Lad Page Samiti Safai Kamgar सफाई कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत कामगारांच्या हिताचे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले, ज्यामुळे सफाई कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
मोफत घरांसाठी सेवेची अट शिथिल
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजनेअंतर्गत सफाई कामगारांना मोफत सदनिका मिळवण्यासाठी असलेली २५ वर्षांची सेवा अट आता २० वर्षांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने तयार केला आहे. हा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर केला जाणार असून, त्याला मंजुरी मिळाल्यास अनेक सफाई कर्मचाऱ्यांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.
‘मॅनहोलकडून मशिनहोलकडे’ योजनेला ५०४ कोटींचा निधी
राज्यातील सफाई कामगारांना गटारे आणि मैला साफ करण्यासाठी आता स्वतः खाली उतरावे लागणार नाही. ‘मॅनहोलकडून मशिनहोलकडे’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी ५०४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यातील १०० कोटी रुपयांचा निधी २०२४-२५ च्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करून ३१ मार्च २०२५ रोजी नगरविकास विभागाला वितरित करण्यात आला आहे. यामुळे आधुनिक यंत्रसामग्री वापरून गटार सफाईचे काम अधिक सुरक्षित आणि प्रभावीपणे करता येईल.
लाड-पागे समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी न करणाऱ्यांवर कारवाई
लाड-पागे समितीच्या शिफारशींनुसार निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या महानगरपालिका आणि नगरपालिकांवर आता कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला. यामुळे या शिफारशींची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होऊन सफाई कामगारांना त्यांचे हक्क मिळण्यास मदत होईल.
कामगारांच्या संख्येचा अहवाल बंधनकारक
राज्यात कार्यरत असलेल्या सफाई कामगारांच्या नेमक्या संख्येचा सविस्तर अहवाल प्रत्येक महानगरपालिका आणि नगरपालिका यांनी नगरविकास विभागाला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे सफाई कामगारांच्या गरजा आणि उपलब्ध मनुष्यबळ यांचा योग्य ताळमेळ साधता येईल.
या बैठकीस सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, आमदार संजय मेश्राम, आमदार अतुल भातखळकर यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते. या निर्णयामुळे सफाई कामगारांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडून येण्याची आशा आहे.
