NHM Contractual Staff Regularisation राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाला अधिक गतिमान, लोकाभिमुख आणि पारदर्शक बनवण्याच्या तसेच राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाची उच्चस्तरीय बैठक नुकतीच आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘आरोग्य भवन’ येथे पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले, ज्यामध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (NHM) कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा शासन सेवेत समावेश करण्याच्या प्रस्तावावर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या निर्देशासह, त्यांच्या मानधन वाढीचा प्रस्ताव, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये पारदर्शकता आणणे आणि नवीन आरोग्य धोरणासारख्या अनेक प्रमुख मुद्द्यांचा समावेश आहे. बैठकीतील ठळक मुद्दे पाहूया.
NHM Contractual Staff Regularisation बैठकीतील ठळक मुद्दे
बदल्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यावर भर: वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. आठ वर्षांहून अधिक सेवा झालेल्या डॉक्टरांच्या प्रशासकीय बदल्या समुपदेशनाने (counseling) कराव्यात आणि त्यानंतर विनंती बदल्या कराव्यात, असे सांगण्यात आले. एस-२३ वेतनश्रेणीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या त्यांचे रिपोर्ट कार्ड पाहून कराव्यात. समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या (CHO) ३१ मे पूर्वी प्रथम आंतरजिल्हा बदल्या करून त्यांना सोयीचा जिल्हा द्यावा आणि नंतर जिल्हांतर्गत बदल्या कराव्यात, अशा सूचनाही देण्यात आल्या.
नर्सिंग पदोन्नती आणि रिक्त पदे भरणे: नर्सिंग क्षेत्रात, ‘पाठ्य निदेशिका’ यांना ‘नर्सिंग ट्यूटर’ पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सेवा प्रवेश नियम बदलण्यात यावेत आणि यासाठी दीडशे दिवसांच्या कृती आराखड्यात याचा समावेश करावा, असे निर्देश दिले गेले. तसेच, शासनाला वर्ग १ चे अधिक वैद्यकीय अधिकारी मिळावेत यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे (MPSC) पाठपुरावा करून ही पदे तातडीने भरण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असे आदेशही देण्यात आले.
कायदेशीर सुधारणा आणि नवीन कायदे: बॉम्बे नर्सिंग होम कायदा आणि इतर संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी कायदेशीर सल्लागार (Legal Firm) नियुक्त करावा आणि या कायद्यांमधील सुधारणा विधेयक कोणत्याही परिस्थितीत पावसाळी अधिवेशनात सादर करावे, असे निर्देशही मंत्री महोदयांनी दिले.
कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता आणि आशा वर्कर मोबदला वाढ: वैद्यकीय सहाय्यता कक्षातील कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता (Incentive Allowance) देण्याचा आणि आशा स्वयंसेविकांना आयुष्मान भारत कार्ड काढण्यासाठी मिळणारा मोबदला ५ रुपयांवरून २० रुपये करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याच्या सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दिलासा आणि मानधन वाढ: बैठकीतील एक महत्त्वाचा निर्णय राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (NHM) काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांबाबत घेण्यात आला. या कर्मचाऱ्यांचा शासन सेवेत समावेश (NHM Contractual Staff Regularisation) करण्याचा आणि त्यांचे मानधन वाढवण्याचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश मंत्री आबिटकर यांनी दिले. तसेच, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेतील कर्मचाऱ्यांच्या समावेशासाठी महिला व बालकल्याण विभागाच्या निर्णयाचा पाठपुरावा करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
नवीन वैद्यकीय सहायता कक्ष: याशिवाय, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) आणि मुंबई येथे वैद्यकीय सहायता कक्ष (Medical Assistance Cell) स्थापन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
दीडशे दिवसांचा कृती आराखडा आणि नवीन योजना: सार्वजनिक आरोग्य विभागाने पुढील दीडशे दिवसांचा कृती आराखडा (Action Plan) २० मे २०२५ पर्यंत सादर करावा. राज्यात ‘ग्रामीण स्वच्छता व आरोग्यदायी अभियान’ ही नवीन योजना सुरू करण्याचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करावा. केंद्र सरकारच्या घोषणेनुसार १७ ठिकाणी कॅन्सर डे केअर सेंटर सुरू करावीत. तसेच ‘टीबी मुक्त पंचायत’ आणि ‘तंबाखू मुक्त शाळा’ ही अभियाने सुरू करावीत, अशा सूचनाही देण्यात आल्या.
दुर्गम भागातील डॉक्टरांना विशेष सुविधा आणि नवीन प्रयोगशाळा: आदिवासी आणि दुर्गम भागात काम करणाऱ्या डॉक्टरांना विशेष सुविधा देण्यासाठी एक प्रस्ताव तयार करावा, असेही सांगण्यात आले. केंद्र सरकारच्या NIV (National Institute of Virology) धर्तीवर राज्यात एक नवीन प्रयोगशाळा (Laboratory) स्थापन करावी. यासाठी लागणाऱ्या ४४ कोटी रुपयांच्या निधीची पुरवणी मागणी (Supplementary Demand) ३१ मे पर्यंत वित्त विभागाकडे सादर करावी, असे निर्देश दिले गेले.
पंतप्रधान मेडिसिटीसाठी जागेची पाहणी: पंतप्रधान मेडिसिटी (PM Medicity) कार्यक्रमासाठी ५० एकर जागा शोधण्यात यावी. विमानतळाची सोय लक्षात घेऊन कोल्हापूर किंवा पुणे येथे जागेची उपलब्धता तपासावी, अशा सूचनाही देण्यात आल्या.
वेळेत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश: बैठकीत चर्चा झालेल्या सर्व विषयांवरील आवश्यक प्रस्ताव, बजेटमधील तरतुदी आणि पुरवणी मागण्या विचारात घेऊन ते तातडीने तयार करावेत आणि ३१ मे पूर्वी वित्त विभागाकडे सादर करावेत, असे स्पष्ट निर्देश आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.
या बैठकीला आरोग्य सचिव डॉ. निपुण विनायक, सचिव वीरेंद्र सिंह, आयुक्त अमगोथू श्रीरंगा नायक, संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, संचालक विजय कंदेवाड, संचालक डॉ. स्वप्नील लाळे यांच्यासह विभागाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या निर्णयामुळे राज्याची आरोग्य सेवा अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
