Shikshan Sevak Salary Fixation : राज्यातील शासकीय, निमशासकीय तसेच 100 टक्के अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्त झालेल्या उमेदवारांसाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महत्त्वाचे स्पष्टीकरण जारी केले आहे. 15 जून 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शासन परिपत्रकाद्वारे वेतन संरक्षण आणि वेतननिश्चितीबाबत निर्माण झालेल्या विविध शंका दूर करण्यात आल्या आहेत.
यापूर्वी 18 फेब्रुवारी 2026 रोजी शासनाने वेतन संरक्षणाबाबत निर्णय घेतला होता. मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी अनेक ठिकाणी होत नसल्याच्या तक्रारी शिक्षक संघटना, लोकप्रतिनिधी आणि पात्र उमेदवारांकडून शासनाकडे प्राप्त होत होत्या. त्यामुळे आता शासनाने स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार लाभ?
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, उमेदवार पूर्वी शिक्षक पदावर कार्यरत होता की इतर कोणत्याही शासकीय अथवा निमशासकीय पदावर, याला महत्त्व नाही. गट-क किंवा गट-ड संवर्गातील कर्मचारी जसे की लिपिक, तलाठी, ग्रामसेवक, पोलीस अंमलदार, शिपाई, परिचर, पहारेकरी, कक्षसेवक आदी पदांवर नियमित नियुक्तीने कार्यरत असलेले कर्मचारी पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षण सेवक पदावर नियुक्त झाल्यास त्यांनाही सेवा जोड व वेतननिश्चितीचा लाभ मिळू शकतो.
मात्र त्यासाठी काही अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. संबंधित उमेदवाराची पूर्वीची सेवा नियमित असावी, स्थायीत्वासाठी आवश्यक अटी पूर्ण केलेल्या असाव्यात, शिक्षण सेवक पदासाठी अर्ज सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीने केलेला असावा आणि जुन्या व नव्या नियुक्तीमध्ये नियमबाह्य सेवा खंड नसावा.
वेतननिश्चिती कशी होणार?
शासनाने उदाहरणासह वेतननिश्चितीची प्रक्रिया स्पष्ट केली आहे.
समजा एखादा कर्मचारी एस-7 वेतनश्रेणीत 25,200 रुपये वेतन घेत असेल आणि त्याची निवड एस-10 वेतनश्रेणीच्या शिक्षण सेवक पदावर झाली, तर त्याचे वेतन किमान 29,200 रुपयांवर निश्चित करावे लागेल.
त्याचप्रमाणे एस-14 वेतनश्रेणीच्या पदावर निवड झाल्यास त्याला त्या वेतनश्रेणीतील किमान 38,600 रुपयांचा लाभ मिळेल.
जर संबंधित कर्मचारी पूर्वीच अधिक वेतन घेत असेल, तर त्याच्या विद्यमान वेतनापेक्षा पुढील उपलब्ध टप्प्यावर वेतन निश्चित करावे लागेल.
शिक्षण सेवक कालावधीतच मिळणार लाभ
काही ठिकाणी शिक्षण सेवकांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरच वेतननिश्चितीचा लाभ देता येईल, असा समज निर्माण झाला होता. मात्र शासनाने हा गैरसमज दूर केला आहे.
18 फेब्रुवारी 2026 रोजी ज्यांचा शिक्षण सेवक कालावधी सुरू होता, अशा उमेदवारांना त्या तारखेपासूनच वेतननिश्चितीचा लाभ देणे बंधनकारक आहे. तसेच त्यानुसार प्रत्यक्ष वेतनही अदा करावे लागणार आहे.
या तारखेनंतर शिक्षण सेवक म्हणून नव्याने नियुक्त झालेल्या उमेदवारांना नियुक्तीच्या तारखेपासूनच वेतन संरक्षणाचा लाभ मिळेल.
परिविक्षाधीन कालावधी कायम राहणार
वेतन संरक्षणाचा लाभ मिळत असला तरी शिक्षण सेवकांचा तीन वर्षांचा परिविक्षाधीन कालावधी कायम राहणार आहे. या कालावधीत उमेदवाराच्या कामकाजाचे मूल्यांकन केले जाईल आणि त्यानंतर नियमित शिक्षक पदावर नियुक्ती दिली जाईल.
सेवाजोड आणि वेतननिश्चितीची जबाबदारी कोणाची?
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे जी प्रचलित कार्यपद्धती आहे त्यानुसार सेवाजोड आणि वेतननिश्चितीची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी स्वतंत्र नवीन यंत्रणा निर्माण करण्याची आवश्यकता नाही.
‘मानधन तत्त्वावर नोकरी स्वीकारली’ हा दावा ग्राह्य नाही
काही प्रशासनिक अधिकाऱ्यांकडून उमेदवारांनी शिक्षण सेवक पद मानधन तत्त्वावर स्वीकारले असल्याने त्यांना नियमित वेतनश्रेणीचा लाभ देता येणार नाही, असा दावा करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले होते.
यावर शासनाने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. हा निर्णय उच्च न्यायालयातील विविध प्रकरणांमधील निर्णयांचा विचार करून तसेच वित्त विभागाच्या अभिप्रायानुसार जाणीवपूर्वक घेण्यात आला असल्याचे शासनाने म्हटले आहे. त्यामुळे या निर्णयाची तंतोतंत अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
निवृत्तीवेतन लाभांबाबतही महत्त्वाचा निर्णय
1 नोव्हेंबर 2025 किंवा त्यानंतर प्रथम नियुक्त झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पूर्वीची सेवा निवृत्तीवेतनाच्या पात्र सेवेमध्ये जोडण्याबाबत वित्त विभागाने केलेल्या तरतुदी आता शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील 100 टक्के अनुदानित शाळांमधील शिक्षण सेवक, शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनाही लागू करण्यात आल्या आहेत.
पात्र उमेदवारांना वेतन संरक्षणाच्या लाभापासून वंचित ठेवणे योग्य नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. यापुढे अशा प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरले जाईल, असा इशाराही शासनाने दिला आहे.
शिक्षण आयुक्तांना देखील या शासन निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या परिपत्रकामुळे पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्त झालेल्या हजारो शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. वेतन संरक्षण, सेवा जोड आणि निवृत्तीवेतन लाभांबाबतची अनिश्चितता दूर झाल्याने पात्र उमेदवारांना आर्थिक लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता संबंधित विभागांनी शासनाच्या सूचनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
| शिक्षण सेवक पदांचे वेतन संरक्षण संदर्भात | नवीन शासन निर्णय डाउनलोड करा |
