महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रासाठी आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे (Ativrushti Nuksan Bharpai) शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले होते. या नुकसानीतून शेतकऱ्यांना बाहेर काढून त्यांना भविष्यातील हवामान बदलांशी जुळवून घेण्यास सक्षम बनवण्यासाठी, राज्य शासनाने ‘कृषी समृद्धी योजने’च्या (Krushi Samruddhi Yojana) माध्यमातून कृषी क्षेत्रात मोठी भांडवली गुंतवणूक करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
कृषी समृद्धी योजना महाराष्ट्र | Krushi Samruddhi Yojana GR
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी यासंबंधीचा शासन निर्णय जारी केला आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश कृषी क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे, पीक विविधीकरण करणे, मूल्य साखळी बळकट करणे आणि हवामान अनुकूल व शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे हा आहे.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेत ट्रॅक्टर चलित रुंद सरी वरंबा (BBF) यंत्र, वैयक्तिक शेततळे, शेतकरी सुविधा केंद्र उभारणी आणि मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन या चार प्रमुख घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
१. ट्रॅक्टर चलित रुंद सरी वरंबा (BBF) यंत्र पुरवठा
रुंद सरी वरंबा (BBF) ही एक वातावरण बदल अनुकूल शेती पद्धती आहे. महाराष्ट्रातील सोयाबीन, हरभरा, मका आणि भुईमूग यांसारख्या पिकांसाठी ही पद्धत उपयुक्त असून, जास्त किंवा कमी पावसामुळे होणाऱ्या नुकसानीची तीव्रता कमी करण्यासाठी ती अत्यंत प्रभावी ठरते. Krushi Samruddhi Yojana अंतर्गत राज्यभरातील शेतकऱ्यांसाठी २५,००० ट्रॅक्टर चलित रुंद सरी वरंबा यंत्रांचा पुरवठा करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
BBF यंत्रांचे बहुआयामी फायदे:
जल व्यवस्थापन: या यंत्रामुळे शेतजमिनीतील पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन होते6. अतिरिक्त पाण्याचा निचरा चांगला होत असल्याने पिकांचे नुकसान कमी होते, तर मूलस्थानी जलसंधारणानुसार कमी पाऊस झाल्यास जमिनीतील ओलावा टिकून राहतो. यामुळे, अतिवृष्टीनंतरचे (Ativrushti Nuksan Bharpai) पाणी निचऱ्याचे आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीत पाण्याची बचत करण्याचे दुहेरी उद्दिष्ट साधले जाते.
उत्पादकता वाढ: या यंत्रामुळे हवा खेळती राहते आणि झाडांची वाढ चांगली होते. पारंपारिक पद्धतीच्या तुलनेत उत्पादकता १५ ते २० टक्क्यांनी वाढू शकते.
क्षेत्र आणि खर्च बचत: एका BBF यंत्राद्वारे एका हंगामात साधारण १०० हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी करता येते11. त्यामुळे २५,००० यंत्रांमुळे हंगामात २५ लाख हेक्टर क्षेत्र व्यापता येईल. विशेष म्हणजे, या पद्धतीमुळे बियाण्याचा वापर ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंत कमी होतो, परिणामी शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होतो. तसेच, एकाच वेळी पेरणी, खत टाकणे आणि सऱ्या तयार करणे शक्य होते, ज्यामुळे वेळ आणि मजुरांच्या खर्चात बचत होते.
अनुदान: या यंत्रासाठी यंत्राच्या किमतीच्या ५०% किंवा जास्तीत जास्त रु. ७०,०००/- च्या मर्यादेत अनुदान देय आहे. यासाठी एकूण ₹१७५.०० कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
लाभार्थ्यांमध्ये वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPOs) आणि कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्था यांचा समावेश असेल. महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ‘प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ (FCFS) या तत्त्वावर लाभार्थी निवड केली जाईल.
२. वैयक्तिक शेततळे (Farm Ponds) निर्मिती
महाराष्ट्रातील शेती प्रामुख्याने पावसावर अवलंबून असल्याने, पावसाचे प्रमाण आणि वेळेच्या अनिश्चिततेमुळे पिकांचे मोठे नुकसान होते. या समस्येवर प्रभावी उपाय म्हणून शेततळे (Farm Ponds) उदयास येत आहेत.
