Electric Vehicle Subsidy In Maharashtra महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवून पर्यावरणाचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने, महाराष्ट्र शासनाने आज ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५‘ (Maharashtra Electric Vehicle Policy 2025) जाहीर केले आहे. हे धोरण १ एप्रिल २०२५ पासून ते ३१ मार्च २०३० पर्यंत लागू राहील आणि यापूर्वीच्या धोरणाची जागा घेईल. या नवीन धोरणाचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना मिळणाऱ्या भरघोस सवलती आणि सबसिडी मिळणार आहे.
Electric Vehicle Subsidy In Maharashtra संपूर्ण यादी
जाणून घ्या, कोणत्या इलेक्ट्रिक वाहनावर किती सबसिडी मिळणार:
या धोरणांतर्गत, महाराष्ट्र शासनाने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विविध प्रकारांवर थेट आर्थिक प्रोत्साहन जाहीर केले आहे, ज्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करणे अधिक सोपे आणि परवडणारे होणार आहे.
- इलेक्ट्रिक दुचाकी (Electric Two-Wheelers):
- राज्यात विकल्या जाणाऱ्या पहिल्या १,००,००० (एक लाख) इलेक्ट्रिक दुचाकींसाठी, त्यांच्या मूळ किमतीच्या १०% किंवा कमाल १०,००० रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती सबसिडी म्हणून मिळेल. यामुळे शहरी भागातील प्रवासासाठी दुचाकी हा एक चांगला पर्याय ठरू शकेल.
- इलेक्ट्रिक तीनचाकी (प्रवासी) (Electric Three-Wheelers – Passenger):
- पहिल्या १५,००० (पंधरा हजार) इलेक्ट्रिक तीनचाकी (प्रवासी) वाहनांसाठी, त्यांच्या मूळ किमतीच्या १०% किंवा कमाल ३०,००० रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती सबसिडी म्हणून दिली जाईल. यामुळे रिक्षा आणि इतर प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या तीनचाकी वाहनांचे विद्युतीकरण होण्यास मदत होईल.
- इलेक्ट्रिक चारचाकी (खाजगी) (Electric Four-Wheelers – Private):
- पहिल्या १०,००० (दहा हजार) इलेक्ट्रिक चारचाकी (खाजगी) वाहनांसाठी, त्यांच्या मूळ किमतीच्या १०% किंवा कमाल १,५०,००० रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती सबसिडी म्हणून उपलब्ध होईल. यामुळे खाजगी वाहनधारकांना इलेक्ट्रिक कार खरेदी करण्यासाठी मोठे प्रोत्साहन मिळेल.
- इलेक्ट्रिक बसेस (Electric Buses):
- सार्वजनिक वाहतुकीला चालना देण्यासाठी, पहिल्या १५०० (पंधराशे) इलेक्ट्रिक बसेसना त्यांच्या मूळ किमतीच्या १०% किंवा कमाल २०,००,००० रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती सबसिडी म्हणून मिळेल. यामुळे राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये (मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि अमरावती) सार्वजनिक वाहतूक प्रदूषणमुक्त होण्यास मदत होईल.
कर आणि शुल्कात संपूर्ण माफी (Tax and Fee Exemptions):
इलेक्ट्रिक वाहनांची मालकी अधिक किफायतशीर बनवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत:
- मोटार वाहन करातून पूर्ण सूट: इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीदारांना आता मोटार वाहन कर भरावा लागणार नाही. ही १००% सूट वाहन खरेदीचा प्रारंभिक खर्च लक्षणीयरीत्या कमी करेल.
- नोंदणी शुल्क माफी: नवीन इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करताना किंवा जुन्या वाहनाचे नूतनीकरण करताना आकारले जाणारे नोंदणी प्रमाणपत्र शुल्क माफ करण्यात आले आहे. यामुळे नोंदणी प्रक्रिया सुलभ होईल आणि खर्च वाचेल.
पथकर माफी (Toll Exemptions):
इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांच्या वापराला गती देण्यासाठी काही महत्त्वाच्या महामार्गांवर पथकर माफी जाहीर करण्यात आली आहे:
- मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्ग: या महत्त्वाच्या महामार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रवासी इलेक्ट्रिक वाहनांना १००% पथकर माफी मिळेल.
- समृद्धी महामार्ग: नुकताच सुरू झालेला समृद्धी महामार्ग (हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग) यावरही इलेक्ट्रिक वाहनांना पूर्ण पथकर माफीचा लाभ घेता येईल.
- अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू: मुंबईच्या दळणवळणासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या या अटल सेतूवरही इलेक्ट्रिक वाहनांना पथकर भरावा लागणार नाही.
या सवलती आणि प्रोत्साहनांमुळे महाराष्ट्रातील नागरिकांना इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करणे केवळ पर्यावरणासाठीच नव्हे, तर आर्थिकदृष्ट्याही अत्यंत आकर्षक ठरणार आहे. यामुळे राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रचंड चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवून प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने आज महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५’ जाहीर केले आहे. हे धोरण १ एप्रिल २०२५ पासून ते ३१ मार्च २०३० पर्यंत लागू राहणार आहे. यापूर्वीचे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ हे ३१ मार्च २०२५ पर्यंत अंमलात होते.
धोरणाची प्रमुख उद्दिष्ट्ये:
या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट महाराष्ट्राला इलेक्ट्रिक वाहनांच्या क्षेत्रात देशात आघाडीवर आणणे हे आहे. यासाठी खालील प्रमुख उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे:
- उत्पादन आणि वापर वाढवणे: इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन आणि वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढवणे.
- चार्जिंग सुविधांचा विस्तार: शहरी आणि ग्रामीण भागासह महामार्गांवर चार्जिंग सुविधांचे मजबूत जाळे निर्माण करणे. प्रत्येक २५ किलोमीटरवर चार्जिंग सुविधा उपलब्ध असेल. (Electric Vehicle Charging Station)
- प्रदूषण कमी करणे: वाहनांमधून होणारे हरितगृह वायूंचे (GHG) उत्सर्जन कमी करून हवेचे प्रदूषण नियंत्रणात आणणे.
- सार्वजनिक वाहतुकीचे विद्युतीकरण: सार्वजनिक बसेस, मालवाहतूक वाहने आणि शहरी उपयोगिता वाहने इलेक्ट्रिकवर आणणे. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि अमरावती यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये सार्वजनिक बसेस ४०% पर्यंत इलेक्ट्रिक असतील.
- उत्पादन क्षमता वाढवणे: महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन क्षमता मजबूत करणे आणि बॅटरीचे पुनर्चक्रण व पुनर्वापर यावर भर देणे.
- संशोधन आणि विकास (R&D): इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रात संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करणे आणि १५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करणे.
- कौशल्य विकास: इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी विशेष अभ्यासक्रम आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करणे.
अधिक माहितीसाठी : महाराष्ट्राचे ‘इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५ शासन निर्णय येथे डाउनलोड करा
