Shalarth ID Approval Time GR 2026 : राज्यातील अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेत होणारा विलंब टाळण्यासाठी सरकारने आता प्रत्येक टप्प्यासाठी निश्चित कालमर्यादा लागू केली आहे. या संदर्भात शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने 12 जून 2026 रोजी शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.
या निर्णयामुळे शालार्थ आयडी मंजुरीची प्रक्रिया अधिक जलद आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा असून, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन सुरू होण्यासाठी होणारा विलंब कमी होण्यास मदत होणार आहे.
मा. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सरकारचा निर्णय
शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करण्यासाठी यापूर्वीही शासनाने नियम निश्चित केले होते. मात्र, अनेक प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकारी वेळेत निर्णय घेत नसल्याने प्रस्ताव दीर्घकाळ प्रलंबित राहत होते. यामुळे अनेक शिक्षकांना शालार्थ आयडी आणि वेतनासाठी प्रतीक्षा करावी लागत होती. या प्रकरणाची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला आवश्यक निर्देश दिले होते. त्यानंतर शासनाने नवीन कालमर्यादा निश्चित करणारा शासन निर्णय जारी केला आहे.
आता प्रत्येक टप्प्यासाठी निश्चित वेळ
नवीन शासन निर्णयानुसार प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांसाठी शालार्थ आयडी मंजुरीच्या प्रत्येक टप्प्यासाठी स्वतंत्र कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. प्रस्तावाची छाननी, त्रुटींची पूर्तता, सुधारित प्रस्तावाची तपासणी आणि अंतिम मंजुरी या सर्व प्रक्रिया आता निश्चित दिवसांच्या आत पूर्ण कराव्या लागणार आहेत.
पवित्र प्रणालीतील नियुक्त शिक्षकांना मोठा फायदा
पवित्र प्रणालीद्वारे नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकांसाठीही शासनाने महत्त्वाची तरतूद केली आहे. संबंधित मुख्याध्यापकांनी नियुक्ती अहवाल आणि रुजू अहवाल पवित्र प्रणालीवर अपलोड केल्यानंतर संबंधित शिक्षकाचा शालार्थ आयडी आपोआप तयार होणार आहे. त्यामुळे स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
विलंब झाल्यास अधिकाऱ्यांना द्यावे लागणार लेखी स्पष्टीकरण
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, परिपूर्ण प्रस्ताव निश्चित कालमर्यादेपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही. कोणत्याही कारणामुळे वेळेत निर्णय घेणे शक्य नसल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना त्याची कारणे लेखी स्वरूपात नोंदवून वरिष्ठ कार्यालयाला माहिती द्यावी लागणार आहे.
प्रलंबित प्रकरणांवर राहणार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे लक्ष
शासन निर्णयानुसार शालार्थ आयडीसाठी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा दर महिन्याला आढावा घेतला जाईल. तसेच दर तीन महिन्यांनी किमान 25 टक्के मंजुरी प्रकरणांची तपासणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून केली जाणार आहे. यामुळे शालार्थ मंजुरी प्रक्रियेवर अधिक प्रभावी नियंत्रण राहण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे शालार्थ आयडी मंजुरीसाठी अनिश्चित काळ प्रतीक्षा करण्याची गरज कमी होणार आहे. मंजुरी प्रक्रिया वेळबद्ध झाल्याने नव्याने नियुक्त शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन लवकर सुरू होण्यास मदत होईल. तसेच प्रस्ताव विनाकारण प्रलंबित ठेवण्याच्या प्रकारांवरही काही प्रमाणात आळा बसण्याची अपेक्षा आहे.
अधिक माहितीसाठी : शालार्थ आयडी मंजुरीबाबतचा शासन निर्णय डाउनलोड करा