Krushi Samruddhi Yojana अंतर्गत १४,००० नवीन शेततळे खोदकामासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राच्या दिशेने पाऊल टाकत मूलस्थानी जलसंधारणास प्रोत्साहन देणे, पिकांसाठी संरक्षित सिंचन उपलब्ध करून देणे आणि अवर्षणग्रस्त भागात पिकांच्या संवेदनशील वाढीच्या अवस्थेत पाणी उपलब्ध करून उत्पादनात वाढ करणे ही या घटकाची प्रमुख उद्दिष्ट्ये आहेत.
शेततळ्यांचे दीर्घकालीन लाभ:
संरक्षित सिंचन: शेततळ्यात साठवलेले पाणी अनियमित पावसावर मात करून, दुष्काळसदृश परिस्थितीत पिकांना जीवनदान देते. यामुळे पिके नष्ट होण्यापासून वाचतात आणि अपेक्षित उत्पादन मिळते.
उत्पन्नात वाढ: पाण्याची उपलब्धता वाढल्याने शेतकरी रबी आणि उन्हाळी हंगामातही नगदी पिके घेऊ शकतात, ज्यामुळे पिकांची घनता (Cropping Intensity) वाढते. एका शेततळ्यामुळे साधारणतः १ हेक्टर संरक्षित सिंचनाचा लाभ मिळू शकतो.
पूरक व्यवसाय: शेततळ्यांमध्ये मत्स्यपालन किंवा बदकपालन यांसारखे पूरक व्यवसाय करून शेतकऱ्यांना अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिळवणे शक्य होते.
अनुदान व पात्रता:
अनुदान: या घटकासाठी एकूण ₹९३.०० कोटी निधी देय राहील28. लाभार्थ्यांनी विविध आकाराची शेततळी घेतली तरी, जास्तीत जास्त मध्यम आकाराच्या (२५x२०x३ मीटर) शेततळ्यासाठी अनुज्ञेय असलेले ₹६६,६३३/- प्रति शेततळे अनुदान ग्राह्य धरले जाईल.
पात्रता: अर्जदार महाराष्ट्रातील ७/१२ धारक व अॅग्रीस्टॅक फार्मर रजिस्ट्रीमध्ये नोंदणीकृत असावा30. कोकण विभागासाठी ०.२० हेक्टर, तर उर्वरित विभागांसाठी किमान ०.४० हेक्टर जमीन स्वतःच्या नावावर असणे आवश्यक आहे.
३. शेतकरी सुविधा केंद्र (Farmer Facilitation Centers) उभारणी
उत्पादन खर्च कमी करण्याच्या आणि मूल्य साखळी बळकट करण्याच्या उद्देशाने, कृषी विभागामार्फत राज्यात २७७८ ‘शेतकरी सुविधा केंद्रे’ उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या केंद्रांचे सर्वसाधारण प्रकल्पमूल्य ₹३.०० कोटी असेल आणि प्रकल्पाच्या प्रगतीनुसार तीन वर्षांच्या कालावधीत उत्पादक कंपनीला अनुदान मिळेल. २७७८ केंद्रांसाठी अधिकतम ₹५००० कोटी इतके विक्रमी अनुदान देय राहील.
या केंद्रांचा उद्देश शेतकऱ्यांना सामुदायिक स्वरूपात शेतीसाठी आवश्यक सुविधा किफायतशीर दरात उपलब्ध करून देणे हा आहे. ही केंद्रे ग्राम पातळीवर रोजगार निर्मिती वाढवण्यास देखील मदत करतील.
केंद्रातील अनिवार्य सुविधा (अधिकतम अनुदान रु. १.८० कोटी):
शेतकरी सुविधा केंद्रासाठी शासनाकडून देय असलेले कमाल अनुदान ₹१.८० कोटी इतके राहील. यात खालील अनिवार्य सुविधांचा समावेश आहे:
मृदा नमुना तपासणी प्रयोगशाळा (Mini Soil Testing Lab): १००% अनुदानावर ही प्रयोगशाळा उभारण्यात येईल. गावातील शेतकऱ्यांच्या माती नमुन्यांची सशुल्क तपासणी करणे आणि त्यांची नोंदणी ‘Soil Health Card’ पोर्टलवर करणे कंपनीस बंधनकारक राहील.
