांचे उच्च शिक्षणाचे स्वप्न पूर्ण होण्याच्या मार्गातील अडथळे दूर झाले आहेत.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय डाउनलोड करा
