Maharashtra Cabinet Decision मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवार, २७ मे २०२५ रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात कृषी पर्यवेक्षक आणि कृषी सहायक यांच्या पदनामात बदल करून अनुक्रमे उप कृषी अधिकारी आणि सहायक कृषी अधिकारी असे नवीन पदनाम देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या पदनामांना अधिक स्पष्टता आणि योग्य ओळख मिळणार आहे. यासोबतच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीसाठी सुधारित धोरणास मान्यता देण्यात आली, ज्यामुळे शिक्षण विभागातील अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत सुस्पष्टता येणार आहे.
Maharashtra Cabinet Decision 27 May 2025
हातमाग कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा
महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ, नागपूर येथील १९५ कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. मंत्रिमंडळाने या कर्मचाऱ्यांच्या ६ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी मंजूर केली आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या मागणीला आज मंत्रिमंडळाने हिरवी झेंडी दाखविल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होणार आहे.
शिक्षण क्षेत्रात अंशकालीन निदेशकांसाठी सुधारित धोरण
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीसाठी सुधारित धोरणास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या नवीन धोरणामुळे अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि सुस्पष्टता येईल, ज्यामुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा होण्यास मदत होईल. सविस्तर वाचा
कृषी विभागाचे आधुनिकीकरण आणि पदनामांमध्ये बदल
राज्य मंत्रिमंडळाने कृषी पर्यवेक्षक आणि कृषी सहायक यांच्या पदनामांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे कृषी पर्यवेक्षक हे “उप कृषी अधिकारी” म्हणून, तर कृषी सहायक हे “सहायक कृषी अधिकारी” म्हणून ओळखले जातील. हा निर्णय कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या कामाला अधिकृत ओळख देईल आणि त्यांच्या भूमिकेला अधिक महत्त्व प्राप्त करून देईल. यामुळे कृषी क्षेत्रातील प्रशासकीय कार्यक्षमतेत सुधारणा अपेक्षित आहे.
इतर महत्त्वाचे निर्णय (सविस्तर)
दिव्यांग कल्याण विभाग:
- रायगड जिल्ह्यातील पेण येथील सुहित जीवन ट्रस्टच्या एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रास कार्यशाळेस तसेच, पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे दिव्यांग व्यक्तींसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, ज्यामुळे त्यांचे जीवनमान उंचावेल.
विधि व न्याय विभाग:
- मा. शेट्टी आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी टंकलेखकाची पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे न्यायालयीन कामकाजाची गती वाढेल आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता सुधारेल.
वित्त विभाग:
- इचलकरंजी व जालना महानगरपालिकांना वस्तू व सेवा कर (GST) भरपाई अनुदान देण्यास मान्यता मिळाली आहे. या निर्णयानुसार इचलकरंजी महानगरपालिकेला पुढील पाच वर्षांत ₹६५७ कोटी, तर जालना महानगरपालिकेला ₹३९२ कोटी मिळतील. यामुळे या दोन्ही महानगरपालिकांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होऊन नागरी सुविधांच्या विकासाला गती मिळेल.
महसूल विभाग:
- शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तास लागणारी नोंदणी फी माफ करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, जमिनीच्या वाटणीपत्राची प्रक्रिया सुलभ होईल.
- पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर, नागपूर यांना देण्यात आलेल्या जमिनीबाबतच्या अटी-शर्तीमध्ये बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे पत्रकार क्लबला त्यांच्या कार्यासाठी अधिक लवचिकता मिळेल.
वन विभाग:
- फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लि. (FDCM Ltd.) मधील १३५१ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे वन विभागातील मनुष्यबळ अधिक प्रभावीपणे वापरले जाईल आणि वन संवर्धन तसेच विकासाच्या कामांना गती मिळेल.
पणन विभाग:
- आशियाई विकास बँक (ADB) सहाय्यित “महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प” संस्थेवर पणन मंत्री पदसिद्ध अध्यक्ष राहणार आहेत. या निर्णयामुळे पणन क्षेत्राला अधिक बळकटी मिळेल आणि कृषी उत्पादनांना योग्य बाजारपेठ मिळण्यास मदत होईल.
२७ मे रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Maharashtra Cabinet Decision) घेण्यात आलेले हे सर्व निर्णय राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि जनतेच्या कल्याणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्य उपस्थित होते.