जैविक निविष्ठा निर्मिती केंद्र (BRC): ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन’च्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार या केंद्राची अंमलबजावणी केली जाईल. या केंद्रांमुळे ग्राम स्तरावर जैविक निविष्ठांचे उत्पादन होऊन शेतीचा उत्पादन खर्च कमी होण्यास मदत होईल.
भाडेतत्त्वावर कृषी अवजारे उपलब्धता केंद्र (Custom Hiring Center): शेतकऱ्यांना माफक दरात शेतीमधील श्रम कमी करणारी, वेळ आणि खर्चाची बचत करणारी यंत्रसामुग्री उपलब्ध करून देण्यासाठी सामुदायिक ‘अवजारे बँक’ स्थापन करणे आवश्यक आहे. यासाठी ४०% अनुदान देय राहील.
एकात्मिक कीड नियंत्रण (IPM) उपाययोजना: जैविक कीड नियंत्रणासाठी आवश्यक असणारे प्रकाश सापळे, कामगंध सापळे आणि इतर आवश्यक जैविक व अन्नद्रव्य घटक शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येतील.
गोडाऊन बांधकाम: शेतकऱ्यांसाठी ५०% अनुदानावर गोडाऊन बांधकामाची सुविधा उपलब्ध राहील.
कंपनी निवडीचे निकष:
या घटकाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPO) भारतीय नोंदणी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत आणि ऑक्टोबर २०२५ अखेर ३ वर्षे पूर्ण झालेली असणे बंधनकारक आहे. जिल्हास्तरीय समिती कंपनीच्या कार्यक्षमतेच्या आधारे मूल्यांकन करून निवड करेल. निवड झालेल्या कंपनीला प्रकल्पाची २०% रक्कम स्वतःच्या खात्यावर जमा करणे आवश्यक राहील.
याशिवाय, केंद्रांना गावाच्या निकडीनुसार शेतमालाचे संकलन, प्रतवारी, साठवणूक, प्राथमिक प्रक्रिया आणि विपणनासाठी आवश्यक ऐच्छिक सुविधांसाठी अधिकतम ₹७६.०० लाख अनुदान मिळू शकेल. यामुळे, Ativrushti Nuksan Bharpai नंतर शेतमालाचे होणारे संभाव्य नुकसान टाळता येईल.
४. मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन (CM Shetkari Drone)
कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी Krushi Samruddhi Yojana अंतर्गत ‘मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन’ या नामाभिधानाने राज्यात एकूण ५,००० ड्रोन उपलब्ध करून देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
ड्रोन वापराचे महत्त्व:
ड्रोन वापरामुळे शेतीतील कामांसाठी लागणाऱ्या मजुरांचा तुटवडा, वेळेचा अपव्यय, अकार्यक्षम फवारणी, पाण्याची बचत आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे औषध फवारणीमुळे शेतकऱ्यांना होणारे शारीरिक त्रास व आजार कमी होण्यास मदत होते. उंच पिकांवर फवारणी करणे सोपे होते आणि यामुळे शेतकऱ्यांसाठी रोजगाराच्या संधी देखील उपलब्ध होतात51.
अनुदान: ड्रोन खरेदी किमतीच्या ८०% किंवा कमाल ₹८.०० लाख यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान देण्यात येईल. यासाठी अधिकतम ₹४०० कोटी इतके अनुदान देय राहील. उर्वरित २०% रक्कम लाभार्थ्याला उभी करावी लागेल.
निष्कर्ष: कृषी क्षेत्राला ५६६८ कोटींची संजीवनी
कृषी समृद्धी योजनेअंतर्गत उपरोक्त चार घटकांसाठी पुढील ३ वर्षांत सुमारे ₹५६६८ कोटी इतक्या निधीला शासनाने मान्यता दिली आहे.
हा शासन निर्णय केवळ Ativrushti Nuksan Bharpai चा तात्पुरता उपाय नसून, महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवून 56 आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कृषी उद्योगाला शाश्वत विकासाच्या मार्गावर नेणारे एक दूरगामी आणि महत्त्वाचे पाऊल आहे.
सदर माहिती कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या दिनांक ०७ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयावर आधारित आहे.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय डाउनलोड करा
