Contractual Employees Pension Supreme Court Decision सुप्रीम कोर्टाने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे, ज्यामुळे कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त होऊन नंतर शासन सेवेत नियमित झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कोर्टाने स्पष्टपणे नमूद केले की, नियमित होण्यापूर्वीची कंत्राटी सेवा ही पेन्शनसाठी ग्राह्य धरली जावी. हा निर्णय देशभरातील लाखो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे. नेमका काय आहे हा निकाल? कोणते नियम लागू झाले? आणि याचा फायदा कोणाला होणार? सविस्तर जाणून घ्या.
Contractual Employees Pension Supreme Court Decision संपूर्ण माहिती
सुप्रीम कोर्टाने कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त होऊन नंतर शासन सेवेत नियमित झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, नियमित होण्यापूर्वी कंत्राटी सेवेचा कालावधी हा पेन्शनसाठी विचारात घेतला जावा असा निकाल दिला आहे. हा निर्णय कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वाचा आहे.
एस.डी. जयप्रकाश आणि इतर कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला. हे कर्मचारी सुरुवातीला डेटा एंट्री ऑपरेटर म्हणून कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त झाले होते आणि नंतर त्यांची सेवा नियमित करण्यात आली. मात्र, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कंत्राटी सेवेचा कालावधी ज्येष्ठता, इतर सेवा फायदे आणि पेन्शनसाठी मोजला जाणार नाही असे म्हटले होते.
कर्मचाऱ्यांनी या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सुप्रीम कोर्टाने सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेस (पेन्शन) नियम, १९७२ च्या नियम १७ चा संदर्भ घेतला. या नियमानुसार, जर एखादा कर्मचारी ठराविक कालावधीसाठी कंत्राटी पद्धतीने शासनामध्ये रुजू झाला असेल आणि नंतर त्याला त्याच किंवा दुसऱ्या पदावर नियमित केले असेल, तर त्याला कंत्राटी सेवेचा कालावधी पेन्शनसाठी मोजण्याचा पर्याय मिळतो.
सुप्रीम कोर्टाने ‘स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश विरुद्ध शीला देवी’ या पूर्वीच्या निकालाचाही आधार घेतला. या निकालात स्पष्ट करण्यात आले होते की, नियम 2(g) नुसार कंत्राटी कर्मचारी पेन्शन नियमांच्या बाहेर असले तरी, एकदा ते नियमित झाल्यावर नियम 17 लागू होतो आणि त्यांची पूर्वीची कंत्राटी सेवा पेन्शनसाठी विचारात घ्यावी लागते.
संपूर्ण प्रक्रिया 4 महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश
सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय अंशतः रद्द केला. कोर्टाने केंद्र सरकारला निर्देश दिले आहेत की, कर्मचाऱ्यांना नियम 17 नुसार पेन्शनचा पर्याय निवडण्याची संधी द्यावी आणि त्यांना किती रक्कम भरावी लागेल याची माहिती द्यावी. Contractual Employees Pension ही संपूर्ण प्रक्रिया 4 महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत.
या निर्णयामुळे नियमित झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अधिक सविस्तर आणि अधिकृत माहितीसाठी कोर्टाची ऑर्डर येथे डाउनलोड करा
