Maharashtra Anganwadi New Savika Bharti महाराष्ट्र शासनाने प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान (PM JANMAN) अंतर्गत राज्यातील विशेषतः असुरक्षित आदिवासी गट (PVTG) वस्ती असलेल्या क्षेत्रांमध्ये आणखी ३८ नवीन अंगणवाडी केंद्रे सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे आदिवासी भागातील बालविकासाला गती मिळणार असून, या नवीन अंगणवाड्यांसाठी अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस या पदांची भरती देखील केली जाणार आहे.
यापूर्वी, २२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने १४५ नवीन अंगणवाडी केंद्रे सुरू करण्यास मान्यता दिली होती. आता केंद्र सरकारच्या २५ एप्रिल २०२५ रोजीच्या आदेशानुसार, अतिरिक्त ३८ अंगणवाड्यांना मंजुरी मिळाली आहे.
महाराष्ट्रामध्ये 38 नवीन अंगणवाड्यांना मंजुरी – ठळक मुद्दे | Maharashtra Anganwadi New Savika Bharti
उद्दिष्ट: PM JANMAN अंतर्गत PVTG वस्ती असलेल्या भागांमध्ये नवीन अंगणवाड्या सुरू करणे.
Maharashtra Anganwadi New Savika Bharti (कर्मचारी भरती): प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान अंतर्गत राज्यातील दुर्बल आदिवासी गटात नव्याने सुरू करण्यात येणाऱ्या ३८ अंगणवाडी केंद्रात एक अंगणवाडी सेविका, एक मदतनीस उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
या ३८ नवीन अंगणवाड्यांसाठी प्रत्येक केंद्रात एक अंगणवाडी सेविका आणि एक अंगणवाडी मदतनीस यांची प्रचलित नियमानुसार पदभरती केली जाईल. यांच्या मानधनाचा खर्च केंद्र आणि राज्याच्या हिश्श्यातून भागवला जाईल.
यापूर्वी बांधलेल्या १४५ आणि नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या ३८ अशा एकूण १८३ अंणवाड्या गडचिरोली, नांदेड, नाशिक, पालघर, पुणे, रायगड, रत्नागिरी, सातारा, ठाणे, यवतमाळ या जिल्ह्यात सुरू करण्यात येणार आहे.
आर्थिक तरतूद:
आवर्ती खर्च (Recurring Expenses): मानधन, प्रशासकीय खर्च, पोषण आहार, अंगणवाडी भाडे, गणवेश इत्यादींसाठी येणारा खर्च ‘सक्षम अंगणवाडी व पोषण २.०’ अंतर्गत केंद्र व राज्याच्या निर्धारित हिस्सानुसार केला जाईल.
बांधकाम खर्च: प्रत्येक अंगणवाडीच्या बांधकामासाठी १२ लाख रुपये १०० टक्के केंद्र सरकारकडून उपलब्ध होतील.
इतर सुविधा: पूरक पोषण आहार, प्रशासकीय खर्च, गणवेश/साडी, अंगणवाडी भाडे, PSE किट (पूर्व-प्राथमिक शिक्षण किट), मेडिसिन किट इत्यादींसाठीचा खर्च केंद्र व राज्याच्या निर्धारित प्रमाणानुसार केला जाईल.
अंमलबजावणी: एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांनी या अंगणवाड्या तात्काळ कार्यान्वित करण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय डाउनलोड करा
